काठमाडौं : बंगलादेशको उच्च अदालतले त्यहाँको सरकारलाई एक अन्तर–मन्त्रालय समितिको गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । बंगलादेशबाट मलेसिया कामदार लाने १० एजेन्सीहरुको एकाधिकार बारेमा अनुसन्धान गर्नको लागि उक्त समिति बनाउन अदालतले निर्देशन दिएको हो ।
साथै अदालतले त्यहाँका चार मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई ती कामदार पठाउने एजेन्सीहरुको एकाधिकार निर्माण हुँदा र काम कारबाही अघि बढाइरहँदासमेत किन रोक्न नसकेको भनेर प्रश्न पनि सोधेको छ ।
१० एजेन्सीहरुको सिन्डिकेट सन् २०१६ को शुरुमा बंगलादेश र मलेसियाबीच कामदार पठाउने बारेमा जी–टु–जी प्लस सम्झौतापछि निर्माण भएको हो । यसले गर्दा बंगलादेशबाट मलेसियाली कामदार पठाउने कार्यमा पूर्ण एकाधिकार निर्माण भएको छ ।
कामदार पठाउने सम्झौताअनुसार पछि मलेसिया जान चाहने कामदारहरुले ३७, ५०० टाँका बुझाउनुपर्ने भएको थियो । त्यो मूल्य यही वर्षको जुन १४ मा १, ६०,००० टाँका बनाइयो । एजेन्सीहरुले यो रकम झन् बढाएर ४,००,००० टाँका लिन थालेका थिए ।
यसरी उच्च मूल्य लिएको भन्दै मलेसियन सरकारले सेप्टेम्बर १ बाट बंगलादेशबाट मजदुरहरु लिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
