काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ दलीय गठबन्धन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । कमजोर भएकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन गर्नेबारे बहस भइरहेको रूपमा उनले अथ्र्याए । गठबन्धन सामाथ्र्यको प्रतीक नभएको बरु कमजोरीको द्योतक भएको ओलीको टिप्पणी छ ।

बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले गठबन्धनका २ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई ‘खुट्टा कमजोर’ भएका दलको रूपमा व्याख्या पनि गरेका छन् । कमजोर भएकै कारण २ दललाई बैसाखीको सहारा चाहिने भएको बताए । ‘हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, गठबन्धन या मोर्चा सामथ्र्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो । बैसाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन्’, ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध १ फागुनमा सत्तारूढ गठबन्धनले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘अनैतिक र दूषित मनशाय’ पनि भनेका छन् । उनका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव सत्ता स्वार्थमा आधारित छ ।

यसअघि गठबन्धनको स्वार्थ पूरा भएको र हाल भने महाअभियोग प्रस्तावमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गरेको ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरणसँग उनले दाँजे । यस्तै, सत्तारुढ गठबन्धनले कानुनको संवेदनशील व्यवस्थाहरूको दुरूपयोग गरेको भएको बताए। प्रतिवेदनमार्फत उनले निर्वाचन आयोगले ३ चैतमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता- २०७८ मा उल्लेखित जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको खण्डन पनि गरेका छन् । त्यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी भएको बताए।

उनका अनुसार स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरकालीन आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा प्रतिवेदनमार्फत् अध्यक्ष ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । ‘अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक गरी ३ वटै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन’, राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओलीले राजीनामा दिएर मात्र जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने व्यवस्थालाई अनुचित र अनपयुक्त पनि भनेका छन् ।
तराई–मधेसमा आकर्षण बढ्यो
मधेस प्रदेशमा एमालेको अवस्था कमजोर छ । र, मधेस एमालेको आधारभूमि कहिल्यै पनि बन्न सकेको छैन । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने पार्टीप्रति मधेसमा ‘क्रेज’ बढेको दाबी छ । यसले भावी दिनमा देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने ओलीको विश्लेषण छ ।

‘विगतमा निर्वाचन र सोभन्दा अगाडिदेखि नै नेकपा एमालेका विरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको, घृणा फैलाइएको, प्रवेश निषेध गरिएको र यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको मधेस प्रदेशलगायत तराई–मधेसमा एमालेप्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा एमालेप्रति बढेको आकर्षणले राष्ट्रिय राजनीतिबाट जातीय, क्षेत्रीय सङ्कीर्णता, दुर्भाव र बिखण्डनका प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न र राष्ट्रिय एकतालाई अझ खँदिलो बनाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्ने ओलीको तर्क छ । असहज निर्वाचन !

३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनलाई ओलीले सहज रूपमा लिएका छैनन्, जबकि उनकै दल एमालेले निर्वाचन अभियान आक्रमक ढंगले सञ्चालन गरिरहेको छ । निर्वाचनबाट पहिलो दल हुने दाबी पनि उनैले गर्दै आएका छन् । तर, निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा नहुने पनि उनले बताए । ‘निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन । यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हुँदै छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबलहरूका बीचमा हुँदै छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरूबीच हुँदै छ ।’ अध्यक्ष ओलीले आगामी ९ वैशाख २०७९ मा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । त्यसको २ दिनपछि भने मनोनयन गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ ।
ओलीले देखेका विजयका १८ आधार 
देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको दल एमाले पहिलो बन्यो। ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा पनि एमाले फेरि पहिलो हुने ओलीको दाबी छ । एमाले पहिलो हुनका लागि विजयी हुने उनले १८ वटा आधार बुधबार प्रस्तुत गरेका छन् ।
१. पार्टीका सही सिद्धान्त, कार्यदिशा, नीति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा,
२. राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको पक्षमा खेलेको प्रभावकारी भूमिका, राष्ट्रको पहिचान, भूमिका र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि गरेको असाधारण योगदान,
३. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा खेलेको मत्वपूर्ण भूमिका, प्राप्त गरेका उपलब्धि र तिनले समाजमा ल्याएको परिवर्तन,
४. स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पार्टीले २०४७ सालदेखि नै खेलेको भूमिका, स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा (२०५४) र स्थानीय तहदेखि नै महिला र दलितको समावेशिताका लागि पार्टीको भूमिका, राज्यका हरेक अंगमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला सहभागिताका लागि पार्टीको नेतृत्वदायी योगदान,