काठमाडौं । सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले बर्सेनि कृषि अनुदान विवरण गर्दै आएको छ। सरकारले जुन उद्देश्यले अर्बौं रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरे पनि परिणाम भने देखिएको छैन।

कृषि अनुदानको वितरण भएअनुसार उत्पादनमा उत्साहजनक प्रगति नभएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवदेनअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष १९ अर्ब ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ।

रासायनिक मल, उन्नत बीउ बिजन, उत्पादन एवम् खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, कृषि यान्त्रीकरण तथा खाद्य सुरक्षा बाली तथा पशु बीमा, तरकारी खेतीलगायतका लागि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरेको हो । मन्त्रालयले कृषि अनुदानका लागि २३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २०७६÷०७७ को तुलनामा २०७७/०७८ मा कृषि अनुदान १६ दशमलब ९३ प्रतिशतले वृद्धि गरी १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा भन्दा खाद्यान्न उत्पादन १ दशमलब ८२ भएको वृद्धि भएको छ । तरकारी उत्पादन २ दशमलब ६१ प्रतिशत, फलफूल उत्पादनमा २४ दशलमब ०९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

जसरी कृषिमा अनुदान वृद्धि भएको छ सो अनुसार उत्पादन नबढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन नहुँदा वर्सेनि आयात बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कषिजन्य वस्तुको आयात हेर्दा आर्थिक २०७५/०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ दशमलब ५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसैगरी २०७६/०७७ को तुलनामा २०७७/०७८ मा २७ दशमलब ०९ प्रतिशत रहेकोको वस्तुका आयात वर्सेनि बढ्दै छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन महालेखापरीक्षण कार्यालयले निर्देशनसमेत दिएको छ। मन्त्रालयले यो वर्षमा १९ अर्ब ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई ८ अर्ब ७६ करोड १७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ।

यसैगरी साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसनलाई ३ अर्ब ३० करोडसमेत गरी १२ अर्ब ६ करोड १७ लाख अनुदान दिएको छ।