काठमाडौं : “विदेशमा श्रम गर्दागर्दै भवितव्यमा परी कुनै नेपाली कामदार घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई तत्काल उपचारका लागि अस्पताल लैजान सकिने अवस्था छैन । नेपाली दूतावासमा कुनै बजेट छैन, त्यस्तो अवस्थामा दूतावासको शरणमा आएको बिरामीलाई के सहयोग गर्ने ?” 

साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको यस अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ, विदेशमा रगत पसिना बगाइरहेका नेपालीले पठाएको करीब ४५ खर्ब रेमिट्यान्सले देश विकासमा पुर्‍याएको योगदानबारे चर्का भाषण त गर्छौं, तर तिनै कामदार घायल हुँदा उपचारका लागि कति जिम्मेवार छौँ त ? 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको एक दशक पुगेको अवसरमा आज आयोजित ‘बोर्ड सचिवालयको एक दशक र आगामी कार्यक्रम’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले भने, “भवितव्यमा परेको श्रमिक दूतावासको ढोका घच्घच्याउँदा केही सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । दूतावाससँग कुनै बजेट छैन, घायल श्रमिकलाई अस्पताल लैजान नेपाली समुदाय गुहार्नुपर्ने अवस्था छ, नेपाली समुदायबाट आर्थिक सहयोग नजुट्दासम्म अस्पताल लैजान सकिँदैन । सहयोग जुट्न तीन दिन ढिला भयो भने उपचार पनि तीन दिन ढिला हुन्छ ।” 

खाडीको ५०/५५ डिग्रीको घाममा काम गरिरहेको कामदारलाई कम्पनीले निकाल्दा आश्रय दिने तथा आपत्विपत्मा परेको कामदारलाई उद्धार गरेर ल्याइँदा राख्ने सुरक्षित घर (सेफ हाउस) दूतावासमा नहुँदा ठूलो समस्या निम्तिएको पूर्वराजदूत पाण्डे बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “श्रमिकको आपत्कालीन उद्धारका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासलाई उचित कोषको व्यवस्था गर्न सकेको छैनौँ, अहिलेसम्म कुनै देशमा पुरुषका लागि आश्रयस्थल छैन, दूतावासको शरणमा आएका कामदारलाई पानी खान दिने पैसा छैन, अलपत्र परेका कामदारको उद्धारका लागि ‘प्रिफण्ड’को व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक श्रम गन्तव्य मुलुकमा आपत्कालीन आश्रयस्थलका लागि अब गम्भीर बन्नैपर्छ ।” 

सानो रकम खर्च गरेर प्रमुख आठ गन्तव्य मुलुकमा आश्रयस्थल निर्माण गर्न सकिने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “तत्कालका लागि रु २५ करोड बजेट भए ती देशमा आश्रयस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा अर्बौं रकम जम्मा हुने तर आपत्कालका लागि बजेट व्यवस्था नगर्ने मानसिकता त्याग्नु अन्तन्त जरुरी छ ।” 

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा प्रत्येक कामदारले जम्मा गरेको रकमबाट नै कामदारलाई समस्या पर्दा खर्च गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “कल्याणकारी कोषमा नेपाल सरकार र रोजगारदाता मुलुकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, मृतक तथा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका आश्रित परिवारलाई प्रदान गर्ने सहयोगको अंश पनि वृद्धि गरिनुपर्छ”, उहाँ बताउँछन् ।  

वैदेशिक रोजगार विज्ञ सरु जोशीले श्रमिक लिने र दिने देशबीच सम्झौता भएरमात्र कामदार पठाउन सकिएमात्र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिने बताइन् । उनले नेपालमा कामदार नपाइने र विदेश जान पनि नछाड्न प्रवृत्तिले गर्दा राज्यलाई ठूलो घाटा भएको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, “नेपालमा काम छैन भन्दै विदेश जानेको सङ्ख्या घटेको छैन भने अर्कोतर्फ कुनै काम गर्नका लागि भारतबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास नहुँदासम्म श्रमिक नपाइने समस्या हल हुँदैन ।” रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सचेतनात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बोर्डको वर्तमान जनशक्ति अत्यन्त कम भएको उनको भनाइ थियो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले आन्तरिक रोजगारीका प्रसस्त अवसर सिर्जना नहुँदासम्म मात्र सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई विविधकरण गर्दै विप्रेषणलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, “विप्रेषणलाई प्रतिलफमुखी क्षेत्रमा खर्च गरिँदा तत्काल श्रमिकका लागि फाइदा भए पनि अन्तत त्यसले राज्यलाई ठूलो घाटा हुनेछ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सके राज्यका लागि फाइदा हुन्छ, त्यसबाट श्रमिकले पनि लाभ लिन सक्नेछन् ।” 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीय संरचनाअनुरुप बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा जान चाहने व्यक्ति र तिनका परिवारको सर्वोपरि हित अभिवृद्धिका लागि कल्याणकारी कोषको सदुपयोग गरिने बताए ।

उनले विदेशस्थित नेपाली नियोगको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित गृहको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग र सहकार्यका साथै द्विपक्षीय सन्धि÷सम्झौताका लागि आवश्यकताबमोजिम समन्वय र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने बताए । 

नेपाली समाजले वैदेशिक रोजगारका लागि महँगो सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, “बोर्डको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषय विज्ञबाट सुझाव लिइनेछ । प्राप्त सुझावका आधारमा नीति कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।” 

बोर्ड स्थापनाकालदेखि गत असोज मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्दा मृत्यु भएका छ हजार ९ सय ७६ मृतकका आश्रित परिवारलाई रु एक अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ८४ हजार आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।  अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका एक हजार २ सय ७३ कामदारको उपचाररार्थ रु १६ करोड ८६ लाख १७ हजार ३ सय १७ खर्च गरिएको छ । 

बोर्डले सञ्चित कोषबाट कामदारको मृत्यु, अङ्गभङ्ग तथा बिरामी, विदेशमा अलपत्र, मृतकको शव झिकाउने र शव घरसम्म ढुवानी, कामदारका परिवारको सदस्यको स्वास्थ्योपचार, महिला कामदारले अभिमुखीकरण तालीम रकम शोधभर्ना एवं मृतक कामदारका सन्ततिलाई छात्रवृत्तिलगायत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । गत असोज मसान्तसम्म दुई अर्ब दुई करोड ६६ लाख ४१ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ सहायता प्रदान गरिएको छ । रासस