काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक २०७९-८० को बजेटको सिलिङ करिब १७ खर्ब रुपैयाँको तोकेको छ । बजेट आउनु भन्दा करिब तीन महिना अघि आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई १७ खर्बको बजेट सिलिङ पठाएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिल बहादुर गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब बजेट सिलिङको सीमा निर्धारण गरी अर्थमन्त्रालयलाई सो सीमा भित्ररहेर बजेट तयार गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमका लागि बहुवर्षिय आयोजनालाई बढी प्रथामिकता दिएर बजेट गर्न सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई आयोगले निर्देशन गरेको बताए । आयोगका सदस्या गुरुङले भौतिक तथा वित्तिय प्रगितको समिक्षा गरी दुई वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव जानकारी दिए ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई यसपटक आयोगले साना र टुक्रे आयोजनाहरु संघिय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्न समेत निर्देशन छ ।
आयोगले तोकेर २० करोड रुपैयाँ भन्दा साना आयोजना संघको बजेट समावेश नगर्न मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । यसैगरी आयोगले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी निजी क्षेत्रको सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देश दिएको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ मार्ग निर्देशमा विभिन्न मन्त्रालयलाई आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न विषय क्षेत्रबाट योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । योजनाको विषय क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य एवम् नतिजा खाकामा उल्लेख लक्ष्य हासिल हुने र योजनामा निर्धारित रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन हुने गरी प्रमुख कार्यहरु पहिचान गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने निर्देशन दिएको ।
यसैगरी आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना तथा प्रमुख कार्याक्रमको कार्यान्वयनको लागि प्राथमिकता बजेट प्रस्ताव गर्ने । नेपालको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघान पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिई प्रस्ताव गर्ने ।
पूर्व सम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन जग्गा, कच्चा, पदार्थ तथा जनशक्ति प्रात्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यंकन तथा रेखांकन÷नक्सांकन भइसकेका, कानूनी विवाद नभएका वा निरुपण हुन सक्ने अवस्थामा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव भनिएको छ ।
यसैगरी आयोगले एक भन्दा बढी संघीय मन्त्रालय वा निकायको सहयोग तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव माग निर्देश गरेको छ । बजेट सिलिङ मार्गनिर्देशमा आयोगले भनेको छ, ‘तहगत सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहयोग पूग्ने कार्यक्रम र आयोजनालाई प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने ।’
आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङ मार्गदर्शनमा निश्चित अन्तराल वा आवधिक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय अभियानको लागि आवश्यक बजेट माग गर्दा कार्ययोजना सहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी निरन्तरता दिइरहनु पर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम किटानी गरी प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । यसैगरी आयोगले कोभिड १९ बाट कार्यान्वयनमा असर परेका कार्यक्रम वा आयोजनामध्ये रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम लगायतका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई आयोजले बजेट सिलिङ मार्ग निर्देश गरेको छ ।