काठमाडौं । नेपालले एकतर्फी राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि रोकिएको उच्च तहको संवादविहीनताको अवस्थालाई तोड्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज (शुक्रबार) भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। नेपालले लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीहरूबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दै छन्।

देउवाको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भोलि (शनिबार) द्विपक्षीय भेटवार्ता हुँदै छ। गत वर्ष ७ जेठमा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारतबीच उच्च तहमा औपचारिक भेटवार्ता भएको छैन। यो भेटवार्ताले महिनौं लामो ‘कूटनीतिक रिक्तता’लाई तोड्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

सीमा विवादपछि चिसिएको सम्बन्धलाई नजिक बनाउन यो भ्रमण फलदायी हुने भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह बताउँछन् । ‘यो भ्रमण दुवै देशका आपसी चासोलाई नजिकबाट बुझ्ने महत्वपूर्ण अवसर हो, उनले द नेपालटपसँग भने, ‘यसले उच्च तहमा देखिएको सम्वादहीनता तोड्नेछ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणामा देउवा दिल्ली जाँदै छन् । गत २९ असारमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो।

भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य र कृषिमन्त्री पनि सहभागी हुनेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी र उद्योगी व्यवसायी भ्रमण दलका सदस्य छन् ।
यी हुन् एजेण्डा
देउवाले शनिबार भारतीय समकक्षी मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । यसक्रममा द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न विषयमा सहमति÷सम्झौता हुनेछ । दुवै प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट जनकपुर–जयनगर रेल सेवा, सोलु करिडोर विद्युत् प्रशारणलाइन उद्घाटन हुँदै छ।

साथै, भारतीय सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएका १३२ वटा स्वास्थ्य चौकी भवनको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ। सौर्य र क्लिन इनर्जीसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य, ऊर्जा र कृषिका विभिन्न शीर्षकमा सम्झौता हुने भएकाले यी मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री पनि भ्रमण दलमा सहभागी हुनुहुन्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय उपराष्ट्रपति बैंकया नायडु, भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

यसअघि देउवा–मोदीबीच गत कात्तिक तेस्रो साता बेलायतमा भेटघाट भएको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्यान्डको ग्लास्गो पुगेका दुवै प्रधानमन्त्रीले १७ कात्तिकमा साइडलाइन वार्ता गरेका थिए । यो भेटवार्ताले भारतसँग उच्च तहको ‘संवाद रिक्तता’ तोडिएको कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ । अहिलेको भ्रमणमा सीमा मुद्दाबारे प्र्रस्ट छलफल हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा सीमा विवाद, पूर्वाधार विकास, पञ्चेश्वर परियोजना, थाति रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनलगायतका विषयबारे छलफल हुनुपर्ने विज्ञका सुझाव छन् ।

१५ र १६ असार, २०७५ मा काठमाडौंमा भएको नवौं तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । भारतले विभिन्न वहाना देखाउँदै प्रतिवेदन ग्रहण नगरेको चर्चा हुने गरेको छ । द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमति पुनरावलोकन गर्नेगरी दुवैतर्फका विज्ञ संलग्न ईपीजी टोली गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औपचारिक तालिका सार्वजनिक भएलगत्तै गत सोमबार नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले पञ्चेश्वर परियोजना टुंगो लगाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘देउवाको भारत भ्रमणले द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दालाई अघि बढाउनेमा आशावादी छु, ‘पञ्चेश्वर सहजै हासिल हुनसक्ने उपलब्धि हो’, उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् । महाकाली नदीमा बाँध बनाएर ५ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निकाल्ने भनिएको यो परियोजना ३ दशकयता चर्चामा रहेपनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

विद्युत् उत्पादनसहित नेपाल र भारतका कृषियोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने पञ्चेश्वर परियोजना योजनामै सीमित छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने  भारतका लागि पूर्व राजदूत डा. दुर्गेशमान सिंहले बताए।प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण दुवै देशका चासोलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर हो । मुख्ययता भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुने छलफल र भेटवार्तामा अपेक्षा धेरै हुन्छन् । तर, मेरो बुझाइमा अहिले ठूला र महत्वपूर्ण सहमति सम्झौता हुने छैनन्।

विगतमा भएका सहमति र भारतले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अहिले जोड दिनुपर्छ। पञ्चेश्वर परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण, पारवहन सहज गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारका लागि भारतले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएकाले अहिले नेपालले कार्यान्वयनमा लान घचघच्याउनुपर्छ।

सीमा क्षेत्रमा हुने डुवान समस्या, प्रकोपको पूर्वतयारीलगायतका विषयमा सहकार्य हुनुपर्छ । लामो समयदेखि सीमा समस्या चर्चामा छ, यो निकै संवेदनशील विषय हो । तर मलाई लाग्छ अहिलेको भ्रमणमा यो विषयबारे विस्तृत चर्चा हुँदैन । यसका लागि धेरै चरणको छलफल आवश्यक हुन्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय खोज्न अहिले छलफल हुनु आवश्यक छ । कोभिडलगायतका कारणले व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्छ । अहिलेदेखि नै सर्तक रहेर भारतको निजीक्षेत्रसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ ।