टुंगो छैन उपनिर्वाचनको : सांसदसहित ९४२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त



काठमाडाै‌ं: संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको १६ महिना भयो । २९ पुस ०७४ मा उनको निधन भएको थियो । भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको पनि ३१ वैशाख ०७५ मा मृत्यु भयो । दुवै रिक्त पदमा अहिलेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छैनन् । यी केवल उदाहरण मात्र हुन् ।

संघीय संसद्देखि वडा तहसम्म ४६ पदमा उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ । अधिकांश प्रतिनिधिको मृत्यु भएको हो भने केहीले जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएका हुन् । जनप्रतिनिधि रोजगारीका लागि विदेश गएर तथा अपराध अरोपमा जेल परेर पनि पद खाली भएका छन् । जनताको दैनिक काममा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किरहेको छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोग भने उपनिर्वाचन गर्ने सुरसारमै छैनन् । शान्ति तामाङको रिपोर्ट:

निर्वाचन आयोग भन्छ– ४६ पदमा उपनिर्वाचन, ८९६ मा नहुने 

संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र सदस्य गरी कुल ९४२ पद रिक्त छन् । तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।  

‘हामी संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्छौँ ।  संघीय सांसदको एक, प्रदेश सांसदको तीन, उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपालिका प्रमुख तीन र वडाध्यक्षका लागि ४६ पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता खरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा खुला, महिला र दलित गरी अन्य आठ सय ९६ सदस्यका पद पनि रिक्त छन् । तर, यी पदमा उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन ।’

उनका अनुसार निर्वाचनका वेला उम्मेदवारी नै नपरेर यी धेरै पद पहिल्यैदेखि खाली छन् । अन्य कारणले खाली भए पनि सदस्य पदको उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको प्रवक्ता खरेलले बताए । संविधानको धारा २१६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै मृत्यु भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजेटपछि सरकारले उपनिर्वाचनबारे सोच्छ : गोकुल बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्ता

उपनिर्वाचन आवश्यकता हो । कुन ठाउँमा रिक्त छ र कहाँ निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै भनिसकेको छ । यतिवेला सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम चरणमा छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ । बजेट पारित गर्ने क्रम सकिएपछि सरकारले उपनिर्वाचनबारे सोच्नेछ । जहाँसम्म लाग्छ, दसैँ–तिहारलगत्तै उपनिर्वाचन हुन सक्ला । त्यसअघि मौसमका कारण पनि चुनाव हुन नसक्ला । नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्