काठमाडौँ: न्याय सेवा र लेखापरीक्षणबाहेक निजामती सेवाका सबै सचिवलाई सरकारले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने कानुन बन्ने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरू सचिव सरुवा र पदस्थापन खुला गर्न सहमत भएपछि उक्त कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो । यसअघि जुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएको हो, त्यही समूहमा मात्र सरुवा र पदस्थापन हुने व्यवस्था थियो । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले समूहगत बढुवा, सरुवा र पदस्थापना हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानमा सहमत हुन नसक्ने बताएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समूह हटाएर खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारका लागि विकल्प नहुने बताए ।
'काम गरे पनि/नगरे पनि सरकारलाई अर्को समूहको सचिव ल्याउने विकल्प नहुँदा कतिपय मन्त्रालयले कामको परिणाम दिन सक्दैनन्,' उनको तर्क थियो । मन्त्रीको भनाइपछि सांसदहरूले 'विशेष परिस्थितिमा बाहेक' भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेर खुला गर्ने सहमति जनाएका थिए ।
यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि हाल विद्यमान परराष्ट्र सेवामा सोही समूहबाट सचिव बनाउने प्रावधान हट्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव पनि सरकारले जुनसुकै समूहका सचिवलाई सरुवा गर्न सक्नेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विधेयकमा उल्लेख भएका प्रावधानमा निर्णय नै भइनसकेको बताए । 'समितिका सांसदहरू खुलामा जाने प्रावधानमा लगभग सहमत देखिनुभएको छ ।
विधेयक पारित भए लेखा परीक्षण र कानुनी सेवाका बाहेक सबै समूहका सचिवलाई सरकारले जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा र पदस्थापन गर्न सक्नेछ,' कोइरालाले भने । विधेयकमा जुटेको सहमतिअनुसार विशिष्ट श्रेणीसम्मको बढुवा समूहबाटै हुनेछ । सचिव भएपछि मात्र जुनसुकै समूहअन्तर्गतका मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिनेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
