काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई पनि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री खाणले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस फ्रिडम, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यामबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने तर्क समेत गरे ।
एमसीसी परियोजना घरघरमा विजुली पुर्याउनका लागि ट्रान्समिसन लाईन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले त्यसमा कसरी राष्ट्रघात भयो भनि प्रश्न गरे । उनले केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोलाबारुद्ध आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । विजुलीको ट्रान्समिसन लाईन बनाउने सो परियोजनाबाट अमेरिकी सेना र गोलाबारुद्ध नआउने उनको भनाई थियो ।
गृहमन्त्री खाणले भने, ‘सबैको सहमतीबाटै एमसीसी प्रस्ताव पास भएको छ । एमसीसीबारे धेरै नै प्रतिक्रियाहरु आयो । संसदबाट पास गर्नु भन्दा अगाडि आयो, धेरै प्रतिक्रियाहरु । तर हामीलाई यो एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नै पुर्यो क्या । किन पुर्यो भन्दाखेरी यो अमेरिकाले नेपालजस्ता गरिवी मुलुकहरुको गरिवी निवारणका लागि र रोजगारी वृद्धिका लागि, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सम्बन्धित मुलुकले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्विकृत गरेर नै एमसीसी आउने हो नि, विभिन्न देशहरुमा । एमसीसी प्रस्ताव प्रर्पोज गर्ने मुलुकमा केही सर्तहरु पनि छन । त्यहाँ आवधिक निर्वाचन हुनैपर्छ । नम्बर २, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । नम्बर तीन प्रेस फ्रिडम त्यहाँ हुनै पर्छ । मानव अधिकारको पालना त्यहाँ भएकै हुनुपर्छ । ती देशहरुले मात्रै यो एमसीसी परियोजना ल्याउन प्रस्ताव गर्न पाउँछन । त्यो त नेपालकै हितमा भयो । नेपालको प्रेसले प्रेस फ्रिडम पाउनु नेपालको पत्रकारको हितमा भयो । नेपालमा चुनावबाट सरकार बन्नु नेपाली जनताको चाहना त्यही हो । मताधिकारको सदूपयोग होस् । मानव अधिकारको पालना हामी सबैको चाहना हो । उपभोक्ता अधिकार पनि यसै भित्र परिहाल्यो । यी सर्तहरु मुलुकले मात्रै भर्न पाउथ्यो । हामीले पनि भ¥यौं स्विकृत भयो । त्यो विजुलीको ट्रान्समिसन लाईनका लागि हो । विजुलीको हाईटेन्सन टावर बनाउनका लागि हो । तर यहाँ मान्छेले के भन्छन भने–एमसीसीले सेना आउँछ, हतियार आउँछ । गोलाबारुद आउँछ । विजुलीको तारबाट तर विजुली नै आउँछ, कहीँ सेना आउँछ र ? त्यो पनि किन गर्नुप¥यो भने नेपालमा ठूला र साना गरेर ६ हजार खोलानाला छन । ती ६ हजार नदीलाई कसरी प्रयोग गर्ने त ? नेपाल एउटा शौभाग्यशाली भूमि हो, देश हो । जहाँ जमिनमुनि पनि पानी छ । जहाँ हिमालमाथि पनि पानी छ । यो पानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्या छौं । त्यसलाई सदुपयोग गर्न विजुलीको टावर बनाउनै प¥यो । विजुलीको बार नै बनाउनुप¥यो । अव निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले बनाईरहेको विद्युतलाई यदि ट्रान्समिसनको लाइनबाट नागरिकको घरमा पु¥याएन भने त्यो कसरी खपत हुन्छ त ? अहिले हामीलाई अचम्म लाग्छ– लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको मुलुकले असार र साउनमा हामीले उत्पादन गरेको सबै विजुली हामी आफै खपत गर्न सक्दैनौं । हिउँदमा नदीनाला सुकेकाले भारतबाट विद्युत किन्नु परेकै छ । घरघरमा विद्युत पु¥याउनु प¥यो । त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाईन लानु परेन । ३ वर्ष भयो, यो एग्रिमेन्ट भएको । त्यतिखेरैबाट बनाउन सुरु भएको भए यतिखेरसम्म आधा त बनिसक्थ्यो नि । अव अहिले बल्ल तीन वर्ष पछि पो पास गरेका छौं । त्यतापट्टि पनि म उपभोक्ताज्यूहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी सबै नेपालका नागरिकहरु राष्ट्रवादी हौं । नेपाल रहे, हामी नेपाली रहन्छौं । हामी सबै नेपाली रह्यौ भने नेपाल जोगाउन सक्छौं । अव एउटा सानोसानो ईस्यूले राष्ट्रवादी व्याख्यात्मक घोषणा थप गर्ने वित्तिकै राष्ट्रवादी । उता, माईतीघर विरोध प्रर्दशन । तपाईहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । त्यो पनि उपभोक्ता अधिकार भित्रकै कुरा हो । बाटो बनाएको छ । ढुंगो र इँटाले हानेको छ । ५० जना प्रहरी घाईते भएका छन । एमसीसी पास गरेर सरकारले राम्रै ग¥यो भनिदिनु प¥यो नि ।’
गृहमन्त्री खाणले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
