काठमाडौं । गठबन्धन सरकारमा मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलेको साढे २ साता भइसक्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने मन्त्री हेरफेर गरेका छैनन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा मात्र नभई गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा चल्दै आएको छ।

यहीबीच माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा पनि छ। पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्युरो सदस्य छान्नेसँगै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने, स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्ने, सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको तयारी गर्नेबारे बैठकमा छलफल हुने भनिएको छ।

अर्कातिर, गठबन्धन दलहरूबीच आगामी सङ्घीय र प्रदेश संसद् निर्वाचनमा तालमेल हुने/नहुने निश्चित भइसकेको छैन। यिनै सवालहरूमा केन्द्रित रहेर माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलसँग द नेपालटपका लागि जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :

मन्त्री हेरफेर माओवादीले गर्छ ?
चर्चा परिचर्चा त विभिन्न ढङ्गले चलिरहेको छ । मलाई लाग्छ, अहिले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। किन ? समय छैन। मन्त्रीहरूले बजेट पेस गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा समय पाए भने एउटा ‘स्पिड’मा काम हुन्छ। नयाँ मन्त्रीलाई त मन्त्रालय बुझ्नै समय लाग्छ । फेरि, बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदै गएको छ।

तर, पार्टीभित्र मन्त्री हेरफेरको दबाब त छ नि होइन ?

होइन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्र ६ महिनामा आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति भएको रहेछ। तर, पछिल्लो समय मन्त्रीहरू हट्ने भन्ने बेलामा बजेट अधिवेशन चल्दै थियो– संसद्मा । त्यो अनुपयुक्त बेला थियो । त्यसले असहज बनायो। मन्त्रीहरूलाई असहज जस्तो लाग्यो र बाहिर पनि त्यस्तै भयो। बजेट अधिवेशन सकिएपछि हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, जुन बेलामा मन्त्री हेरफेरको सवाल माधवकुमार नेपालजीले उठाइदिनुभयो, त्यो उपयुक्त समय थिएन।

एकीकृत समाजवादीमा चलेको मन्त्री हेरफेरको हावा माओवादीमा पनि चल्न त चल्दै छ नि ?

पार्टीमा कतिपय मन्त्री हुन लायक साथीहरू छन् । मैले अहिले नाम लिन्नँ । क्षमता भएर पनि अवसर नपाएका साथीहरूलाई मन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर, ३–४ महिना मन्त्री हुनुपर्दा काम गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । मन्त्री त भयो तर केही गरेन भन्ने सन्देश गइदियो भने मन्त्री भएकाहरूलाई पनि राम्रो लाग्दैन । त्यही भएर मलाई लागेको के हो भने, जुन रूपमा छ सरकार, त्यही रूपमा जान दिँदा राम्रो हुन्छ।

यदि माओवादीबाट मन्त्री हेरफेर हुने भयो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाम १ नम्बरमा आउँछ ?

विवादित हुनुभयो कि गराइयो ? यही कुरा विवादमा छ ।

के भएको हो त ? तपाईंलाई लागेको के हो ?

हामीलाई लागेको के हो भने, अर्थमन्त्रीबारे विवरणहरू जुन ढङ्गले मिडियामा आए, पटकपटक मन्त्री भइसकेका जनार्दन शर्माले बजेटको सम्वेदनशीलता नबुझ्ने हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, मिडियामा अनेक विवादित कुरा आए। ती कर्मचारी, जसले मिडियामा सूचना दिए। यदि सत्यतथ्य भए त उनले बोल्नुपर्‍यो नि त ! किन बोलिरहेका छैनन् ?

जे भए पनि विवादित हुनुभयो उहाँ। पार्टी कमिटीमा त्यसबारे छलफलचाहिँ किन भएन ?

गर्छौं । अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीबीच त सामान्य छलफल भइसकेको छ। घटनाक्रम के हो ? यथार्थ के हो ? यसबारेमा उहाँ (अर्थमन्त्री शर्मा)ले प्रष्टसँगले त्यस्तो कुनै गतिविधि मैले गरेको छैन भन्नुभएको छ । प्रतिपक्ष दलले त राजीनामा माग्छ नै । तर, हाम्रो प्रतिपक्ष विश्वसनीय र ‘वेट’ भएको भए त राजीनामा दिनुपथ्र्यो । जे पनि कुरा उठाउने खालको प्रतिपक्ष भएको हुनाले मलाई लाग्छ, प्रतिपक्षकै कुरा सुनेर जनार्दन शर्माले राजीनमा दिनुपर्दैन ।

तर, उनी यसअघि गभर्नर प्रकरणमा मुछिनुभयो । मूल्य वृद्धि चर्को छ । आर्थिक सङ्कट उस्तै छ । यी घटनाक्रमले गर्दा उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को नेतालाई पार्टीले अवसर दिनु राम्रो हुँदैन ?

छाड्ने कुरा ठूलो होइन, पटकपटक मन्त्री भइसकेका उहाँलाई जुन आरोप लगाइयो नि, त्यसमा केही सत्य छ भने त एउटा कुरा हो । छँदै छैन भने मिथ्या कुरा उठाउँदा पनि राजीनामा दिनु राम्रो हुँदैन ।

नैतिक प्रश्न उठ्दा पनि ?

नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका सकारात्मक ढङ्गले निर्वाह गरेको भए राजीनामा दिनै पथ्र्यो । तर, आफू जे गर्ने र अर्काको विरुद्ध जे पनि कुरा उठाइदिने हुन्छ ? तपाईंहरूलाई थाहा छ, अमेरिकासँग एसपीसीमा सम्झौताको कुरा । यी सबै कुरामा अविश्वसनीय खालको चरित्र जुन एमालेको देखियो, त्यसले गर्दा जनार्दन शर्माले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज मैले बाहिर सुनिरहेको छैन ।
उसो भए माओवादीबाट मन्त्री हेरफेर हुँदैन ?

हुँदैन । भयो भने माधवकुमार नेपालजीहरूले गर्नुहुन्छ।

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल भयो। तालमेलपछि प्राप्त परिणामप्रति माओवादीको आधिकारिक धारणा के हो ?
तालमेलचाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गर्न र संविधानको रक्षाका लागि गरिएको हो। तर, त्यो ‘स्पिरिट’लाई कांग्रेसले तलसम्म बुझाउन सकेन। माओवादीले राम्रोसँग बुझायो । त्यसले गर्दा माओवादीको भोट कांग्रेसतिर ८० प्रतिशत आसपास गयो।

माओवादीमा कांग्रेसको भोटचाहिँ कति आयो त ?
५० प्रतिशत पनि आएन। कांग्रेस खाली चुनाव जित्नेमा मात्र केन्द्रित भयो। गठबन्धनका सबै दललाई जिताउनुपर्छ र जिताउँदा पश्चगमनकारी शक्ति कमजोर हुन्छ भनेर बुझाएन। गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा जसले जिते पनि गठबन्धनकै पक्षमा परिणाम हुन्छ। अब, पश्चगमनकारी शक्ति एमालेले जित्यो भने परिणाम हाम्रो पक्षमा हुँदैन भन्ने कुरा कांग्रेसले ख्याल गरिदिएको भए मत खेर जाने नै थिएन ।

भनेपछि तालमेल हुँदा पनि कांग्रेसको धेरै भोट गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई नपर्दोरहेछ ?

त्यसो भन्दा पनि राजनीतिक ढङ्गले ‘कोच’ भएन । माओवादीको चाहिँ ‘हाल्नुपर्छ, तपाईंहरूले मत बिग्रिए बिग्रियोस्’ भनेर हाल्ने काम कडाइका साथ गरायौँ । एकाध ठाउँमा त माओवादीहरूले पनि कमजोरी गरेका छन् । त्यो १० प्रशित होला। कांग्रेसले चाहिँ ८० प्रतिशत बढी छ ।

तर, पहिले माओवादीले १०६ स्थानीय तह जितेको थियो । अहिले १२१ र १ स्वतन्त्र गरी १२२ स्थानीय तह जितेको छ । तालमेल नभई यस्तो भएको हो त ?

तालमेलको फाइदा कसैलाई भएन भन्ने होइन । सबैभन्दा फाइदा त कांग्रेसलाई भयो । अरूलाई पनि भयो । तालमेल गरेर कतिपय ठाउँमा जितेको छ । कतिपय ठाउँमा धेरै मत बदर भएर पनि जितेको छ। जित्नमा तालमेलको भूमिका छ। तर, के सत्य हो भने माओवादी एक्लै निर्वाचनमा गए पनि माओवादीको ‘पोजिसन’ अहिलेको जस्तै हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो। जहाँसुकै हेर्दा माओवादीको पक्षमा एक तरिकाले जनमत वृद्धि भएको छ।

कारण–प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा माओवादीले गरेको पहलकदमी। त्यसले गर्दा पनि जनमत बढेको भन्ने लाग्छ। अर्को, महाधिवेशनबाट हामीले विचार नीति पास गर्‍यौँ । कार्ययोजना पास गर्‍यौँ । केन्द्रीय समिति गठन गर्‍यौँ । सम्मेलन पनि तलदेखि माथिसम्मै गर्‍यौँ । त्यसले पनि सङ्गठन बन्यो । पहिले ४ लाख सदस्य थिए, अहिले ८ लाख पुग्यो । त्यसको पनि प्रभाव त पर्ने भइहाल्यो नि निर्वाचनमा ।

उसो भए, सङ्घीय र प्रदेश संसद् निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल हुन्छ ?
हुन्छ। हुनुपर्छ । किनभने पश्चगमनकारी शक्ति जुन रूपमा कमजोर हुनुपर्ने हो, अझै कमजोर भइसकेको छैन। ८० प्रतिशत तालमेल भइदिएको भए धेरै कमजोर हुन्थ्यो। २८ प्रतिशत मात्र भयो। भएकामा पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। पश्चगमनकारी प्रवृत्ति भएको शक्तिले अहिले पनि हार स्वीकारेको छैन । हार महसुस गरेको छैन । फेरि अवसर पायो भने त्यो शक्तिले प्रतिगमनकारी कदमहरू भोलि चाल्छ। त्यो शक्ति एउटा ‘साइज’मा नआउँदासम्म गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ।

एकीकृत समाजवादीले त कांग्रेस र माओवादीबाट धोका भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जसपा र जनमोर्चाले पनि त्यही भनेका छन् । अनि, माओवादीले कांग्रेसले धोका दियो भन्छ ? यस्तो अवस्थामा फेरि कसरी तालमेल हुन्छ कांग्रेसलाई दोष दिएर ?
सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा धोका त दिएकै छन् । माओवादीले पनि कतिपय ठाउँमा धोका दिएकै छ । एकीकृत समाजवादीले पनि धोका दिएकै छ । तथ्यहरू नै छन् । सबैबाट धोका भयो । नेताहरूको निर्देशनबाट त्यस्तो भएको त होइन । तल कार्यान्वयनमा जाँदा कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भयो। तर, प्रतिगमनविरुद्धको सङ्घर्षको महत्व जति माओवादीले बुझेको थियो, जति एकीकृत समाजवादीले बुझेको थियो, जति जसपाले बुझेको थियो, त्यो रूपमा कांग्रेसले बुझ्न र बुझाउन सकेन ।

किनभने कांग्रेसभित्र त गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा थियो नि त ! एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग नजिक भएर काम गर्न खोज्ने तर गठबन्धन माओवादीसँग गर्नुहुन्न भन्ने खालको प्रवृत्ति थियो । त्यसको प्रभाव तलसम्म छ ।

अर्कोतिर बाम गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको छ । एमालेसँगको चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना कति छ ?

एमालेको नेतृत्व बामपन्थी भएन र समस्या आयो क्या ! गैरबामपन्थी भइदियो ।

आचरण कि विचारले ?
समग्र क्रियाकलापले। परिवर्तनविरोधी, संविधानविरोधी र प्रतिक्रियावादीहरूसँग घाँटी जोडेको नाङ्गो ढङ्गले देखियो । तर, एमालेको सम्पूर्ण पङ्क्ति बामपन्थी छैन भन्न त मिल्दैन । मूल नेतृत्व गैरबामपन्थी भएरचाहिँ समस्या पैदा भयो । कम्युनिस्ट त छँदै छैन मूल नेतृत्वमा । कम्तीमा बामपन्थी भइदिएको भए पनि त अग्रगमन परिवर्तनको पक्षमा हुन्थ्यो। कांग्रेसभन्दा पश्चगामी धारतिर नेतृत्व गयो।

तपाईंको भनाइको मतलब एमालेसँग तालमेलको सम्भावना पटक्कै छैन ?

नेतृत्वको विरुद्ध एमालेमा सङ्घर्ष त चलिरहेको छ। त्यो सङ्घर्ष कुन रूपमा व्यक्त हुन्छ र निष्कर्ष के हुन्छ ? यदि नेतृत्वलाई परास्त गरेर अर्को प्रवृत्ति आयो भने त त्यसबेला बाम गठबन्धन हुन्छ। बाम गठबन्धनकै पक्षमा हो हामी(माओवादी) त । तर, अहिलेको एमालेको नेतृत्वमा बामपन्थी चरित्रसमेत नभएको हुँदा अहिले सम्भव नभएको हो।

हाम्रो चाहना त बामपन्थीहरूकै गठबन्धन गर्नुपर्छ । हिजो हामीले पार्टी एकता पनि गरेकै हो। त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर वकालत गर्‍यौँ, पछिसम्म । वकालत गरेबापत धेरै आरोप पनि सामना गर्नुपर्‍यो । तर, अहिलेको स्थितिमा चाहिँ बाम गठबन्धन सम्भव देखिँदैन ।

तपाईंको त एमालेतिरै जाने चर्चा थियो त्यसबेला…
त्यही त। म त पार्टी फुटबाट बचाउनुपर्छ। नेपाली जनताको चाहना एउटा शक्तिशाली बामपन्थी शक्ति होस्। त्यसले समाजवादको आधार खडा गरोस् । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि देशमा परिवर्तन ल्याओस् भन्ने थियो । त्यो तुषारापात हुन लाग्यो। पार्टी फुटतिर जान लाग्यो । त्यसलाई रोक्न लाग्दा हाम्रा (माओवादीका) कतिपय साथीहरूले मन्त्री खान हरिबोल गजुरेल एमाले गयो भनेर तुच्छातापूर्ण अभिव्यक्ति दिए । जबकि, हरिबोल गजुरेल मन्त्री खान दौडेकै छैन बरु अवसर आउँदा अरूलाई छाडिदिएको छ ।
बाम गठबन्धनको वातावरण तयार गर्न तपाईं पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । सत्य हो ?

होइन । म संलग्न छैन । मुख्य रूपमा प्रतिगमनविरुद्धको सङ्घर्ष अझै सकिएको छैन । त्यसको कार्यभार बाँकी छ । त्यो कार्यभार पूरा नहुँदासम्म हामी (गठबन्धन) अगाडि बढिरहनुपर्छ ।

यसको अर्थ, तात्कालिक रूपमा बाम गठबन्धन हुँदैन हो ?
हुँदै हुँदैन भन्ने त होइन। भोलि घटनाक्रमले नयाँ मोड पनि लिन सक्छ। एमालेभित्र सङ्घर्ष चलिरहेको छ। कांग्रेसभित्र चलिरहेको छ । मुख्य कुरो कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको बेला भएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ । आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो कुरा राखिरहेका छौँ ।

कांग्रेसले पनि मिलेर जानुपर्छ, ‘करेक्सन’ गर्छौं भनिरहेकै छ। तर, मुख्य पक्ष त्यो होइन। होचाहिँ के भने, एमालेले प्रतिगमनविरोधी कामको आत्मालोचना नगरीकन, २ चोटि भएको संसद् विघटन गलत भयो, अनधिकृत मान्छेलाई बालुवाटार भित्र्याउने कार्य गलत भयो, ८–९ महिना गरेको संसद् अवरोध गलत भयो भन्नुपर्‍यो। संविधानविरोधी, सङ्घीयताविरोधी र धर्मनिरपेक्षताविरोधी अभिव्यक्ति र गतिविधि गलत थियो भन्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा एमालेसँग सहकार्य गर्न के गाह्रो छ र ? अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मै भन्नुभयो कि एमाले नेतृत्वबाहेकका साथीहरूसँग सहकार्य गर्न मलाई असहज हुँदैन भनेर ।

के केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्नै नसक्ने अवस्थामा हो माओवादी ?

अहिलेचाहिँ खेतीपातीको मध्य बेला हो । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर बजेट वक्तव्यमा पनि आएको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो बैठक १५ असारमा बस्दा त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन । केही दिन सारौँ भन्ने छलफल चलिरहेको छ ।

१५ असारका लागि डाकिएको बैठक सर्‍यो भने कहिले हुन्छ त ?

हप्ता दिनमा होला ।

बैठकमा छलफल हुने विषय केके हुन् ?
मुख्य त केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने । पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन गर्ने । त्यसपछि महाधिवेशनले जे कार्ययोजना अगाडि सारेको छ, त्यसलाई सङ्गठनात्मक रूपमा व्यवहारमा उतार्ने र कार्ययोजनाको रूपमा ठोस कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउने । मुख्य कुरा सन्निकट सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको राम्रो तयारीबारे छलफल हुन्छ । अध्यक्षको जोड पार्टी पदाधिकारीसँगै पोलिटब्युरो, स्थायी समिति छान्ने र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएर जिम्मेवारी पनि दिने भन्नेमा छ। तर, पदाधिकारीमध्ये महासचिवमा ढोका खुलिसकेको छैन।

अध्यक्ष गृहकार्यमै हुनुहुन्छ । माओवादीलाई लागेको गम्भीर आरोप र त्यसमा यथार्थ कुरो पनि छ कि माओवादीले सङ्गठन राम्रो बनाउन नसक्ने रहेछ । हुन पनि विद्यार्थीको त्यस्तै भयो । वाईसीएलको त्यस्तै भयो र पार्टी पदाधिकारी छैन । स्थायी समिति छैन । पूर्व स्थायी समिति भनेर बैठक बस्छ । कार्यालयको विस्तारित बैठक भनिएको छ । त्यति सहज लागिरहेको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनमा विगतका कमी कमजोरीहरूलाई म ‘करेक्सन’ गर्छु भनेर जनाएको प्रतिबद्धता त व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो । तर, देखिएको छैन ।

किन व्यावहारिक रूपमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन ?
मुख्य कुरो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र बाह्य सङ्घर्ष एकै पटक जोडिएर आयो । त्यसको दबाब पनि हुन सक्छ । अर्कातिर, साहस गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई ।

तपाईंले अघि महासचिवमा अलिक ढोका खुला भइसकेकेको छैन भन्नुभयो । तपाईं पनि दाबेदार हो ?

मैले त अध्यक्षलाई भनेकाे हाे नि, मलाई बनाउनुहाेस् । पार्टी सङगठन राम्रो चलाएर देखाउँछु । महासचिव हुने हैसियत राख्छु भनेकाे थिएँ अध्यक्षलाई । त्यसपछि त कुरा भएन ।

भनेपछि तपाईंको चाहना महासचिवमा छ ?
हो । महासचिवमा आवश्यकता पनि मेरो हो । मलाई महासचिव पद दियो भने राम्रो गरेर देखाउँछु । त्यो ‘कन्फिडेन्स’ मसँग छ। हिजोको हरिबोल आज छैन । हिजोको हरिबोल अर्कै थियो। आजको अर्कै छ ।

अर्कै कसरी हुनुभयो ? आधार के हो ?
मैले ठूलो तपस्या गरेँ। तपाईंलाई थाहा छ कि म गुटबन्दीबाट पूरै अलग भएँ। गुटबन्दीमा नरहेको म जस्ता मान्छे महासचिव हुँदा सबैलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ। त्यसले प्रचण्डलाई धेरै सहयोग पुग्छ। फेरि, गुटबन्दीमा नरहेपछि मान्छे ‘क्रिएटिभ’ हुँदोरहेछ । गुटबन्दीमा असन्तुष्टि मात्र जम्मा हुन्छ। गलत मान्छे हाबी हुँदै जान्छ। राम्रा मान्छे बाहिरिँदै जान्छ। सङ्गठन ध्वस्त पार्दोरहेछ। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याएकै गुटबन्दीले रहेछ।

गुटबन्दी भएपछि गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाने, इमान्दार मान्छे पाखा लाग्दै जाने, गुटबन्दी भएपछि विचार र सङ्गठनमा ‘कम्प्रोमाइज’ हुने र नीतिमा पनि ‘कम्प्रोमाइज’ हुने रहेछ। युद्धकालमा हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ। त्यही भएर जित्दै गयौँ। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले सम्पूर्ण रूपमा कम्प्रोमाइज गर्दै गयौँ। बालाजु, खरिपाटी, पालुङ्टार र विराटनगरमा कम्प्रोमाइज भयो।

हेटौँडामा अकर्मण्यता भयो। यसरी क्रमशः कम्प्रोमाइज र अकर्मण्यता हुँदै जाँदा माओवादी कमजोर हुँदै गएको सत्य हो । अरू कारणले होइन। प्रचण्डको योग्यता र क्षमता नपुगेर होइन । सबै पुगेर पनि ती फोरमहरूमा वाद/प्रतिवाद भयो तर सम्वादमा कम्प्रोमाइज भयो। त्यतिबेला एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरण भनेका होइनौँ हामीले ? तर, रूपान्तरण हुन सकेनौँ ।

यसको बाधक को त ?
अध्यक्षले आँट गर्न सक्नुभएन । किरण (मोहन वैद्य)जीहरूसँग अन्तरसङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा थापागाउँमा किरणजी र कांग्रेसको पक्ष बसेर सरकार गिराएर नयाँ बनाउने भन्ने तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला । भनेपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वर्ग सङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्ष जोडिएर आउँदा गाह्रो भयो । अध्यक्षले साहस गर्न सक्नुभएन ।

अन्तिममा, आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा तालमेल भए १६५ मध्ये कम्तीमा कति संसदीय क्षेत्रमा माओवादीको दाबी रहन्छ ?
दाबी गर्नुपहिले हामी पहिलेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई हेर्छौं । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई हेर्छौं । यीसँगै सम्भावित उम्मेदवार हेर्छौं । यो त स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितले सिकाइ भएको हो नि !

यी आधारहरूले गर्दा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र त कांग्रेसले लिन्छ । त्यसपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले त्यहीअनुसार सिट लिने हुन्छ । त्यसमा माओवादीले कम्तीमा ५० क्षेत्र लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

पूरा भिडियो हेर्न यहाँ किलक गर्नुहोस् :