बाँके । बाँकेका उद्यमी महिलाहरु लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् । लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरु विभिन्न संस्थाहरुमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन् । एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन् ।
ऋण तिर्न समय माग गर्दापनि लघुवित्तहरुले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरुको आरोप छ । अध्ययान अनुसर नेपालमा करिव २२ लाख मानिसहरुले कर्जा लिएका छन् । २२ लाख मध्ये ७५ प्रतिशत मानिसहरुले कर्जा समयमा तिर्न सकेका छैनन् ।
सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण मिलाउने किसिमले खोलिएको लघुवित्तहरुबाट नै आम नागरिक अहिले दुःख पाइरहेको लघुवित्तमा आवद्ध महिलाहरुको गुनासो छ ।
सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारण नागरिकलाई महंगो व्याज तिर्न बाध्य बनाएको खजुरा गाउँपालिकाका मिना बुढा क्षेत्रीले बताइन् ।
सस्तो व्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पारी लघुवित्तले धान्नै नसकिने व्याज लिने गरेको उनको भनाई छ । पहिला लघुवित्तहरुले सस्तो व्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पार्ने गरेको र ऋण निकालेर तिर्दा अलि समय लागे वा आकास्मिक समस्या आईपरे पनि समस्या नबुझदिने
गुनासो गरेकी छन् ।
त्यस्तै पीडित दरमरीम भुइहारले लघुवित्तहरुले ऋण दिने बेला आर्थिक स्थिति र अवस्थासमेत नहेरी दिने गरेको र घरमा अकास्मिक समस्या आएर ऋण तिर्न केही समय लाग्यो भन्दैमा दिनदिनै दबाब दिनु उचित नभएको बताएकी छन्
लघुवित्तका कर्मचारीले समस्या नबुझि अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको बताइन् । घररको अवस्था सुधारर्न र कर्जाको किस्ता तिर्नका लागि होटलमा भाडाँ धुने काम गरिरहेपनि किस्ताको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छन् ।
बचौं बचाऔं र अघि बढौं भन्ने मुल नाराका साथ लघुवित्तिय संस्थाहरुको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा संघर्ष गरिने समितिका उपध्यक्ष फत्तेबहादुर पुन मगरले बताए ।
नेपालमा करिव ५८ लाख नागरिक ऋण प्रवाह गरेका र २२ लाख ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको लघुवित्तिय संस्थाहरुको बिरुद्ध संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष मगरले बताएका छन् । लघुवित्तका ऋणले गर्दा घरवारबिहीन बनाएको र लघुवित्तिय संस्थाबाट धेरै पीडा सहनु परिरहेको मगरले बताए ।
लघुवित्तिय संस्था बिरुद्ध लघुवित्त पीडित महिलाहरुले सरकारसँग लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेज गर्न, लघुवित्तिय संस्थाहरुद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाह गर्न, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्न, आवश्यकता र क्षमताका आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्न, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।
