काठमाडौं । डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावी घोषणापत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । आफूले जिते हेलिकोप्टरबाट बिउ छर्ने र सिँचाइ गर्ने घोषणा गरेपछि उनको ट्रोल बनेको छ। तर, दुर्भाग्य !
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा मोनो र मेट्रो रेल गुडाउने घोषणा गरेर जितेका २ जना प्रमुखको कहिल्यै ट्रोल बनेन। न उनीहरूको बाचा नै पूरा भयो । अघिल्लो चुनावमा रेल–सपना बाँडेकामध्ये ललितपुर महानगरमा चिरीबाबु महर्जन पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, यस पटक उनको घोषणापत्रमा रेल गायब भयो। घरदैलोमा जाँदासमेत जनताले ‘खै रेल प्रमुखसा’ब ?’ भनेर सोधेका छैनन् । ‘चुनावका बेला नेताले कागजमा आकर्षक ढङ्गले छापेर बाँड्ने घोषणा कोरा हुन्, यसको विश्वास गर्नुहुँदैन भन्ने राम्ररी थाहा छ’, ललितपुर– ११ का मतदाता श्यामकृष्ण तण्डुकार भन्छन् ।
श्यामकृष्ण मात्र होइन, अधिकांश मतदाता दलका घोषणापत्रमा विश्वास नै गर्दैनन् । यसका पछि उनीहरूको तर्क छ। ‘विगतमा कहिल्यै पूरा गरेका भए पो यस पटक के नयाँ पाइने भो भनेर हेर्नु, म त घोषणापत्र नै पढ्दिनँ’, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ८ का मतदाता हिरा थापामगर भन्छन् । स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाहेक सबै दलले केन्द्रमा घोषणापत्र जारी गरे, जहाँ स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने र दिनुपर्ने सेवाभन्दा बढी एकअर्का दलप्रति गाली मात्र छ । मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सवक सिकाउन उनीमाथि घोषणापत्रमा प्रहार गरिएको स्वीकार गरे।
जबकि घोषणापत्रमा एमालेले स्थानीय तहमा गरेका बद्मासी र बाचा गरेका विषय पूरा नगरेको एउटा पनि सन्दर्भ उल्लेख छैन। एमालेले पनि कांग्रेस र माओवादी तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई गालीबाहेक केही गरेन, घोषणापत्रमा । नेकपा एसले त स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने कामभन्दा बढी मनमोहन अधिकारीको पालामा भएका कामदेखि अनमिन बिदाइसम्मको स्वामित्व मात्र लिएको छ ।
पालिकाका बासी आश्वासन
पोखरा महानगरपालिकामा एमालेले केही दिनअघि प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्यो । अघिल्लो पटक भएका प्रमुख र उपप्रमुखको फोटो परिवर्तन गर्नुबाहेक घोषणापत्रमा खास परिवर्तन छैन ।
त्यही घोषणा कार्यान्वयन भएको भन्दै एमालेले पटकपटक भाषण गरेको थियो । कार्यान्वयन भइसकेको विषय किन घोषणापत्रमा समेटियो त ? पोखरा महानगरका एक जना वडाध्यक्षका उम्मेदवार भन्छन्, ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन्, विगतका काम कुनै पूरा भएका छैनन्, धन्न ! जनताले पुरानो प्रति राखेका छैनन्।’ चुनावी चासोको केन्द्र बनेको भरतपुर महानगरपालिकामा मंगलवार गठबन्धन दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भरतपुरका सडकमा अकाशे पुल बनाउने प्रतिवद्धता छ। जबकी यो प्रतिवद्धता अघिल्लो घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । तर ५ वर्षमा एउटापनि अकाशे पुल बनेन । र पुरानै प्रतिवद्धता यसपटकपनि दोहोर्याइयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन दलले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भन्यो, ‘१० हजार लिटरसम्म पानी र ३०० युनिटसम्म विद्युत् हामी निःशुल्क दिन्छौँ ।’ गठबन्धनका तर्फबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार राजेश बानियाँका अनुसार घोषणापत्रमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, प्रत्येक वडामा रङ्गशाला, कभर्ड हल, व्यायामशाला, पुस्ताकलय निर्माणलगायत योजना छन् । तर, गठबन्धनको यो घोषणा ५ वर्षअघि एमाले, कांग्रेस र माओवादीको घोषणापत्रमा पनि समावेश थियो । यो घोषणाअनुसार हेटौँडाबासीले सुविधा पाएको भए गठबन्धनको घोषणामा यी विषय पर्ने नै थिएनन्।
काठमाडौं बसेर शिक्षण पेसामा आवद्ध हेटौँडाका किशोर दाहाल भन्छन्, ‘दलहरूले यस पटक पनि ढाँटे र पूरा नहुने योजना अघि सारेर जनतालाई मूर्ख बनाए ।’ उनको दाबीमा गठबन्धनले भनेजस्तो हेटौँडाबासीले अबको १० वर्षपछि पनि १० हजार लिटर पानी र ३०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क पाउनेछैनन् ।
मंगलबार नै बागलुङ नगरपालिकामा गठबन्धन दलले साझा घोषणापत्र जारी गर्दै ‘एक घर, एक धारा’को आश्वासन बाँडेका छन्, जबकि ५ वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रमा सबै दलको यो साझा नारा थियो । बागलुङ नगरबासीले पछिल्लो ५ वर्ष पनि ३ घन्टा टाढाको धारामा लाइन लागेर पानी भर्दैमा बिताए ।
भने तर गरेनन्
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा एमाले घोषणापत्रको प्रमुख नारा थियो, ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधारः गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार ।’ यही नारारले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ३९ प्रतिशतमा एमालेले जित्यो।
रेल–सपना बाँडेर निर्वाचन माहोल तताएको एमालेले घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम तथा मध्य पहाडी रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगंज रेलमार्ग निर्माण गर्ने बाचा गरेको थियो। तर, यस अवधिमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गकोबाहेक अन्त कतै अध्ययनसमेत भएन। काठमाडौंमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने घोषणापत्र लेखेका काठमाडौंका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ३ वर्षभित्रै मेट्रोदेखि मोनोरेलसम्म सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे।
वास्तविकतामा भने यो नाराका विषयमा शाक्यले सिन्को पनि भाँच्न सकेनन् । घोषणापत्रमार्फत एमालेले नेपाललाई १० वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याएर मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने भन्यो । २०७४ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९ डलर थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार गत असारसम्ममा १ हजार १९१ डलरजति मात्र पुगेको छ । एमालेले भनेजस्तै प्रतिव्यक्ति आय १० वर्षमा ५ हजार डलर पुग्नुको सट्टा बर्सेनि औसतमा ३८ डलर मात्र बढेको छ।
एमालेले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७६५ केभी प्रसारण लाइन जडान अगाडि बढाउने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटेको थियो। तर, यस अवधिमा जम्मा १ हजार ९४ मेगावाट मात्र विद्युत् थपियो ।
एमालेले ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग जहाँको त्यहीँ छ। २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसले २६६ वटा स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको छ । यसका लागि उसले १ दशकभित्र वार्षिक दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, हरेक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी ल्याउने र ५ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणापत्र बनायो । तर, यी कुनै काम शून्यप्रायः अवस्थामै छन्। कांग्रेसले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायत ४ देखि ६ लेनको १ हजार किलोमिटर सडक, ५०० किलोमिटर रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक र टनेलको सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, द्रुतमार्ग निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम अघि बढ्नै सकेको छैन।
कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा फ्लाई ओभर, आकाशे पुल र मोनोरेलको सपना बाँड्यो । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पुल्चोकदेखि थापाथली पुलसम्म फ्लाई ओभर बनाउने गरी गरेको घोषणाअनुसार ५ वर्षमा एक पटक उच्चारणसमेत भएन।माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्रमा बेरोजगार भत्ता दिने, श्रम बैंकमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्नेजस्ता लोभलाग्दा बाचा गर्यो । तर, अहिलेसम्म ती योजनाको प्रगति शून्य छ भने कतिपय बाचा माओवादी स्वयंले भुल्यो।
स्मार्ट नमुना गाउँ, हरेक गाउँमा नमुना उद्योग, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, मेट्रोलाइन निर्माण जस्ता योजना बाँडेको माओवादीले यही नाराले १०६ पालिकाको नेतृत्व जित्यो । तर, काम नभएपछि यस पटक उसले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र सार्वजनिक नै गरेन।
के भन्छन् विश्लेषक ?
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने मतदाताले लोकप्रिय कार्यक्रम मनपराइदिने दलीय मनोविज्ञानका कारण दलका घोषणापत्र उत्ताउला बन्ने गरेका टिप्पणी गर्छन् । विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल समाज बदलिए पनि दलहरूको रवैया बदलिन नसक्दा जनताले सधैँ पुरानै एजेन्डामा रमाइरहनुपरेको बताउँछन् । ‘नेता र दल लोकप्रिय तर महत्वाकाङ्क्षी कुरा मात्र रुचाउँछन् ।
त्यही भएर दलहरूले नयाँ र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने एजेन्डा ल्याउन सकेनन्’, उनी भन्छन् । अर्का विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल दलहरूले आफ्ना एजेन्डामा अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेपछि घोषणापत्रमा आश्वासनको पोका राखेर जनतालाई झुक्याउने गरेको बताउँछन् ।
दलका महत्वाकाङ्क्षी योजना फेक भएको दाबी गर्दै उनी थप्छन्, ‘संविधानमा भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत जेजे लेखिएको छ, त्यसअनुसार कार्यान्वयनको एजेण्डा ल्याउनुपर्नेमा जनता झुक्याउने काम मात्र गरिरहेका छन् ।’
डा. विष्णु दाहाल
मतदाताले लोकप्रिय कार्यक्रम मनपराइदिने दलीय मनोविज्ञानका कारण दलका घोषणापत्र उत्ताउला बन्न थाले । जनताले लोकप्रिय तर महत्वाकाङ्क्षी कुरा मात्र रुचाउँछन् भन्ने मनोविज्ञानका कारण दलले जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने एजेन्डा ल्याउन सकेनन् ।
प्रा.डा. लोकराज बराल
दलहरूले आफ्ना एजेन्डामा अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेपछि घोषणापत्रमा आश्वासनको पोका राखेर जनतालाई झुक्याइरहेका छन् दलका महत्वाकाङ्क्षी योजना सबै फेक हुन् ।
