काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा छिमेकी देश र अन्य दातृराष्ट्रबाट सहयोग नपाउने भएको छ। आयोगको आग्रहमा दातृ निकायले सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन्।
आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत १९ वटा देश र दातृ निकायसँग सहयोग मागेको थियो। छिमेक र दातृ निकायबाट तत्काल सहयोग नआउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । उनले भने, ‘१९ वटा मुलुकलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर निर्वाचनका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थियौँ, ‘उहाँहरुले तत्काल दिन सकिने ठाउँ छैन भन्नुभएको छ।’
२ दशकपछि २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन हुँदा दातृ निकायले आयोगलाई सवारी साधनसहित विभिन्न सामग्री सहयोग गरेका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले भारतबाट धेरै प्रकारका सवारी साधन र चीनबाट स्टेसनरी सामग्री प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) लगायतका दातृ निकायबाट पनि सहयोग आएको थियो । दातृनिकायसँग आग्रह गर्न ढिलो हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैदेशिक सहयोग नआएको थपलियाले बताए।
‘हामीले आग्रह गर्यौ उहाँहरुले (दातृ निकायले) आगामी निर्वाचनमा सहयोग गरौँला भनेका छन्, ‘अलि छिटो आग्रह गरियो भने सहयोग पाउन सकिन्छ, तर हाम्रो चुनाव पनि हतारमा हुन्छ।’ अन्यबाट सहयोग नआउने निधो भएपछि आयोगले सहयोग गर्न चीन र भारतलाई पुनः आग्रह गरेको छ। भारतसँग सवारी साधन र चीनसँग निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि पत्राचार गरेको बताइएको छ।
अघिल्लो पटक ६९ अर्ब भन्दा बढी खर्च
यसअघि २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६९ अर्ब बढी खर्च भएको पाइएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। उम्मेदवार र उनीहरुका समर्थकले ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हाराहारी र सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको समितिको ठहर छ।
सो निर्वाचनमा एक मतदाता बराबर करिब ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको समितिको विश्लेषण छ। आगामी वैशाख ३० गतेको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग लगायतका निकायले ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट माग गरेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयले भने ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निर्वाचन सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले ९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट स्वीकृत गरेको छ । मतदान पत्र, मतदाता शिक्षा, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी भत्तालगायतका शीर्षकमा आयोगले खर्च गर्दै आएको छ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न तात्यो आयोग
निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको पाइएपछि आयोगले राजनीतिक दल र नेताहरुसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चुनावी सभा आयोजना गरेपछि आयोगले सो पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आयोगले नेकपा एसलाई ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ। नेकपा एसले गत शनिबार भृकुटीमण्डपमा निर्वाचन लक्षित पार्टीको सभा आयोजना गरेको थियो। सो सभा आचारसंहिता विपरीत भएकाले स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सभा सम्मेलन र अन्य गतिविधि नगर्न आयोगले यही २६ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको छ। तर दलका नेता कार्यकता आयोगको आग्रह विपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका पाइएको छ। कांग्रेस नेता शंशाक कोइरालाले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै आयोग स्पष्टीकरण दिन पत्राचार गरेको छ। ७ दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै आयोगले उनलाई पत्राचार गरेको हो।
शनिबार पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चमा कोइरालाले व्यक्त गरेका विचार आचार संहिता विपरीत भएको आयोगको भनाइ छ। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफूले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ। सो निर्वाचनमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वबाट निर्वाचित कोइरालाले आयोगसमक्ष २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए।
