काठमाडौं : छिटो न्याय पाउने आशामा अदालत पुग्ने पीडितले वर्षौंसम्म न्याय नपाउँदा पीडित महिला न्यायालयप्रति आस गर्ने कि भरोसा पर्ने द्विविधामा छन् । लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा पीडित झनै पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ तर वर्षौंदेखि अदालतले महिलाको मुद्दामा भने कम प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्ने महिला हिंसा, बलात्कार र मानाचामलसहितका दर्जनौं मुद्दा पालो नपाएर लामो समयदेखि थाती छन् ।
जसको एक उदाहरण हो, पछिल्लो पाँच वर्षअघि सर्वोच्चमा दायर भएको बलात्कारको एक मुद्दा । सो मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेर इजलासमा घुमिरहेको छ । बैतडीकी पूजा बोहरा (नाम परिवर्तन) सात वर्षअधि सामूहिक बलात्कारमा परिन् । एसएलसी परीक्षाको तयारीका लागि गेस पेपर किन्न जाँदा स्टेसनरी पसले सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले नशालु पदार्थ सेवन गराएर उनलाई बलात्कार गरे ।
न्यायका लागि जिल्ला अदालत बैतडीमा दर्ता गरेको मुद्दामा २२ फागुन २०६९ मा पीडकलाई ८ वर्ष कैद र ५ हजार जरिमानाको फैसला सुनाइयो । तर, तत्कालीन पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पीडक दुवैलाई सफाइ दियो । जसले पूजाको घाउ थप बल्झायो । उनले राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई खुलापत्र लेखिन्, ‘मेरो जीवन निमोठ्ने निर्दोष हुन् ?’
उनको खुलापत्रका कारण सामाजिक बहस सुरु भयो । २ पुस २०७१ म दर्ता भएको मुद्दाको अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन । पूजाले पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसके । तर, कसैले पनि उनको मुद्दा हेर्ने जाँगर चलाएनन् । सो मुद्दाको टुंगो कहिले लाग्छ, अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
पूजाको मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्, ‘अदालतले किन पटक–पटक पेसीबाट हटाइरहेको छ, बुझ्न सकेको छैन ।’
बलात्कारको मुद्दा पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा घुम्दै
सबै प्रक्रिया पुगेको सो मुद्दामा किन पेसी स्थगित गराइरहेछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको अधिवक्ता नेपालले बताए । ‘साप्ताहिक पेसी पटक–पटक जानकारीबिना सर्वोच्च अदालले हटाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘किन हटाएको भन्दा जवाफ आउने गरेको छैन ।’ सो मुद्दाको पेसी आगामी १३ भदौका लागि तोकिएको छ । उनको मुद्दामा पेसी तोकेर १५ पटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा परिसक्यो । तीनपटक स्थगित र एकपटक फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । सो मुद्दा दुईपटक साप्ताहिक पेसीबाट हटाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ‘न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ९२०७१/७२–२०७५/७६०’ मा पनि ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतको अवधारणा अंगीकार गरिएको छ । यसबारे सर्वोच्चमा छलफल पनि भएको थियो । तर, कुनै प्रगति भएको छैन ।
हालको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६/७७–२०८०/८१) मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतबाट सुनुवाइ गर्ने भनी समेटिएको छ । तर, न्यायमा भने विलम्ब देखिएको छ ।
पूजाको मुद्दा त एक उदाहरण मात्रै हो । सर्वोच्चमा महिलाको हिंसादेखि मानाचामल र अंशबन्डाका धेरै मुद्दाको पेसी प्राथमिकतामा पर्दैनन् । महिला हिंसाका मुद्दा फस्र्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीबमोजिम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गर्न सहसचिव तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । तर, सो समितिले काम नगरी ‘न्याय मञ्च’ नामको एनजीओलाई जिम्मा दियो । मञ्चका अधिवक्ता नारायण बेलबासेले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत गठनसम्बन्धी बेलबासेले तयार गरेको प्रतिवेदनले तीनवटा विकल्प सिफारिस गरेको छ ।
छुट्टै अदालत
घरेलु हिंसा भइरहेका जिल्लामध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा हुने तीनवटा जिल्ला छनोट गर्ने र ती जिल्लामा नमुनाका रूपमा छुट्टै घरेलु हिंसा अदालत स्थापना गर्ने । ती अदालतको प्रभावकारिता अध्ययनपछि मात्र अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने ।
छुट्टै इजलास
छुट्टै अदालत स्थापना गर्न सकिने अवस्था नभए छुट्टै इजलासको विकल्पमा जाने । अहिलेको संरचनाभित्रका साधारण अदालतमा नमुनाका रूपमा ५ अदालतमा छुट्टै अदालतमा इजलास बनाउन सकिने ।
छुट्टै न्यायाधीश
छुट्टै न्यायाधीश राख्न सकिने । अहिलेको संरचनामा भएका अदालतभित्र नै खास न्यायाधीशलाई घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने गरी तोक्न सकिने ।
बलात्कारको घटना कहिले कति ?
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९०५ वटा बलात्कारको घटना घटेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९२१ पुगेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १०९३ वटा बलात्कारको घटना घटेको छ भने २०७३/७४ मा ११३७ बलात्कारको घटना घटेको छ । २०७४/७५ मा १४८० र २०७५/७६ मा बलात्कारको घटना बढेर २२३३ पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष एक हजार बढी बलात्कृत भएका छन् ।
बलात्कारका घटना हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको भयाभह तथ्यांक छ । बलात्कार प्रयासका घटना झन् बढी अर्थात् हरेक वर्ष १६ प्रतिशतका दरले बढेको छ ।
बलात्कारीको निसानामा धेरैजसो बालिका पर्ने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाँउछ । नेपाल प्रहरी तथ्यांकअनुसार बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा धेरै १०–१६ वर्ष उमेरमुनिका बालिका छन् । बालिका र किशोरी मात्रै होइन, वृद्धासमेत बलात्कारको सिकार भएका छन् । राजधानी दैनिकबाट साभार
