काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)को सदस्यसचिवको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको कम प्रथमिकतामा परेको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र एसियाली खेलकुदको तयारी तिव्र रुपमा गर्नुपर्ने यो समयमा अहिले राखेप कामु सदस्यसचिवको भरका रहेको छ । तर, पूर्व सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्यसचिवबाट आफ्नो बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ भने अदालतको कम प्राथमिकतामा रहेको छ ।
उक्त रिटको सुनुवाइ आइतबार पनि पेशीमा नचढी स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको सूचनाअनुसार सिलवालले दायर गरेको रिटको पेशी स्थगित भएको छ। पछिल्लो एक महिनायता उक्त रिट हरेक साता पेशी तोकिए पनि कतिपय अवस्थामा हेर्न नभ्याइने र कतिपय अवस्थामा हेर्न नमिल्ने भन्दै रिटको सनुवाइ भएको छैन।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको त्यो समयमा सर्वोच्चले हरेक इजलासमा सीमित मुद्दामात्र हेरिने व्यवस्था गर्दा राखेप सदस्यसचिवको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा रहेको थियो। तर, माघ २५ गतेयता हरेक साता पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ सुरु भएको छैन। रिट परेको झन्डै ४ महिना हुनलाग्दाच समेत उक्त रिटमाथि सुनवाइ नहुँदा अहिले राखेपकोले खेलकुद आयोजनाको तयारी गर्न समेत सकिएको छैन ।
सिलवालले गत कात्तिक २८ गते आफ्नो बर्खास्ती र मंसीर २१ गते नयाँ नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटमा प्ररम्भिक सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले मंसीर ३० गते सबै पक्षसँग बृहत छलफलपछि निर्णय गर्नुपर्नेु देखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी पुस १२ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो।
खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्यसचिवका रुपमा जिम्मेवारी दिएपछि यो रिट सर्वोच्चको प्राथमिकताबाट पनि हट्दै गएको छ। फागुन ४ गते थापाले निमित्तको जिम्मेवारी पाएपछि राखेपको आर्थिक र प्रशासनिक बाधा अड्काउ फुकेको छ।
मन्त्रिपरिषदले कात्तिक १ गते राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई वर्खास्त गरी मंसीर १२ गते टंकलाल घिसिङलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नयाँ नियुक्ति दिएको थियो।
मंसिर ३० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दुवै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा दुवै सदस्यसचिवले काम गर्न नपाउने तोकिएपछि राखेप दुई महिनाभन्दा बढी समय कार्यकारीविहीन भएको थियो ।
