काठमाडौं । अबको ठीक २ महिनामा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा दलहरू छन् । दलहरूको आकार निर्वाचनबाटै निर्धारण हुन्छ । ठूला दल बन्न दलका नेताहरू निर्वाचनअघि नयाँ राजनीतिक एजेण्डा लिएर जनताकहाँ जान्छन् पनि । यस पटक पनि दलहरू जनताकहाँ जानचाहिँ जाँदै छन् तर एजेण्डा लिएर होइन–एकले अर्कालाई गाली गर्न।

आइतबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धादिङको गल्छी पुगेर सक्दो गाली गरे। निर्वाचन केन्द्रित लोकप्रिय एजेण्डा भने सुनाएनन् । उनले भने, ‘केपी ओली आफ्नै कुबुद्धिले, आफ्नै ढंगले र आफ्नै दम्भले गर्दा आज सडकमा पछारिएका छन्।’ आइतबार नै प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर पुगेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि ओलीलाई ‘प्रतिगामी र परिवर्तनविरोधी’ भन्न भ्याए । शनिबार पोखरा पुगेर प्रेस चौतारीको महाधिवेशनमा ओलीले भनेका थिए, ‘हामीसँग दुई तिहाइको सरकार थियो, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दशा लाग्यो, हेनुहोस् त कताको जंगे, कताको बुंगे, बुद्धि बिग्रिएपछि त्यो हुन्छ ।’ निर्वाचनमा विकासे एजेण्डा समावेश भएको घोषणापत्र लिएर जनताकहाँ जानुपर्नेमा यसरी नेताहरू भने एकले अर्कालाई सक्दो गाली गर्नमा ब्यस्त छन् । आरोपै आरोप लगाउने गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल दलका नेताहरूमा ‘प्रतिशोध’ले भोट आउँछ भन्ने बुझाइ देखिएको बताउँछन् । एजेण्डा नभएपछि एकले अर्कालाई नङ्ग्याउनु र खुइल्याउनुलाई उनी सामान्य रूपमा लिन्छन् । ‘चुनाव गर्ने, प्रतिनिधिको अनुहार बदल्ने, प्रवृत्ति नबदल्ने, व्यवस्था बदल्ने, अवस्था उस्तै राख्ने खालको प्रवृत्ति नेताहरूमा देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो त उनीहरूको अकर्मण्यता, अक्षमता र अयोग्यताको परिणाम हो । उनीहरूमा प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा भोट आउँछ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’ निर्वाचनबाट जनताको प्रतिनिधि मात्र छनोट हुँदैन, गाउँठाउँको तात्कालिक र दीर्घकालीन एजेण्डाहरूको उठान हुन्छ। दलहरूले तिनै एजेण्डाहरूबाट जनता प्रभावित पार्ने हुन् र मत प्राप्त गर्ने हुन् । यद्यपि, निर्वाचन आउनै लाग्दासम्म एजेण्डासहित दलहरू जनताकहाँ गएका छैनन् । फेरि, स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो ।

उक्त सरकारको पुनर्गठन गर्न हुने निर्वाचनमा एजेण्डासहित दलहरू छिटो जानु अनिवार्य मानिन्छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले पार्टी छिट्टै घोषणापत्र तयार गरेर जनताको घरदैलोमा जाने बताए। तर, कहिलेसम्ममा भन्ने स्पष्ट खुलाएनन् । २५ र २६ फागुनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर निर्वाचन लक्षित निर्णयहरू गरिएकाले सोहीअनुसार घोषणापत्र तयार गरिने बताए । ‘समाजवादको आधारशिला तयार गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम भएको एजेण्डा हामी तयार गर्छौं’, उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनजीविकाको सवाल समेट्छौँ । विकास निर्माणको नयाँ एजेण्डा समेट्छौँ ।’ निर्वाचित भएको खण्डमा दलको तर्फबाट निर्वाचनअघि सार्वजनिक विकासे एजेण्डासहितको घोषणपत्रअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ । घोषणापत्रलाई विकासको ‘रोडम्याप’ पनि भनिन्छ । यति महŒवपूर्ण मानिएको घोषणापत्र माओवादी केन्द्रको पनि तयार छैन । हालै केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गरेको उक्त दलले आइतबारदेखि प्रदेशगत आमसभा भने थालेको छ। पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले संघीयताको परिकल्पना माओवादीको भएको भन्दै भनेका छन्, ‘स्थानीय तहमा हाम्रोभन्दा बढी अन्य दलको सरकार छ।

संघीयताअनुसार बनेको स्थानीय सरकारको परिकल्पना त माओवादीको हो । अब हामी स्थानीय सरकार संविधानले परिकल्पनाअनुसार भए/नभएको समीक्षा गर्दै बलियो स्थानीय सरकार बनाउने र जनजीविकाको सवालमा देखिने गरीको परिवर्तनको एजेण्डा लिएर जान्छौँ ।’ माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मा सम्बन्धित तहलाई दिएको छ । निर्वाचनको माहोल बन्दा पनि घोषणापत्र तयार छैन । सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसले भने आइतबारदेखि नै ‘घरघरमा जाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

केन्द्रीय तहका नेतादेखि तल्ला तहका नेताहरू अभियानमा जोडिएका छन् । जनताको घरदैलो जाने यो अभियान २९ चैतसम्म सञ्चालन हुने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । तर, कांग्रेसले पनि निर्वाचन लक्षित मूलभूत एजेण्डाहरू सार्वजनिक गरेको छैन । संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचनमा त होमिएको छ, उसको पनि समृद्धि, सबल र जनमुखी स्थानीय सरकार बनाउने गरीको एजेण्डा सार्वजनिक छैन । अन्य दलको पनि हालत उस्तै छ ।
रङको राजनीति
एजेण्डा उल्लेख गरेर घोषणापत्र तयार नगरे पनि प्रमुख २ दल ‘रङको राजनीति’मा संलग्न भए । २३ फागुनमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार गरिने मतपत्रमा हरियो रङ प्रयोग हुने भनेपछि एमाले–कांग्रेस रङको पक्ष/विपक्षमा उत्रिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी आयोगले मतपत्र हरियो बनाउन लागेको तत्काल प्रतिक्रिया दिए। उनको अभिव्यक्तिको खण्डन कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरे । पार्टी विभाजन भएका कारण निर्वाचनमा कांग्रेससँग एमाले डराएको रूपमा जबाफी प्रतिक्रिया शर्माले दिए । यसबारे निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै दिनुपर्‍यो ।