काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठकको कार्यसूचीमा कुनै ‘चमत्कार’ नगरे बिहीबार (आज) प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल हुँदै छ। सत्ता गठबन्धन दलबीचकै तीब्र मतभेदबीच संसद्मा टेबुल भइसकेको एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस १६ फागुनअघि जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गराउने अभियानमा छ।
तर, तत्कालीन र मूल मुद्दा एमसीसी भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने सुदूर राजनीतिक भविष्यको जोडघटाउमा लागेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्ये कांग्रेस र जसपाको एउटा समूहबाहेक सबै दल एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन जोगाउने कि एमसीसी पारित गराउने भन्नेमा केन्द्रित छन्।
एमसीसी पास गराएर सत्तासमेत टिकाउँदै गठबन्धन जोगाउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएपछि देउवा र उनको पार्टी विकल्पसहितको रणनीतिमा छ। कांग्रेसको यो रणनीति बुझेका अन्य दलसमेत एमसीसीलाई केन्द्रमा राखेर सुदूर राजनीतिक जोडघटाउमा केन्द्रित छन् ।
दलहरूमा डर
एमसीसी संसद्मा प्रवेश गरेलगत्तै दलहरू एकअर्कासँग डराउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस एमसीसीको नाममा सत्ता गुम्ने मात्र होइन, आउँदै गरेका ३ वटै तहका निर्वाचनमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच चुनावी तालमेल हुन सक्ने डरमा छ।
देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको भेट, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण र ओलीबीचको भेट, एमालेका उपाध्यक्ष र महासचिवसँग कांग्रेसका दोेस्रो तहका नेताबीच जारी भेटघाटमा कांग्रेसको चासो छ– एमालेको सहयोगमा एमसीसी पास हुनुपर्छ र आगामी चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुनुहुँदैन। पछिल्ला भेटघाटमा संलग्न एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेस एमसीसी पारित नहुने विषयसँग भन्दा एमालेले आगामी दिनमा चाल्ने राजनीतिक कदमसँग बढी डराएको छ । कांग्रेसलाई एमसीसी प्रकरणले गठबन्धन भत्किने र निकट भविष्यमा हुने चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेसको ‘राजनीतिक हत्या’ गर्ने डर देखिन्छ’, ती नेताले द नेपालटपसँग भने।
एमालेलाई भने देउवाले एमसीसीमा गठबन्धन दललाई मनाएर चुनावसम्म गठबन्धन जोगाउने डर छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादीले एमसीसीको मतदानमा सांसद्लाई स्वतन्त्र छाडे भने एमालेबिनै एमसीसी पारित हुने र गठबन्धन जोगिने भय एमालेमा देखिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी छ। ‘राजनीतिक दलबीच एमसीसीको केन्द्रमा रहेर राजनीतिक जोडघटाउ जारी छ, एकअर्कासँग डराउने अवस्था पनि छ, आशा गरौँ, १६ फागुनअघि एमसीसी पारित भएर राजनीतिक कोर्स पनि करेक्सन हुनेछ’, शर्माको अस्पष्ट व्याख्या छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एसलाई भने कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर एमसीसी पास गराउने भय छ । ‘यसो भयो भने हामीले सरकार छाड्न सक्छौँ तर गठबन्धन कायम रहन्छ’, नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन् । उनका अनुसार एमसीसी विवादबाट सिर्जित राजनीतिक अवस्थाले दलहरू एकअर्कासँग डराउनुपर्ने अवस्था छ। यसलाई दलहरूले आन्तरिक बैठकमा हाँसी मजाक गर्दै दलहरूबीचको सम्बन्ध ‘जोगी देख्दा भैँसी डराउने’ उखान जस्तो भएको भन्न थालेको नेताहरू बताउँछन् ।
कसको के रणनीति ?
एमसीसी पारित गर्न एमालेले पछिल्ला बैठकहरूमा कांग्रेससँग मूलतः ४ वटा शर्त अघि सार्दै आएको छ। उसले सभामुखलाई हटाउनुपर्ने पुरानो अडानसँगै आगामी चुनावअघि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्नुपर्ने र प्रदेश सरकारमा एमालेको उपस्थिति हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आएकाले वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने तर राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्ने शर्त एमालेको छ। उसले एमालेले कारबाही गरी निश्कासन गरिसकेका नेकपा एसका १४ जना सांसदलाई सांसदबाट हटाएको पत्रलाई सभामुखले सदर गरेको अवस्थामा मात्र एमसीसीमा कांग्रेससँगै हिँड्न सकिने चौथो रणनीति पनि अघि सारेको छ।
माओवादी र नेकपा एसले भने एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा सरकार छाड्नुपरे पनि चुनावसम्म गठबन्धन तोडिन नहुने शर्त कांग्रेससँग राखेका छन्। उनीहरू बर्तमान सत्ता गुमे पनि आगामी निर्वाचनमार्फत बन्ने सत्तामा हिस्सेदारीको सुनिश्चितता खोजिरहेको कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ । तर, कांग्रेस भने गठबन्धन जोगाउने पहिलो रणनीतिमा छ। गठबन्धन जोगाउँदा एमसीसी फेल हुने अवस्था आए एमालेसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउने उसको रणनीति छ। ‘यसका लागि एमालेका ४ मध्ये केही शर्त पूरा गर्न कठिन छ’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनमा एमालेले पनि माओवादीसँग तालमेल र गठबन्धन नहुनेमा आश्वस्त पारे एमालेसँग एउटा बिन्दुमा मिलन सम्भव देखिँदै छ ।’
