काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठता र वरिष्ठताक्रम (वरीयता) मिचेर नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। २ जना वरिष्ठ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई पाखा लगाउँदै तेस्रो वरीयताका धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको छ। सिंह एआईजीपीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापाभन्दा कनिष्ठ हुन्।

सिंह एक महिनाअघि (गत ७ चैतमा) एआईजी बनेका हुन् भने पोखरेल डेढ वर्ष र थापा १० महिनाअघि नेपाल प्रहरीको दोस्रो वरीयतामा बढुवा भएका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रहरी नियमावली र वरिष्ठताक्रमको अग्रसूचीमा रहेका पोखरेललाई पदोन्नति गर्नुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहको नाममा अडान लिएपछि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवाको रोजाइलाई औपचारिकता दिएको हो। सिंह नेपाल प्रहरीका २१औँ महानिरीक्षक भएका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पोखरेल, थापा र सिंहले आगामी २८ चैतमा अवकास पाउनेछन् । प्रहरीको पदोन्नतिका लागि गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले दिएको सिफारिससमेत लत्याइएपछि स्वाभाविक रूपमा समग्र प्रहरी सङ्गठनमा असन्तुष्टि चुलिने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘विगतमा पनि महानिरीक्षक बढुवामा आलोचना र विवाद भएको थियो, अब स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टहरू अदालत जान्छन् । अदालतको आदेश सरकारले पालना गर्नै पर्छ’, उनले द नेपालटप दैनिकसँग भने। आईजीपी बढुवा २०५४ सालदेखि नै विवादमा तानिएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनसुन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पदोन्नति गरेपछि ठूलै चर्चाको विषय बनेको थियो । खरेल पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनः पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । आइतबार बिहानको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा पनि वरीयता मिच्दा आलोचना हुने चर्चा भएको बताइएको छ। बढुवाका लागि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता हुने बताएको छ । वरीयता मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गरिएपछि असन्तुष्ट रहेका पोखरेल र थापा न्याय माग्न अदालत जाने भएका छन्।

१ फागुन २०७३ मा पनि २ जना वरिष्ठ डीआईजीहरूलाई पाखा लगाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तेस्रो वरीयतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि तत्कालीन सरकार निकै आलोचित भएको थियो । त्यसबेला पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकार थियो । डीआईजी वरिष्ठताको पहिलो सूचीमा रहेका नवराज सिलवाल र दोस्रो सूचीमा रहेका प्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालत गएपछि सर्वोच्चको निर्णय सिलवाल र अर्यालकै पक्षमा आएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै चन्द पुनः डीआईजीकै भूमिकामा घटुवा भएको नजिर छ । चन्द प्रकरणका बेला वरिष्ठताक्रम मिच्न नहुने अडान लिएका भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निकै चर्चा भएको थियो । सर्वोच्चले आफ्नै पक्षमा निर्णय सुनाए पनि सिलवाल प्रहरी सेवालाई बिट मारेर नेकपा एमालेको राजनीतिमा होमिएका छन् ।

सशस्त्र महानिरीक्षकमा अर्याल
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा सशस्त्रका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले एक साताअघि अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी प्रमुखका लागि अर्यालसँगै अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम प्रतिस्पर्धी थिए । सशस्त्रका १२औँ महानिरीक्षक अर्यालले आगामी ४ वर्ष सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्नेछन् ।

चाहिनेभन्दा बढी राजनीति भयोः पूर्वडीआइजी मल्ल

कुनै पनि सुरक्षा निकायमा राजनीति हावी हुनु राम्रो होइन । प्रहरी सङ्गठन पनि राजनीतिभन्दा टाढा रहन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै राजनीति छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिनेभन्दा बढी हुने गरेको छ। यस्तो भएपछि प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ नै प्रभावित हुन्छ।

प्रहरी सङ्गठनका सिनियर अफिसरहरूबीच एकआपसमा विश्वास, सम्मान र टिम वर्कको भावना रहँदैन। तल्लो तहमा पनि नकारात्मक सन्देश जान्छ। बढुवा सूचीको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका पोखरेल डेढ वर्षअघि र थापा ११ महिनाअघि बढुवा हुनुभएको प्रष्ट छ । तर, एआईजीमा बढुवा भएको १ महिनामै सिंहलाई नै अहिले फेरि बढुवा गरिएपछि वरिष्ठहरूले स्वाभाविक रूपमै न्यायका लागि अदालत जानुपर्छ। विगतमा पनि यस्तै भएको थियो। सुरक्षा निकायमा स्वेच्छचारिताले प्रश्रय पाउने वातावरण बनाइनुहुँदैन ।