काठमाडौं : पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष बन्न अस्वीकार गरेका छन्। आयोगमा बस्न प्रस्ताव आएको स्वीकार्दै श्रेष्ठले आफू अनिच्छुक रहेको बताए।
'जहाँबाट प्रस्ताव आयो, त्यहाँ मैले जान्न भनेको छु', श्रेष्ठले भने, 'मलाई रुचि पनि हुन पर्यो नि।'
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन बुधबार साँझ सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व मोटामोटी सहमतिमा पुगेको स्रोतहरूले दाबी गरेका बेला उनले आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेको बताएका हुन्।
'बालुवाटारमा त तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको छ रे नि' भन्ने प्रश्नमा उनले भने- 'सहमति त भयो होला तर म आराम गरेर बसेको छु। अनवान्टेड बर्डन (अनावश्यक भार) किन लिने ?'
यसअघि बालुवाटारमा बुधबार साँझ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका बारेमा छलफलमा जुटेका थिए।
छलफलमा नेकपाबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ सहभागी थिए भने प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए।
कांग्रेस नेता लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई छिट्टै टुंगो लगाउन सकरात्मक छलफल भएको बताए। ‘आयोगको पदाधिकारीको विषयमा सिफारिस समितिले सिफारिस गर्छ ’, उनले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा बनेको विधयेकमा विज्ञसँग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।’
अब को होला अध्यक्ष ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष बन्न पूर्वमहान्ययाधिवक्ता श्रेष्ठले अस्वीकार गरेपछि अब अध्यक्ष को बन्ला भन्ने चासो छ। आयोगमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र डा. सूर्य ढुंगेलको पनि चर्चा छ।
यसैगरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको टीमलाई निरन्तरात दिने विषयमा दलहरुबीच सकरात्मक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
मंगलबार सर्वदीय बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भएको थियो।
उजुरी अलपत्र
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत वर्षको चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन छन्। पदाधिकारी नहुँदा उजुरीहरू पनि अलपत्र छन्।
बेपत्ता आयोगले २ हजार ३६९ फाइलमध्ये आधाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ। मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ।
२०७१ साल माघ २७ मा २ वर्षका लागि गठित दुवै आयोगको सरकारले दुई पटक थपेको म्याद थपे पनि माघ २६ मा सकिएको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरी दुई महिना पदाधिकारीको लागि थपेको थियो। चैतदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।
आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि पूर्वप्रधानान्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैत अन्तिम साता सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले त्यसका लागि आवेदन लिए पनि नाम छनोट गर्न सकेको छैन। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट साभार
