काठमाडौं । वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको चोरी निकासी र यी विषयको अपराध नियन्त्रण गर्न गठन भएको दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) स्थापनाको मूल मर्मअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। वन्यजन्तु र वनस्पतिको अवैध व्यापारको ‘ट्रान्जिट हब’ तोड्न, जटिल प्रकृतिका विषयमा एकआपसमा सहकार्य गर्दै निकास खोज्ने उद्देश्यले गठन भएको सावेन अझै अपूर्ण छ।
विधानले महासचिवको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म महासचिवको कुर्सी खाली छ। वन्यजन्तु र वनस्पतिको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न र यस विषयका कानुन कार्यान्वयन गर्न लक्षित सावेन सन् २०११ मा स्थापना भएको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)कै लय समात्दै सावेन गठन भए पनि मन्त्रीस्तरीय जमघट अहिलेसम्म भएको छैन। सावेनमा सार्कका सबै सदस्य देश आवद्ध छन्, सचिवालय नेपालमा छ। सन् २००८ मा भारतको जयपुरमा सम्पन्न सार्क क्षेत्रका वातावरण मन्त्रीहरूको बैठकले यस्तो सङ्गठनको आवश्यकता औँल्याएको थियो ।
सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा आयोजना भएको बाघ पाइने देशका विज्ञ संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो सङ्गठनलाई तत्काल मूर्त रूप दिन दबाब दिएको थियो । सोही वर्ष काठमाडौंमा भएको वन्यजन्तु विज्ञहरूको बैठकमा यस्तो संस्था स्थापना गर्न सार्क देशका विज्ञ सहमत भएका थिए । सन् २०११ मा भुटानको पारोमा भएको अर्को बैठकले नेपालमा सचिवालय राख्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग परिसरमा सावेन सचिवालय छ। अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सले अझै सावेन विधान अनुमोदन गर्न बाँकी छ । अन्य देशले ६ वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद् र संसद्बाट विधान अनुमोदन गरेका थिए। सञ्जालले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सदस्य देशमा प्रचलनमा रहेका नीति, नियम, ऐन, कानुन, निर्देशिका नियाल्ने गर्छ।
साथै, २ वा २ भन्दा बढी देशसँग भएका र गरिने सहमति/सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालाई उपाय सुझाउँछ। ४ वटा देशले विधान अनुमोदन गरेपछि स्वायत्त निकाय बन्ने बाटो खुल्ने भएकाले संस्थालाई आफ्ना गतिविधि र कार्ययोजना अघि बढाउन समस्या नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ। दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिको अंगका रूपमा चिनाउनेगरी परिकल्पना गरिएको यस संस्थाले अझै गति लिन नसकेको कतिपय विज्ञ बताउँछन् । सार्कमा द्विपक्षीय मुद्दा र एजेन्डाबारे छलफल गर्न मिल्ने प्रावधान छैन । तर, सावेनले द्विपक्षीयसहित समग्र सार्क देशहरूसँग जोडिएका वन्यजन्तु र वनस्पतिबारेका मुद्दा उठान गर्न र समाधानका उपाय खोज्न मिल्ने प्रावधान छ। संस्था स्थापनाको पृष्ठभूमिका जानकार र विगतमा सावेनसँग जोडिएका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल भन्छन्, ‘जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
सदस्य देशमा यस्तो संस्था छ भनेर चिनाउन सकेका छैनौँ ।’ उनका अनुसार जीवजन्तु र वनस्पतिको अवैध व्यापार र चोरी सिकारी नियन्त्रण एक्लो देशको प्रयासले मात्र असम्भव हुने भएकाले सावेनको जन्म भएको थियो। विधान र कार्यायोजनालाई उत्साहका साथ अन्तिम रूप दिएका सबै देश नजिक हुन सकेका छैनन् । वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक सावेनका ‘चिफ इन्फोर्समेन्ट कोअर्डिनेटर’ रहने प्रावधान छ। सञ्जाललाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन र लक्ष्यअनुसारका गतिविधि अघि बढाउन विश्व बैंकले ४ लाख डलर बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । तर, सबै सदस्य देशले बिउ पुँजी (सिड मनी) उपलब्ध गराएका छैनन् । सञ्जालको कोषमा भारत र नेपालले मात्र सिड मनी प्रदान गरेका छन् ।
भारतले ५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले डेढ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । सिड मनी सदस्य शुल्क जस्तो अनिवार्य नभएकाले सबै देशबाट प्राप्त नभएको सावेन सचिवालयका वरिष्ठ वातावरण अधिकृत प्रदीप भट्टराईले बताए ।‘यस्तो रकम ऐच्छिक हो, अनिवार्य होइन । सदस्य राष्ट्रले यति नै रकम योगदान दिनुपर्छ भनेर बाध्यकारी व्यवस्था छैन । रकम उपलब्ध नगराएका केही देशले योगदान दिने बताइरहेका छन्’, उनले भने ।
