काठमाडौं । ‘राजनीति जोगी बन्नलाई गर्ने हो र ?’, राजनीतिक तर्क र बहसमा यो वाक्य निकै चर्चामा आउँछ । राजनीति र जोगीको सन्दर्भ अघि–पछि भन्दा पनि प्रायः निर्वाचनका बेला उठ्ने गर्छ । राजनीतिलाई ‘सेवा’का रूपमा लिइन्छ सैद्धान्तिक हिसाबले तर व्यावहारमा भने राजनीति कहिल्यै सेवा हुन सकेको देखिँदैन बरु ‘मालदार पेसा’ बनिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भ अर्थात् अभ्यासलाई देखेर नै भनिएको हो– ‘राजनीति जोगी बन्नलाई गर्ने हो र ?’
राजनीति गर्नेहरूको मूल लक्ष्य, ध्येय र गन्तव्य सत्ता नै हो । सत्ता पार्टीको होस् वा देशको । कतिपय पार्टी–सत्तामै बसेर राज्यकोषमा हालीमुहाली गर्न ‘सक्षम’ भएका उदाहरण पर्याप्त छन् । कतिपय राज्यसत्तामै रहेर ‘छलाङ’ मारिरहेका छन् ।
यसरी राज्यसत्तासम्म पुग्ने माध्यम भने लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्छ । निश्चित अवधिमा हुने जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया हो निर्वाचन । यस्तो निर्वाचनलाई देशको मूल कानुन संविधानले नै व्यवस्थित गरिदिएको हुन्छ ।
हामीकहाँ २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली कायम छ । सोहीअनुसारको संविधान र राज्यको पुनर्संरचना भई संविधानको कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ– तीनै तहका निर्वाचन भएर । र, अहिले संघीयतापछि दोस्रो पटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन हुन गइरहेका छन् ।
देश संघीय ढाँचामा गएपछि आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । सोमबार र मंगलबार निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार करिब डेढ लाख जनाले विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । देशभरका स्थानीय तहमा सबै पदको सङ्ख्या छ– ३५ हजार २२१ । यसरी हेर्दा उम्मेदवारी मनोनयनको सङ्ख्या चाहिने उम्मेदवारभन्दा ४ गुणाभन्दा बढी हो ।
प्रश्न यहाँ उठ्छ– किन यसरी अत्यधिक सङ्ख्यामा मनोनयन भएको हो उम्मेदवारी ?
एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘कतिपयमा देश र समाजका निम्ति केही गर्छु, गर्न सक्छु भन्ने उत्साह छ, जसका कारण उसले उम्मेदवारी दिएको छ ।’
सँगसँगै अर्को पाटो पनि रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘केहीमा भने स्थानीय तहमा पदाधिकारी वा सदस्य बनेपछि राज्यकोषमा हात हाल्न सकिने भएकाले पनि त्यता रुचि बढेको हुन सक्छ ।’
यसरी नै निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयनको अन्तिम समयमा दल बदलेर पनि केही व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्न सफल भएका छन् । यसरी अन्य दलबाट टिकट पाउने अपेक्षामा रहेका ‘आगन्तुकहरू’लाई मनोनयनकै समयमा टिकट थमाउनेमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लगायत छन् ।
प्रदेश १ को झापाको कन्काई नगरपालिकामा आइतबार एमाले परित्याग गरेका श्यामसुन्दर ओली एमाले छाडेलगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर नगर प्रमुखको टिकट लिन सफल भए । ललितपुर उपमहानगर– १८ का वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काले पनि मनोनयनकै दिन एमाले परित्याग गरेर सोही वडामा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपकुमार बगडिया पनि एमाले प्रवेश गरेर पुनः सोही पदमा उम्मेदवारी दिए ।
जसपाबाट एमाले प्रवेश गरेका शिवशंकर साह (हीरा)ले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने जनकपुरमै कांग्रेस परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरे लगत्तै रुना झाले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।
उसो त, राजनीतिमै जीवन समर्पण गरेकाहरूले जब आफूले योगदान गरेका पार्टीबाट टिकट पाएनन्, उनीहरूले समेत ‘विद्रोह’ गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यो उनीहरूमा रहेको ‘अहं’ र उनीहरूमाथि पार्टीले गरेको ‘अपहेलना’को परिणाम भएको एक राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
उनका अनुसार लामो समय अमूक दलमा श्रम, समय र आर्थिक लगानीसमेत गरेर अवसर प्राप्त हुनेबेला अपहेलित बन्नुको दुष्परिणाम यस्ता व्यक्तिहरू बागी बन्ने गर्छन् ।
यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा ५ हजार ८९५ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश ‘विद्रोही’ हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । आफू संलग्न दलले गरेको ‘तिरस्कार’को प्रत्युत्तरमा उनीहरूले बागी उम्मेदवारी दिएका हुन सक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको पनि छ ।
तर, निर्वाचनमा हुने यस्तो दल बदलीको आशय अन्ततः ‘स्वार्थ’कै कारण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । ‘सेवाभाव राजनीतिको पहिलो शर्त हुनुपर्नेमा स्वार्थले बढी महŒव पाउँदा राजनीति विकृत बनेको छ’, एक विश्लेषक भन्छन्, ‘निर्वाचनका मुखमा दल बदलीको नियत पनि यही हो ।’
स्वार्थकेन्द्रित दल बदलीबाट निर्वाचितहरूले ‘जनसेवा’ र विकासमा खासै योगदान गर्न नसक्ने बरु व्यक्ति हित, अवसर र स्वार्थमा केन्द्रित हुनाले उल्टो राज्य र समाजका लागि नोक्सानी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा मात्र ३ हजार ४३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने उपप्रमुखमा २ हजार ९७, अध्यक्षमा ३ हजार ३६३, उपाध्यक्षमा २ हजार ३८२, वडा अध्यक्षमा ३४ हजार ३५७, महिला सदस्यमा २५ हजार ३४५, दलित महिला सदस्यमा २२ हजार ८९९ र सदस्यमा ५३ हजार ४०१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी मधेस प्रदेशमा ३८ हजार ७८७, दोस्रोमा बाग्मती प्रदेशमा २४ हजार ३३, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा २३ हजार ४९, चौथोमा प्रदेश १ मा २२ हजार ५४२, पाँचौँमा कर्णाली प्रदेशमा १३ हजार ४०३, छैटौँमा गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ७८७ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ६७३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।