काठमाडौं । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तर निर्वाचन आयोगमा विवरण दिँदा ढाँटेको बताए । लगत्तै आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन आउन ३० दिन बाँकी हुँदा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि २०७४ सालको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्च ढाँटेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको बताएर आयोगलाई स्पष्टीकरणको निम्तो दिइसकेका छन् । कोइराला र अधिकारी मात्र होइन, निर्वाचनमा होमिएका सबैजसो जनप्रतिनिधिले आयोगले तोकेको भन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्ने गरेको बताउने गरेका छन्।उनीहरूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको बताइरहँदा पनि आयोगले भने गत निर्वाचनकै जस्तो चुनावी खर्चको सिलिङ दिएको छ। आयोगले दिएको सिलिङअनुसार नै उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाउने गरेका छन् ।
तर, निर्वाचन आयोगले उनीहरूले बुझाएको खर्च विवरणमा कहिल्यै पनि ‘क्रस चेक’ गरेन। न त विवरण बुझाउने नेताले नै आयोगबाहेक अन्यत्र कतै आफ्नो खर्च विवरणको रेकर्ड सुनाए। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खुल्लम खुला सिलिङभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको विषयमा आयोग जानकार नभएको पनि होइन। निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘नेताहरूले हामीले दिएको सीमाभित्र बसेर खर्च गर्दैनन् भन्ने राम्ररी थाहा छ तर हामी कानुन र मीतव्ययिताको सिद्धान्तमा बाँधिएकाले मात्र खर्चको सिलिङ बढाइदिन नसक्ने अवस्थामा छौँ ।’ आयोगदेखि राजनीतिक दल हुँदै उम्मेदवारसम्मलाई थाहा छ, तोकिएको निर्वाचन खर्चले चुनाव प्रचारका सामग्रीसमेत खरिद गर्न पुग्दैन तैपनि हरेक निर्वाचनमा आयोग सिलिङ तोक्ने काम गर्छ तर अनुगमन गर्दैन । खर्चको अनुगमन किन नगरेको ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका एक जना आयुक्त उल्टै प्रश्न गर्छन्, ‘तपाईंहरूको मिडियामा कति लगानी छ ?
त्यो लगानी र विज्ञापन बजारको आम्दानीबीच सन्तुलन छ त?’ आयोगमाथि लागेको अभियोग र दलहरूको खर्चको सीमामा व्यावहारिक कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘नेपालको विज्ञापन बजार वार्षिक १२ देखि २० करोडको बीचमा छ भनिन्छ, नेपालमा झण्डै १ हजार मिडियामा कम्तीमा ५ जना जनशक्ति मासिक २५ हजार तलब खाने होलान्, यो जनशक्तिले विज्ञापन बजारबाट हुने आम्दानीबाट बाँचेको छैन।’ उनको तर्कअनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला आयोगलाई छलेर व्यापारी तथा गैरकानुनी आर्जनमा संलग्न व्यक्तिको पैसा खर्च गर्ने गरेका छन् । तर, आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा औपचारिक अनुसन्धान र अध्ययन नगरेको भन्दै उनी यसलाई पुष्टि गर्न असमर्थ रहेको बताउँछन् ।
लुम्बिनीका सभामुख अधिकारीका अनुसार उनले खर्च विवरण बुझाउँदै ढाँटेको बताएका थिए । तर, उनको यो अभिव्यक्तिलाई आयोगले गम्भीर रूपमा नलिएको आँकलन भइरहँदा बिहीबार नै अधिकारीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । अधिकारी जस्तै अर्का एक नेता नगरपालिकाको प्रमुखमा उठ्दा आफूले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको बताउँछन् । आयोगले दिएको सीमाभित्रै बसेर विवरण बुझाए पनि अहिलेसम्म त्यसबेला गरेको खर्च तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
तिर्न नसक्नेगरी किन खर्च गर्नुभयो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारले जथाभावी खर्च गरेर मतदाता तान्न थालेपछि मन नहुँदा नहुँदै बाध्य भएर खर्च गर्नुपर्ने रहेछ ।’ उनी आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने भन्दा पनि खर्च गरेको रकमको स्रोत माग्ने काम गरे व्यावहारिक हुने बताउँछन् । ‘आयोगले दिएको खर्च सीमाले पुग्दैन बरु आयोगले उम्मेदवारले गरेको खर्चको अनुसन्धान गरेर त्यसको स्रोत खोज्ने संयन्त्र बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले विभिन्न १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकेको छ। आयोगले महानगरको प्रमुखको उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरको प्रमुखको उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। यो रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी इन्धन, प्रचार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, सञ्चार माध्यमबाट प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न पाउँछन्।
राजनीतिक दलका नेताहरू भने सकै उम्मेदवारलाई एकैखाले खर्च सीमा दिनु व्यावहारिक नहुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले जनमत बढी भएका दलका उम्मेदवारलाई बढी र कम भएकालाई कम खर्च गर्न दिनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । तर, आयोगले भने एकमुष्ठ खर्च सीमा तोक्दै आएको छ।
