काठमाडौं। विगतका वर्षको तुलनामा एक साता ढिलो गरी संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ जेठ दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेकी छन्।

३ जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्राथमिकताका विषय, आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । ४ जेठदेखिट प्री–बजेट (बजेट पूर्वाद्र्धको) छलफल हुनेछ र अर्थमन्त्री शर्माले जबाफ दिने र ७ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।

१५ जेठमा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले त्यस अगावै बजेट अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । तर, यो बजेट अधिवेशन गत वर्षको तुलनामा १० दिन ढिलो हो । गत वर्ष २६ वैशाखमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । यस पटकको पूर्व बजेट छलफल छोटिएको छ, प्री–बजेटको छलफल डेढ साता मात्र रहनेछ । गत हिउँदे अधिवेशनमा रोकिएका विधेयकका चाङ प्री–बजेट सुरु भएको पहिलो दिन ३ जेठमा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को पहिलो विजनेश स्वरूप विधेयक पेस गर्ने प्रावधान छ।

दुवै संसद्का ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार जेष्ठ नागरिक, नागरिकतालगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । १०औँ अधिवेशनमा नेकपा एमालेको विरोधकै बीच अमेरिकी सहायता सम्झौता (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गरे पनि दुवै संसद्का विधेयक रोकिएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९३ अनुसार संविधानबमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि आह्वान भएको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
के होला राणाविरुद्धको महाअभियोग ?

बजेट अधिवेशन सुरु हुने दिन ३ जेठमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोगको १०५औँ दिन हुनेछ। तर, सत्तारूढ दलहरू राणाविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव यस पटक पनि संसद्बाट छल्ने योजनामा छन्।

संसद्को १०औँ अधिवेशन निरन्तर अवरोध गरेको एमालेले यो अधिवेशन पनि अवरोध जारी राख्ने भएको छ। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरल भन्छन्, ‘हाम्रो विगतको माग यथावत् छ, माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै रहन्छ।’ गत १ फागुनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन गत १ चैतमा अन्त्य भएको थियो। जबराविरुद्धको महाअभियोगबारेको छलफलमा समेत एमाले संसद् अवरोधमै थियो ।

गत १ चैतमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि जबराविरुद्धको प्रस्ताव अलपत्र छ । आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही र सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने अडानका साथ एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेको थियो । बजेट अधिवेशनबाट महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने त्यसको ६ महिनापछि जबरा उमेर हदका कारण स्वतः अवकाशमा जानेछन् ।

जबराविरुद्धको महाअभियोग बजेट अधिवेशनबाट पनि टुङ्गो नलागे पनि निलम्बन फुकुवा नहुने र महाअभियोग सम्पत्तिका रूपमा रहने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए । उनले द नेपालटप दैनिकसँग भने, ‘संसद्बाट निश्चित समयभित्र महाअभियोग पारित नभए यस्तो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छैन ।’

अधिवेशन आह्वान भएकै दिन २ अध्यादेश 
सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्नुभन्दा अघि औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गरेकी हुन् ।

संसद् अधिवेशन नचलेका बेला, अत्यावश्यक परेका बेलामा मात्र अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास भए पनि संसद् बैठक आह्वान भएकै दिन अध्यादेश जारी हुनु संयोग मात्र नहुने विज्ञहरूको तर्क छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसरी जारी भएका अध्यादेश संसद् बैठक आह्वान भएको पहिलो दिन विभागीय मन्त्रीले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।