काठमाडौं । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको असहमतिका बीच नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को ब्याख्यात्मक घोषणासहित भएको अनुमोदनलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ ठहर गरेको छ।पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी अनुमोदन भइसकेको भन्दै अब पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए।

बैठकपछि महासचिव बेदुराम भुसालले जारी गरेको वक्तव्यमा भने एमसीसी र निर्वाचनबारे ‘चर्चा भएको’ मात्र उल्लेख छ । बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलबीच गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको सहकार्यलाई चुनावसम्म कायम राख्दै सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित हुने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए ।
एमसीसीविरुद्ध बोल्नेमाथि माधवको आक्रोश
बैठकमा समूहगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीविरुद्ध बोल्नेमाथि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीको निर्णयविरुद्ध बोल्ने र लेख्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएका नेपालले पार्टीको निर्णयबिना पोलिटब्युरो र पदाधिकारी आन्दोलनमा गएका भन्दै आक्रोश जनाएका थिए।

‘कतिपय पदाधिकारी र उच्च तहका नेताबाटै एमसीसीविरुद्ध बोल्दा परिस्थिति बिग्रियो अब पनि यसैगरी बोल्नुभयो भने कारबाही हुन्छ’, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य डा. देउमान सम्बाहाम्फेले भने । एमसीसी आन्दोलनको बलमा नभई दलहरूबीचको सुझबुझपूर्ण सहमतिअनुसार ब्याख्यात्मक घोषणासहित पािरत भएको भन्दै उनले यसलाई मध्यमार्गी बाटोका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

उनले पार्टी निकट कानुन व्यवसायीको रायअनुसार नै ब्याख्यात्मक घोषणा बनेको भन्दै यसलाई राजनीतिक रङ दिन जरुरी नभएको समेत बैठकमा बताएका थिए ।
‘वामदेवलाई ल्याउन सकिन्नँ’
बैठकलाई सम्बोधन गरेका अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा वाम विचारधारा राख्ने व्यक्तिहरू समेट्ने प्रयास भइरहेको बताए पनि नेता वामदेव गौतमसँग भने तत्काल कुरा मिल्ने छाँट नदेखिएको बताएका छन् । गौतमले उठाउँदै आएको एजेण्डाका कारण नेकपा एसमा उनलाई ल्याउन नसकिने नेपालको विश्लेषण छ।

गौतमले पार्टीमा आउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने शर्त राखेको नेपालको भनाइ छ । तर, यस एजेण्डामा आफू र पार्टी सहमत हुन नसक्ने बताए । ‘वामदेव आउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो तर उहाँको शर्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति एजेण्डामा पार्टी जानुपर्छ भन्ने छ ।

म यो कुनै हालतमा पनि मान्दिनँ’, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

झलनाथ ‘अपमानित’बाटै अपमानित 
२ दिनसम्म चलेको पार्टीको बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने सम्मान नभई अपमान पाएको गुनासो गरेका छन् । केपी ओलीले अपमान गरेको भन्दै नयाँ पार्टी बनाएका माधव नेपालले बैठकमा आफूलाई चरम अपमान गरेको भन्दै नेता खनाल असन्तुष्ट बनेका छन् ।

बैठकमा समूहगत छलफलमा उठेको विषयमा खनालले जबाफ दिन चाहेका थिए । तर, नेपालको निर्देशमा महासचिव वेदुराम भुसालले बोल्नै नदिएको खनालको दुखेसो छ । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक उद्घाटनमा समेत खनाललाई बोल्न नदिने तयारी थियो, रोक्न नसकेपछि बोल्न दिइयो तर समापनमा उहाँलाई पूरै बेवास्ता गरियो’, सहभागी एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँका कुरा न नेतृत्वले सुन्यो, न त उहाँ निकट नेताहरूका कुरालाई समूहगत छलफलको निष्कर्षमा समेटियो, यो चरम अपमान हो ।’ खनालले एमसीसीबारे स्थायी कमिटीसम्म फरक मत राखेका थिए। तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने उनले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा निगरानी गर्नुपर्ने बताएका थिए।

बैठकमा अधिकांश समूह एमसीसीको विपक्षमा भए पनि टोली नेताले निष्कर्ष सुनाउँदा भने असन्तुष्टिका विषयलाई हटाइदिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको गुनासो छ । बैठकमा ७ भौगोलिक र २ गैरभौगोलिक प्रदेशले समूहगत छलफल गरी टोली नेतामार्फत् निष्कर्ष बैठकमा पेस गरेको थियो ।
निर्वाचन केन्द्रित १ महिने अभियान
१ चैतदेखि नेकपा एसले स्थानीय निर्वाचनलक्षित अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अभियानमा पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि वडा समितिका नेताहरू सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेकी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले अभियानको क्रममा सङ्गठन विस्तार गरिने पनि बताइन् ।

‘जनताको बीचमा जाने, नभएको ठाउँमा सङ्गठन बनाउने र घरदैलो गर्ने निर्णय छ’, उनले थपिन्, ‘अभियानले पार्टीमा उभार आउने हाम्रो अपेक्षा छ।’ उपाध्यक्ष राईका अनुसार आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच गठबन्धन बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो ।
एमसीसी कर्पोरेसनको सहमति माग
काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संसद्बाट भएको व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसी कर्पोरेसनको सहमति माग गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट ब्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी दस्तावेज पठाउनुपर्ने जनाएको छ । ब्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी कर्पोरेसनले पनि सम्झौताको अंगको रूपमा स्वीकार्ने उक्त पार्टीको विश्वास छ ।

बिहीबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सार्वजनिक समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार ब्याख्यात्मक घोषणामार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित, संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता, समाजवादको सङ्कल्प र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्‍याउन सक्ने प्रावधान हटाइएको दाबी छ । यद्यपि, एमसीसी सम्झौताको ब्याख्यात्मक घोषणालाई लिएर पार्टीमा भने अन्तर्विरोध जारी छ । बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूबीच सहकार्य गरेर अधिक ठाउँमा उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

तर, गठबन्धन हुने कि नहुने भन्ने टुंगो छैन । गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल कांग्रेसमा स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेबारे मत भिन्नता छ । यस्तै, बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।