काठमाडौं : गुठीका जग्गा व्यक्ति, क्लब, संघ, संस्था र सरकारबाट अतिक्रमण भएका छन्। 

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार गुठीका ‘५६३ बिघा तराईको जमिन र ७० रोपनी राजधानीकै जमिन अतिक्रमणमा परेको हो छ । यी जग्गा अतिक्रमणमा व्यक्तिदेखि सरकारसम्म देखिएका छन् । गुठी संस्थानको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६९ जिल्लामा दुई हजार तीन सय ५० रोपनी जग्गा राजगुठी छन्।

यी राजगुठीमा १४ लाख ५० हजार रोपनी (बिघालाई पनि रोपनीमा परिणत गरेर) जग्गा छ। ६९ मध्ये सातवटा जिल्लामा गुठी संस्थानकै कार्यालय छन् भने बाँकी ६२ मा मालपोत कार्यालयको निगरानी छ।

प्रस्तावित गुठीसम्बन्धी विधेयकमा निजी गुठीलाई समेत सार्वजनिक गुठी बनाउन पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसअनुसार देशभरिका करिब पाँच हजार निजी गुठीको जग्गा गुठियारले मोहीयानी हक लगाएर आफ्नो नाममा बनाउने बाटो खुल्ने छ ।

सरकारले गत बैशाख १६ गते संसदमा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा गुठीको कुल जग्गामध्ये ६२ देखि ६५ प्रतिशत भूमाफिया वा अन्य व्यक्तिका नाममा जाने गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले जानकारी गराए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले बिहीबार बसेको प्रतिनिसभामा बैठकमा भने, ‘चार लाख ४० हजार ९ सय ९० विघा जमिनका गुठी किसानहरू सरकारले ल्याउँदै गरेको गुठी विधेयको स्वागतको तयारी गरिरहेका छन् । आज मात्रै दाङको घोराहीमा दश हजार भन्दा बढी जनता पीडित किसानको पक्षमा प्रदर्शनमा भइरहेको छ ।’ उनले चौधरीले भने, ‘किसानहरूलाई कंगाल बनाएर पशुपतिनाथका अगुवाहरूलाई पोस्नु छैन ।’

कसरी जान्छ व्यक्तिका नाममा ?

विधेयकको दफा २ को ‘झ’ मा गुठियारको परिभाषा गरिएको छ । जस अनुसार कामदार, रकमी, पुजारी, खान्गीदार, महन्त लगायत गूठियारमा पर्छन् । यसको अर्थ विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको दिनभित्र नियुक्ति पाएका कामदारले पनि गुठियारको मान्यता पाउनेछ ।

गुठियार हुनु भनेको यो विधेयक अनुसार गूठीको जग्गाको मालिक हुनु हो । दफा ५३ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले पुँजी वा श्रम लगाएर घर बनाएर बसेको छ भने निवेदन दिएर व्यक्तिका नाममा बनाउन सकिन्छ ।

यस्तै, विधेयकले लिच्छविकाल भन्दा पहिलादेखि गुठीको संरक्षण गर्दै आएको ऐतिहासिक प्रमाण र गुठी सम्बन्धी अदालतका सम्पूर्ण आदेशलाई पनि नष्ट गर्ने भएको छ । दफा २४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत, कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र निर्णय वा अन्य कुनै लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।’