काठमाडौं । सरकारले बाढीपीडितलाई राहत दिने आश्वासन दिए पनि कृषकले भने पाउने गरेका छैनन्। सरकारले दिएको आश्वासनअनुसार पीडित कृषकले राहत नपाउँदा उनीहरूमा सरकारप्रति विश्वास नै गुमेको छ।
कृषकहरू भन्छन्, ‘पीडित जनताका लागि भन्दा सरकार सत्ताका लागि मात्र बनेको हुदाँ पीडितले सधै सरकारबाट आश्वासन मात्र पाउँछन्, राहत पाउँदैनन् ।’ कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका– १ का कृषक प्रकाश थापाको बेमौसमी वर्षाले १ बिघा जमिनमा रोपेको धानबाली क्षति भएको थियो । बाढीले धानबालीमा गरेको क्षतिको राहत दिने भन्दै विवरण सङ्कलन गरिएको भए पनि राहत भने नपाएको थापा बताउँछन् । गौरीगंगा नगरपालिकाका अधिकांश कृषकले रोपेको धानबालीमा बाढीले क्षति पुर्याएको भए पनि आजसम्म कसैले पनि सरकारबाट राहत नपाएको थापाको गुनासो छ । बेमौसमी वर्षाले आफ्नो १ बिघामा रोपेको धानबालीमा क्षति पुर्याएको थापा बताउँछन् ।
कृषक थापाले भने, ‘क्षतिको विवरण वडा कार्यालयले सङ्कलन गरी पहिले नै लिइसकेको थियो । अहिले फेरि कागजपत्र नपुगेको भन्दै कागजपत्र माग गरेको छ । सरकारले दिएको सूचनाअनुसार नै बाढीपीडित सबै कृषकले आफ्नो क्षतिको विवरण बुझाइसकेका थियौँ ।’ सरकारले राहत दिने भनेको सूचनामा क्षति भएको जग्गाको लालपुर्जा र धान उत्पादनको विवरण माग गरेको थियो । सोहीअनुसार पीडितले फारम भरी वडा कार्यालयलाई बुझाएको बताए । ‘अहिले फेरि बैंक खाता नम्बर चाहियो भन्दै पहिले नै बुझाइसकेको विवरण वडा कार्यालयले कृषकसँग मागिरहेको छ’, उनले भने । थापाले वडा कार्यालयले सही विवरण केन्द्र सरकारलाई नपठाउँदा पीडित कृषकले समयमा राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे । यसैगरी दाङ घोराही उपमहानगरपालिका– ९ का तिलक केसीले बेमौसमी बाढीले ४ बिघा जमिनमा रोपेको धानबाली क्षति भएको विवरण सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म राहत नपाएको बताउँछन्। सरकारलाई क्षतिको विवरण बुझाए पनि सरकारले आफूलाई बाढीले धानमा पुर्याएको क्षतिको राहत दिन्छ होला भन्ने विश्वास नभएको केसीको भनाइ छ । वास्तविक कृषकभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले राहत पाउने हुँदा सरकारले आफूलाई दिन्छ होला भन्ने विश्वास नभएको कृषक केसीको बुझाइ छ।
घोराही उपमहानगरपालिका– ९ का ५० प्रतिशत कृषकको धानबालीमा क्षति भए पनि हालसम्ममा कुनै कृषकले राहत नपाएको कृषक केसी बताउँछन् । यसैगरी मोरङ जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिका– ९ की ममता पासवानको गुनासो पनि सरकारले बाढीले क्षति भएको राहत दिने आश्वसान दिएको तर राहत भने नदिएको गुनासो छ । उनले साहु महाजको १० कठ्ठा खेतमा धानबाली लगाएकी थिइन् । असोजको बेमौसमी वर्षाले सबै धानबालीमा क्षति पु¥यायो । पासवानले राहतका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा विवरण बुझाइन् तर राहत भने पाएकी छैनन् । राहत पाउनु त कताकता उनलाई अहिले जमिनको लालपुर्जा बुझाउन भन्दै नगरपालिकाले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छिन् । कृषक थापा, केसी र पासवान त उदाहरण मात्र हुन् तर बाढीपीडित कृषकले सरकारबाट आश्वसान पाएर राहत पाउन सकेका छैन । यसैगरी राष्ट्रय कृषक समूह महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी राज्यको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योग्दान भए पनि सरकारले कृषक राज्यको प्रथामिकता नपरेको बताउँछन्। राज्यको प्रथाकितामा नपरेकै कारणले सरकारले कृषकलाई सधैँ आश्वसान मात्र दिँदै आएको अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले कृषकलाई राहत दिने निर्णय गरेको ६ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि कृषकले राहत पाएका छैनन् । सरकार पीडित जनताका लागि भन्दा आफ्नो सत्ता र कार्यकर्ताका लागि बनेको हुँदा पीडितले राज्यबाट सहयोग नपाउने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखेरलले बाढीपीडित कृषकलाई राहतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ६ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र दिएको बताए । उनले सो रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भएर आएका जिल्लाका कृषकलाई राहत दिन पठाइएको जानकारी दिए । उनले विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कअनुसार ३१ जिल्लामा बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत वितरणका लागि पठाइएको बताए । सोही विवरणअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कृषकलाई राहत वितरण गर्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार बेमौमसी वर्षाले १ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति भएको थियो ।
बेमौसमी वर्षाले कृषकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै ११ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत दिन निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, सरकारले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिन गरेको निर्णय ६ महिना बितिसक्दा पनि पीडित कृषकले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । ११ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको थियो । साना किसानको १० कठ्ठासम्म क्षति भएका किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको थियो भने मझौला ११ देखि ४० कठ्ठासम्म क्षति भएका किसानलाई उत्पादन लागतको ३० प्रतिशत, ठूला ४१ कठ्ठाभन्दा बढीलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुुसार बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षति भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ४ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ३३ हजार मूल्यको क्षति भएको छ । बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति भएका जिल्ला झापा, बाँके, रूपन्देही, बर्दिया, कपिलवस्तु, कैलाली र कंचपुरका, डोल्पा, जुम्ला, सल्यान सुर्खेत, स्याङ्जा, कास्की, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, चितवन, नुवाकोटलगायतका छन्।
