काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजनाको स्थिति निराशाजनक देखिएको हो।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २४ फागुनसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुल पुँजीगत खर्च जम्मा २२ दशमलब ८९ प्रतिशत रहेको छ। विनियोजित बजेटको एक चौथाइ कम मात्र पुँजीगत खर्च हुँदा बाँकी ४ महिनाको अवधिमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको छ। कुल बजेट पुँजीगत खर्चसमेत निराशाजनक देखिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्चलाई बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति न्यून हुँदा त्यसको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रकम खर्च हुन नसक्दा राष्ट्रको ढुकुटीमा रकम जम्मा भएर बसेको छ । स्रोतको सुनिश्चिता हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्ने सार्मथ्य नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको चाप परेको छ।
देशको रणनीतिक महत्व राख्ने तथा गेम चेन्जर आयोजना प्रगति कमजोर हुँदा समग्र विकासको गतिसमेत सुस्त भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति नहुनुका मुख्य कारण सहीरुपमा मापदण्ड नै नबनाएर अन्धाधुन्द राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्ने हुँदा प्रगति हुने नसकेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । अर्थविद् डा. अधिकारीले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेका कतिपयको मापदण्ड र मोडालिटी नै नभएको बताए । समयमा आयोजना सम्पन गर्नका लागि सरकारले आयोजनाहरु तयार गर्नुभन्दा अघि नै मापदण्ड र मोडालिटी प्र्रस्ट पारी स्रोतको पहिचान गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्रोत र आयोजनाको मोडालिटी प्रस्ट नहुँदा कतिपय आयोजनाको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको तर, प्रगति हेर्दा शून्य देखिने अर्थविद् डा. अधिकारीले बताए । समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन गर्न सरकारले पहिले नै आयोजनाको मोडालिटी र स्रोत पहिचान प्रस्ट गरेर मात्र राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरु मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्टा नेपालको पुँजीगत खर्च १ दशमलब ७ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी चालुतर्फ ३९ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पुँजीगत खर्च २ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने चालु खर्च २४ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी बबई सिँचाइ आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ३६ दशमलब ७३ प्रतिशत भएको पाइएको छ । यसैगरी महाकाली सिँचाइ आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पँुजीगत खर्च ४० दशमलब ५१ प्रतिशत भएको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजना पुँजीगत खर्च जम्मा १९ दशमलब ४० प्रतिशत भएको छ । यसैगरी रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ३१ दशमलब ५२ प्रतिशत भएको छ भने भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना १३ दशमलब ८७ प्रतिशत, सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना ३३ दशमलब ५३ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १२ दशमलब ९८ प्रतिशत पूँचीगत खर्च भएको छ । यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषको चालु आर्थिक ८ महिनामा पुँजीगत खर्च शून्य रहेको छ । सोही अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको २६ दशमलब ४२ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास कोषको ४९ दशमलब ७३ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ।
यसैगरी अर्थमन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको २४ फागुनसम्ममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पँुजीगत खर्च जम्मा १५ दशमलब ९६ प्रतिशत भएको छ । यसैगरी काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको पुँजीगत खर्च २३ दशमलब ६६ प्रतिशत, गल्छी–त्रिशूली मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको ५५ दशमलब ६७ प्रतिशत, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग)को ३० दशमलब ४५ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण राजमार्गको ५१ दशमलब २६ प्रतिशत, रेल मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको १७ दशमलब ३८ प्रतिशत पुँचीगत खर्च भएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बाराको पुँचीगत खर्च शुन्य रहेको छ।
