काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ हजार ५ सयभन्दा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानले इतिहास ‘ब्रेक’ गर्ने अवस्था रहेको प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको भनाइ छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सुशासन र राजनीतिक सदाचारका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनले १ सय ४० भन्दा बढी व्यक्तिको अकुत सम्पत्तिमा छानबिन थालिएको बताए। कर्मचारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीसहित सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँगको सहकार्यमा कारबाही गरिएको उनले सुनाए। ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार जनालाई जरिवाना गरिएको छ’, उनले भने।
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जनाए। अनुसन्धानमा जोसुकै परे पनि नछाडिने उनले स्पष्ट पारे। उनले वाइडबडी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको उनले सुनाए। उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भयावह छ। ‘प्राध्यापक नै स्टिङ अपरेसनमा परेका छन्’, उनले भने, ‘कसैलाई गोल्ड मेडलिस्ट हुने रहर चल्छ। त्रिविका कर्मचारी घुस खाएर त्यस्तै गरिदिन्छ। यसले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउँछ ? ’
उनका अनुसार ५० भन्दा बढी अलपत्र ठेक्काको अनुसन्धान भइरहेको छ। अलपत्र ठेक्का संख्या भने १ हजार ८ सय ४८ छ। यसबाट १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिममा छ। २४ अर्ब रुपैयाँ मोबिलाइजेसनबापत ठेकेदारले लगेका छन्। ‘चार महिनाका लागि ठेक्का भएको छ तर आठ वर्षसम्म पनि काम सकिएको छैन’, उनले भने, ‘विकास निर्माणको हेलचेक्र्याइँको भयावह तस्बिर छ। सबैको अनुसन्धान त सम्भव छैन तर हामीले ५० भन्दा बढीको अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
६८ जना एकै दिन हिरासतमा
उनका अनुुसार ६८ जनालाई एकै दिन अख्तियारको हिरासतमा राख्नुपर्यो। प्रहरी बस्ने ठाउँसमेत खाली गरेर थुनुवालाई राख्नुपरेको खुलासा उनले गरे। ‘हामीले थुनुवालाई बाहिर प्रहरी कार्यालयमा पनि पठाएका छौं’, उलने भने। स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ परेका र अनुसन्धानका सिलसिलामा अख्तियारले हिरासतमा राख्ने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी ३ सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको उनले दोहोर्याए। अख्तियारले १ सय ४२ वटा स्टिङ अपरेसन गर्यो। प्रमुख आयुक्तकै निगरानीमा र्यापिड एक्सन फोर्स बनाएर सेवाग्राहीकै भेषमा अख्तियारका कर्मचारी देशभर खटिएका छन्। १५ जना टिमले देशभर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारका काम सोचेजति उत्साह पद हुन नसकेको स्वीकार उनले गरे।
निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक
सुशासनका अभियन्ता एवं पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारको जड निर्वाचन प्रणाली भएको बताए। निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन हुन जरुरी रहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए। ‘निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने, ‘मैले संसदीय समितिदेखि सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्दै आएको छु।’
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले भ्रष्टाचारको जड निर्वाचन खर्च भएको बताए। ‘नेताहरूले कहाँबाट निर्वाचनमा खर्च गर्छन् ? राजनीतिक पार्टीको खर्च कसरी चल्छ ? ’, उनले भने, ‘यसको पारदर्शिताबिना भ्रष्टाचार सम्भव छैन।’ निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचन प्रणाली नराम्रो नभए पनि सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए। अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह हुँदै गएकाले अख्तियारको छानबिनभित्र पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
अख्तियारले गत मंसिरमै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। तर, सरकारले अझै त्यसलाई विधेयक बनाएर सदनमा लगेको छैन।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्वमुख्यसचिव भोजराज पोखरेल, दामोदरप्रसाद गौतम, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीलगायतले राजनीतिक सदाचारविना सुशासन सम्भव नहुने बताएका थिए। न्याय, प्रशासनदेखि राजनीतिलगायत कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट साभार
