काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)का निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति पेस गरेका हुन्।
अर्थतन्त्रमा दबाब पर्दै गएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ। कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको छ। कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाउनुका साथै बैंक दर बढाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिले बजारमा महँगी वृद्धि गर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
विगतमा १९ प्रतिशत रहेको कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई घटाएर साढे १२ प्रतिशतमा झारिएको छ, जसले गर्दा कर्जामा सङ्कुचन आउने बताइएको छ।त्यस्तै, ७ प्रतिशतमा रहेको बैंक दरलाई वृद्धि गरी साढे ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ। बैंक दरमा प्रिमियम शुल्क जोडिँदा कर्जाको ब्याज दर ह्वात्तै बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् ।
उनका अनुसार ७ प्रतिशत मूल्य वृद्धिको लक्ष्यलाई कायमै राख्न गाह्रो हुने तर मौद्रिक नीति त्यसतर्फ अग्रसर रहेको छ। तर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने मौद्रिक नीतिले महँगी आकाशिने बताउँछन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले बजार भाउ उच्च रहेको छ।
त्यसमाथि कर्जा सङ्कुचन गर्दै ब्याज दर वृद्धि गर्दा बजार भाउ स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि दर १२ दशमलब ६ प्रतिशत रहने मौद्रिक नीतिमा प्रक्षेपण रहेको छ। त्यस्तै, ठूला ऋणीमाथि कडाइ गर्ने नीतिलाई अङ्गीकार गर्दै मौद्रिक नीतिमा ऋणीहरूको पहिचान गर्न ‘लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयन गरिएन भएको छ, जसले कर्जाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
कोभिडका बेला घटाइएको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई यस पटकको मौद्रिक नीतिमा बढाइएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई १ प्रतिशतले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। अब बैंकहरूले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम १ भदौदेखि राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ। अहिलेको निक्षेपलाई आधार मान्दा झन्डैै ५१ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।
शेयर बजारले मौद्रिक नीतिलाई निकै महत्वका साथ हेरेको थियो। यस पटक शेयर धितो कर्जाबापत २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिँदा जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झरेको छ। सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
यसले शेयर बजारलाई केही राहत दिने आँकलन गरिएको छ। शेयर बजारमा निकै चर्चाको विषय रहेको ४/१२ को शेयर कर्जाको व्यवस्थामा मौद्रिक नीतिले थोरै संशोधन गरेको छ। चालू आवको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ।
पहिलो एउटा बैंकबाट ४ करोडसम्म र कुल १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै जति वटाबाट लिए पनि १२ करोड रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । यसले शेयर बजारमा केही सहजता थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले कोरोना महामारीका बेला हटाएको काउन्टर साइक्लिकल बफर राष्ट्र बैंक २०८० साल असार मसान्तसम्ममा पुनः लागू गर्ने जनाएको । २०७६ सालको मौद्रिक नीतिमा २ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने नीति थियो।
बैंकहरूले साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष र साढे २ प्रतिशत सहायक पुँजी कोष गरी ११ प्रतिशत पुँजी कोषमा कायम गरेका छन्। काउन्टर साइक्लिकल बफर कोष पुनः कार्यान्वयनमा लैजाँदा बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न थप पुँजीको आवश्यकता पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्दा २०८० असारसम्म ऋणपत्रलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था यथावत् रहेको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीयबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गीकरण गरी ब्याजदर कायम गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लैजाने भएको छ। हाल ५० प्रतिशतदेखि सत प्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ।
खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र सत प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।
मुख्य बुँदा
– बैंक दर ८ दशमलब ५ प्रतिशत कायम ।
– वैधानिक तरलता अनुपात पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने ।
– अनिवार्य नगद अनुपात १ भदौदेखि १ प्रतिशत वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइने ।
– अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम, व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने ।
– मर्जर वा एक्विजिनसमा जाने वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र छुट सुविधा पाउने ।
– उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दरमा भिन्नता ल्याइने ।
–निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने ।
– पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनर्कर्जा सुविधालाई २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ।
