काठमाडौं । राजधानीको मुटुमा अवस्थित व्यावसायिक भवन ‘काठमाडौं प्लाजा’को भाडाबापतको करोडौँ रुपैयाँ गुम्दै आएको छ। लामो समयदेखि उक्त भवन प्रयोगविहीन हुँदा मासिक ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा गुम्दै आएको हो।

लामो समयसम्म भाडा विवाद टुङ्गो नलाग्दा भवन प्रयोगविहीन भएको छ। साथै, १ वर्षभन्दा बढीको भाडासमेत उठ्न सकेको छैन। काठमाडौं प्लाजाको विवाद छिटो टुङ्ग्याएर भाडा असुल गर्न महालेखाले समेत सुझाव दिएको छ। महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा काठमाडौं प्लाजाको ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भाडा उठ्न नसकेको र झन्डै १४ महिनादेखि प्रयोगमा समेत नआउँदा राज्यलाई थप नोक्सान भएको औँल्याएको छ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका, कमलादीस्थित ५ रोपनी २ पैसा जमिनमा रहेको काठमाडौं प्लाजाको भवन लिजमा दिने सम्बन्धमा साबिकको राजदरबारसँग ३ असार २०५० मा २७ वर्षका लागि एक कम्पनी (कन्सेप्ट डेभलपर्स)सँग सम्झौता भएकामा उक्त सम्झौतालाई नै कायम राख्ने गरी नेपाल ट्रष्टले २३ पुस २०६६ मा पूरक सम्झौता गरेको देखिन्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कन्सेप्ट डेभलपर्स चलनचल्तीको भन्दा न्यून भाडा दिएको र २ असार २०७७ मा सम्झौता सकिएपछि नेपाल ट्रष्टले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ३ असार २०७७ देखि मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा लिने तथा प्रत्येक ५ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने गरी १० वर्षका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त भवन भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, २०७७ असारदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको १३ महिनासम्म भवन पनि खाली नगरेको र भाडाबापतको रकम पनि कम्पनीले ट्रष्टलाई बुझाएको नदेखिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

‘महानगरपालिकासँग भएको सम्झौताअनुसारको भाडालाई आधार मान्दा यस अवधिको ७ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडाबापतको रकम ट्रष्टले प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो १३ महिना र पछिल्लो १४ महिनाको गरी करिब १६ करोड रुपैयाँ भाडा गुम्दै आएको छ।

उक्त भवन महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्न पाएको छैन । साथै, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले पनि अढाइ वर्षदेखि भाडा पाएको छैन ।

काठमाडौं प्लाजामा भाडामा बसिरहेका व्यापारीलाई २०७७ चैत मसान्तसम्म भवन खाली गर्न गराउन सूचना जारी गरिएको थियो । तत्पश्चात् काठमाडौं प्लाजा खाली रहेको छ । यद्यपि, काठमाडौं प्लाजामा भाडामा बस्दै आएका (दर्जनौँ व्यक्ति तथा कम्पनीले सबलिज लिएका)ले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

‘अदालतमा मुद्दा परेका कारण महानगरपालिकाले भवन प्रयोग गर्न पाएको छैन’, काठमाडौं महानगरपालिका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने, ‘सब लिजमा लिनेहरूको धेरै मुद्दा परेको थियो । धेरै टुङ्गिसकेको र अब एउटा मुद्दा मात्र बाँकी छ।’

उता, ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ताहाचलको जग्गा भाडामा दिएको विषयलाई पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिन एक कम्पनीको २७ करोड ७४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव १३ कात्तिक २०७४ मा स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको छ।

सम्झौतामा कम्पनीले २२ करोड ६१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी गरी २०७७ असारसम्म भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, जग्गा भाडाबापत ३० वर्षमा वार्षिक ५ करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाँका दरले ट्रष्टलाई उपलब्ध गराउने र उक्त भवन ३० वर्षपछि ट्रष्टलाई नै हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।

सो सम्झौतामा ६ तले भवन निर्माण गर्ने उल्लेख भएकामा काठमाडौं महानगरपालिकामा १२ तले भवनको नक्सा स्वीकृतिका लागि पेस भएको जानकारीमा आएको छ।

सम्झौताका शर्तहरू सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न मिल्ने नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको हो। भवन निर्माण अवधि समाप्त भएको र तत्पश्चात् वार्षिक रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने लिज भाडा २०७७÷०७८ को ५ करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाा नोक्सान परेको महालेखाले जनाएको  छ।