प्रदेश र स्थानीय सरकारले अाफूखुसी कर असुलेकाे सरकारी प्रतिवेदनकै ठहर



काठमाडौं  : प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा कर उठाउने गरेको पाइएको छ। प्रादेशिक संरचनामा संवैधानिक र कानुनी अन्योलताका कारण उनीहरूले आफूखुसी गर्दै आएका सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

 

संवैधानिक तथा कानुनी अन्योलताका बावजुद विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा प्रदत्त कर अधिकारको प्रयोग गरेको पाइएको छ।

 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिने करका विषयमा चौतर्फी टीकाटिप्पणी तथा विवाद उठेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवराजस्व शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सदस्य सम्मिलित कार्यदलले प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

 

प्रतिवेदन बिहीबार अध्ययन कार्यदलले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाउने तयारी गरेको सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। अर्थमन्त्रीलाई बिहीबार बुझाउने हाम्रो योजना छ।’ अधिकांश स्थानीय तहमा करको दायरा बढाउनेभन्दा पनि करको दर बढेको गुनासो उठेपछि गत साउन २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

 

प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार कतिपय निकायले कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर कर लगाएका छन्। प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकारको उपयोगमा समस्यासमेत उजागर गरेको छ। प्रदेश २ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा यो समस्या बढी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

तीनवटै तहका सरकारलाई राजस्व अधिकारको उपयोगमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। सेवा नै नदिई शुल्क लिने गरेको पाइएको भन्दै सेवा प्रदान नगरेको विषयमा शुल्क लिने व्यवस्था सबै स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले निर्देशन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।

 

स्थानीय तहले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी व्यवसाय कर उठाउँदै आएकाले बजारमा मूल्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा छ। यसअघि स्थानीय तहमध्ये खासगरी नगरपालिकाले स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा रहेको व्यवस्था अनुरुप न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमाभित्र रही व्यवसाय कर उठाउने गरेको थियो। संघीय संरचनाअनुसार अहिले करको दर स्थानीयसभाले नै निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

 

सोही व्यवस्थाअनुसार पुनरवलोकन गर्दा बजारको मूल्य वृद्धिलाई समेत समायोजन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले समेत पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पर्याप्त छलफल र तयारी नभएको देखिएको छ।

 

कतिपय पुराना नगरपालिकामा बक्यौता कर मिनाहा दिने गरेको पाइएको छ। कर कार्यान्वयनका लागि व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता विषयमा कार्यविधि कानुन नहुँदा कर प्रशासन सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ।

 

ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री गत आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा भएको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले बिक्री र व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। हाल विद्यमान अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ वा अन्य कुनै संघीय ऐनमा यस्ता वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले स्थानीय तहमा त्यस्ता स्रोतको व्यवस्थापनमा अन्योलता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

यस अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, को दफा ११ को उपदफा ‐२) को खण्ड ‐घ) को उपखण्ड ‐६) मा भएको व्यवस्था अनुरुप बिक्री तथा निकासी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको र कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश कानुनका आधारमा यस्ता वस्तुमा शुल्क लगाउँदै आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

 

प्रदेशहरूले निर्माण गरेको कानुनमा एकरुपता नदेखिएको र यसरी बनेका कानुनबारे कतिपय स्थानीय तहलाई जानकारीसमेत नरहेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले प्रदेशले कानुन निर्माण गर्नुअघि नै यस्ता पदार्थको ठेक्का लगाइसकेको अवस्था छ। यस्तोमा ठेक्का समायोजन गर्न समस्या भएको हो। समाचार अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा विस्तृतमा दिइएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्