काठमाडौं । वर्ष २०७८ नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकसपूर्ण रह्यो । बढ्दो आयातसँगै चुलिँदो व्यापार घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी, तरलता समस्यालगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सकसपूर्ण बन्न पुग्यो । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र लकडाउनबाट सुरु भएको यो वर्ष इतिहासमा पहिलोपटक देश बजेटविहीनको अवस्थामा रह्यो ।
राजनीतिक दाउपेजका निम्ति अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गर्दा केही दिन ‘बजेट होलिडे’ भयो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुरू भएको २ महिनापश्चात् प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो। सँगसँगै वित्तीय प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने मौद्रिक नीति आउन पनि ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रसमेत केही समय अन्योलपूर्ण अवस्थामा रह्यो। कोभिड सङ्क्रमणको दर न्यून हुँदै जाँदा अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन खोजेको थियो ।
तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता समस्या देखिएको तरलता, उच्च ब्याजदर, अचानक भएको विद्युत्को संकट, नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ, गाडीलगायत बिलासिता वस्तुको एलसी खोल्न लगाइएको रोक जस्ता समस्याले तङ्ग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा दरिलो धक्का दिएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड– १९ को सङ्क्रमणबाट नेपाल पनि आक्रान्त बन्यो। सङ्क्रण रोक्न सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प गरिँदा अर्थतन्त्र सिथिल भयो। २ वर्षसम्म कोभिडका कारण कुनै गतिविधि नहुँदा खस्किएको अर्थतन्त्रको असर अहिले देखिन थालेको छ। व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि सरकारले दिएको सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा लक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर खर्च हुनाले त्यसको चाप अहिले पर्न थालेको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको नगद प्रवाह पुनः बैंकिङ प्रणालीमा नफर्किंदा तरलता समस्या कायमै छ। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन आयातमा कडा गर्दा त्यसको असर राजस्व सङ्कलनमा देखिन सक्ने खतरा छ। कुल राजस्वले देशको चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा राजस्व घट्दा त्यसको असर कस्तो पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आयात नियन्त्रण गर्दा कच्चा पदार्थसमेत रोकिनु, रुस–युुक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि र भारतमा ऊर्जा अभाव हुँदा नेपालमा आपूर्ति हुँदै आएको विद्युत् कटौती औद्योगिक उत्पादन घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको चैत तेस्रो सातासम्म वस्तु आयात १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड र तथा निर्यात १ खर्ब ५९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा क्रमशः ३३ दशमलब ९ प्रतिशत र ७२ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जसका कारण व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।
त्यस्तै गत असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलब २ प्रतिशतले घट्दा फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम हुने देखिएको छ। उक्त सञ्चितिले करिब ६ दशमलब ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिएको छ। रेमिट्यान्स पनि ४ दशमलब ९ प्रतिशतले घट्दा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड आप्रवाह भएको छ। यता २६ चैतसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ६८ अर्ब २५ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ४७ दशमलब शून्य ५ प्रतिशत रहेको छ।
यो अघिल्लो वर्षको भन्दा सामान्य बढी हो । अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ४५ दशमलब ६२ प्रतिशत रहेको थियो । कुल खर्चमध्ये चालू खर्च ६ खर्ब ५ अर्ब ६३ करोड अर्थात् विनियोजनको ५६ दशमलब ८५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड अर्थात् विनियोजनको २५ दशमलब ८३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड अर्थात् ३४ दशमलब २९ प्रतिशत रहेको छ। राजस्वतर्फ २६ चैतसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ दशमलब ९० प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यो लक्ष्यको ६३ दशमलब ५६ प्रतिशत हो। त्यस्तै २ खर्ब ३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्यमा २८ चैतसम्म १ खर्ब ५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। सँगै १ खर्ब १६ अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोडबराबरको वैदेशिक अनुदान आएको छ । २८ चैतसम्म आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण ९ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रहेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३ दशमलब ४ प्रतिशत हो ।
