काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जनतालाई सिटामोल उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सिटामोल जस्तो औषधी अभाव हुँदा जनताको स्वास्थ्यको अधिकार हनन भएको भन्दै कोभिडका बेला त्यसतर्फ सचेत हुन आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकलाई सिटामोल र प्यारासिटामोल जस्ता औषधी तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । बजारमा सिटामोल औषधिको अभाव भएको र संविधानले जनतालाई स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रुपमा स्वीकार गरेको दाबीसहित उनले सामान्य औषधिको समेत अभाव हुँदा सरकार मूकदर्शक बन्नु संविधानकै उपहास हुने रिट निवेदकको जिकिर छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधी सिटामोल र प्यारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारहरूबिच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल र प्यारासिटामोल लगायतका औषधीहरूको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ इजलासले सिटामोलको अभाव हुनुमा कारण देखाउनसमेत विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ । यसका साथै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने या नपर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।
