काठमाडौं । गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको समाचार बाहिरिएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै तरङ्ग आयो । तरङ्गको लहर अझै बाँकी नै छ । प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले तीब्र विरोध जनाउँदै छानबिनको माग राखेपछि प्रतिनिधिसभा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भयो । सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदसमेत गरी ११ सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । समितिले केही दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीमाथि लगाइएको आरोपलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार फेला नपरेको अर्थात् बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूको संलग्नताको कुनै प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरियो । यसले शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ प्राप्त भयो र तत्काल उनी पुनः अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे ।

समग्रमा कथा यति हो ।

तर, यसभित्रका उपकथाहरू प्रशस्त जन्मिए यसबीचमा । १ जना पूर्वनायव सुब्बालाई बजेट निर्माणका क्रममा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको गम्भीर आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि थियो । उक्त आरोप यदि सही थियो भने त्यो राज्यविरुद्धको ठूलो अपराध मानिन्थ्यो । तर, अब कथाले अर्कै मोड लिइसकेको छ, शर्माबाट यदि त्यो ‘अपराध’ भएकै थियो भने पनि उनलाई संसदीय छानबिन समितिले ‘दूधले नुहाइदिएको’ छ । उनी ‘साखुल्ले’ बनेर अर्थमन्त्रीका रूपमा दोस्रो इनिङ सम्हाल्दै छन् ।

सँगै समितिभित्रै यस प्रकरणमा २ मत आए । समितिमा सत्तारूढ दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले शर्मालाई ‘चोख्याउने’ बाटो समाते भने प्रतिपक्षका ४ जना सांसदले ‘आलोचनात्मक समर्थन’को शैली अपनाए । ‘सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने’ शैलीमा प्रतिपक्षका ४ जना सांसदले ‘फरक मत’ राखेर प्रतिवेदनचाहिँ प्रस्तुत गरे ।

उनीहरूले सीसीटीभी फुटेज राम्ररी अध्ययन नगरिएको, पोलिग्राफ जाँच नगरिएको, अर्थमन्त्रीलगायतको कल डिटेल नहेरिएको लगायतका आधारमा छानबिन विधिसम्मत्, सही र विश्वसनीय नभएको भन्दै फरक मत दर्ज गराए । र, उनीहरूले उठाएका सवाल ठीक हुन् पनि-यी विषयमा समिति छिरेन । जे जाँच गर्दा प्रमाण बढी पाइन्छ, बढी विश्वसनीय हुन्छ अध्ययन÷अनुसन्धान, त्यहीचाहिँ नगरी गरिएको अनुसन्धानबाट निस्कने परिणाम त्यही थियो, जुन अहिले बाहिर ल्याइयो ।

तर, प्रश्न ४ जना प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई, जो समितिमा थिए-अनि, जे चाहिने कार्यादेश थियो अनुसन्धानका लागि, त्यही कार्यादेश नभएको समितिमा बस्नुको औचित्य पहिल्यै थाहा थिएन उनीहरूलाई ? कार्यादेशबाटै यो नौटङ्कीको आशय शर्माको शिरमा ‘दूध खन्याइदिने’ हो भन्ने नबुझ्ने होलान् र प्रतिपक्षमा ? स्वयं समितिमा रहेकाहरू पनि ‘लाटा’ होइनन् ।
२०४७ सालको संविधानमा झैँ ‘आलोचनात्मक समर्थन’ प्रतिपक्षका समितिमा रहेका सांसदले पनि गरिदिए र शर्मा सैद्धान्तिक हिसाबले ‘निर्दोष’ बनाइए ।

प्रतिपक्षका सदस्यहरूले ‘फरक मत’को ‘राजनीति’ गर्नुको पनि आफ्नै बाध्यता भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ । भर्खरै विस्तार गरेको एमालेका विभिन्न समितिमध्ये एकमा उल्लेखित एम अधिकारी वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने यसअघि आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका करिब १ दर्जन अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डको पुनर्उठानको त्रास पनि एमालेलाई उत्तिकै छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार पनि एक कार्यक्रममा भने, ‘भ्रष्टाचारको केस लागेको छ । छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ । छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन । कल डिटेल्स हटाएको छ अनि सीसीटीभीको रेकर्ड मेटाइएको छ । रिभाइभ गर्दा देखिँदैन, बुझिँदैन अनि सफाइ पायो कि सफाइ पायो, कहाँबाट सफाइ पायो ?’ ओलीका प्रश्न जायज हुन् सरसर्ती हेर्दा । तर, आफ्नै दलका समेत ४ जना प्रतिनिधि समितिमा राखिरहँदा एमले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले पनि समितिलाई दिइएको कार्यादेश पढ्न भ्याएनछन् ? यो प्रश्न पनि उनीमाथि नै तेर्सिइरहेको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अनेक छन् संसदीय व्यवस्थामा । तीमध्ये एउटा अनिवार्य भूमिका नेपाल जस्ता देशमा ‘विरोध’ हो । आफू सत्तामा हुँदा गरेका-गरिएका उस्तै प्रकृतिका कार्यहरू सत्तामा हुन्जेल सबै सही/ठीक हुने र सत्ताबाहिर पुगेपछि अर्को दलको सरकारले गरेका उही प्रकृतिका पनि गलत हुने हुँदा विरोध अनिवार्य कार्य बनेको छ नेपाली राजनीतिमा।
त्यसकै पछिल्लो दृष्टान्त केपी शर्मा ओलीको मङ्गलबारको भनाइ हो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘ओली स्वयं सत्तामा हुँदा भए/गरिएका अनेक काण्डहरूबारे छानबिन भए ? को कसले छानबिनबाट सफाइ पाए वा कारबाहीमा परे ?’

अब छिरौँ ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएका केही काण्डहरूमा ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका २ वटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विषय ओली सरकारका पालामा निकै विवादित बन्यो । खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उठेका प्रश्न आजसम्म निरूपण भएनन् । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारी, २ जना पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिए ।
निगमले खरिद गरेको पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असारमा र दोस्रो विमान १ महिनापछि साउनमा भित्र्याइएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान खरिदमा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो ।

समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी त्यसबारे छानबिन गर्‍यो । उपसमितिले निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, ओली स्वयंसमेत यसको बचाउमा लागे र यो काण्ड नै ‘मुल्तबी’मा पुग्यो । ओलीले संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय उपसमितिको निर्णय नै सर्वेसर्वा नहुने बताएर त्यसलाई ‘फुस्सा’ बनाइदिए ।

ओली सरकारले आफू निकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन संशोधन गरेर केही व्यवसायीलाई सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिएको थियो । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट ओलीका निकट मानिएका व्यवसायी स्व. आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रा.लि.ले सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्षका लागि थपिएको थियो । समय थपसँगै अहिले लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम भने घटाइएको थियो । यती समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।

उक्त रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको दुई हजार ९७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि सकिन छ वर्ष बाँकी नै थियो । तर, त्यहीबेला ओली नेतृत्वको सरकारले रिसोर्टका लागि समय थप गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसका लागि सरकारले २०७५ सालमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४’ लाई संशोधन गरेको थियो । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गरेर लिज अवधि थप्नकै लागि ओली सरकारले बोर्डको सञ्चालक समितिमा परिवर्तन गरेको थियो । उक्त प्रकरणमाथि पनि ओलीले अहिले भनेजस्तै कुनै पनि गतिलो विधि र प्रक्रियासम्मत अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गरिएको देख्न, सुन्न र पढ्न पाइएको छैन ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणले पनि त्यसबेला ओलीको खुबै आलोचना गरायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई यही प्रकरणले पदमुक्त गराएको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैँसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्र र बाँस्कोटाबीच २ मिनेट ३१ सेकेन्ड चलेको सम्वादमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्र्याक’मा जाने र त्यसबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने उल्लेख थियो ।

उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आमरूपमै छताछुल्ल भएको उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा मन्त्री बाँस्कोटाको खुलेरै संरक्षण गरे । उनीमाथि कुनै अनुसन्धान नै अघि बढाइएन ।

उक्त प्रकरणमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्‍यो । उजुरीपछि आयोगले छानबिन थालेको बताए पनि त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के हुँदै छ भनेर बाहिर आएको छैन । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि ओली सरकार ठूलो विवादमा तानिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ओम्नी विजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग ११ चैत २०७६ मा २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएको थियो ।

तर, उक्त सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विश्वव्यापी रूपमै सामानको अभाव रहेकाले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य केही बढी भएको दाबी गर्‍यो । रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घले कोरोना सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सुरु गरेको टेन्डर प्रक्रियाबारे समेत स्वास्थ्यका अधिकारीले झूटो बोलेको दाबी गरेको थियो । निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अधिक दरमा आधिकारिक स्रोत नखुलाई, गुणस्तरको समेत बेवास्ता गरी सामान खरिद गरिएको प्रति सङ्घले प्रश्न उठाएको थियो ।

सम्झौताको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ओबीसीआईसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । सम्झौतामा उल्लेख गरेजति सामग्री नल्याएको र ल्याउने सम्भावना नरहेको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार सामान नल्याउने ओबीसीआईको ५ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गरे पनि उक्त प्रकरणमा संलग्नमाथि कुनै कारबाही भएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि आयोगले उक्त प्रकारणमा कुनै कारबाही अगाडि बढाएन । र, यस प्रकरणमा पनि ‘म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि छानबिनका लागि कुनै चासो दिएनन् ।

यहीबीचमा बालुवाटार ललिता निवास काण्ड चर्कियो । ओलीकै विश्वासपात्र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत उक्त काण्डमा मुछिए । तर, केपी शर्मा ओली उक्त काण्डमा छानबिनका पक्षमा नभएर आफ्ना विश्वासपात्रको बचाउमा अघि सरे ।
यी उल्लेखित ठूला प्रकरणहरू, जो केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका थिए, तीबारे न ओलीले छानबिन गर्न रुचि देखाएका थिए, न त कुनै निकायलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेका वा सहयोग नै गरेका थिए बरु ७० करोड घुस काण्डका अभियुक्त तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका तत्कालीन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीको त खुला बचाउ नै गरेका थिए भने ओम्नी, यतीलगायतका काण्डमा उनी मौन जस्तै बसे तर कुनै ‘एक्सन’ लिएनन् ।

अहिले जनार्दन शर्मामाथिको ‘बजेट काण्ड’मा केपी ओलीले देखाएको ‘सक्रियता’ले निकट विगतको उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका यी अनेक ठूला काण्डहरू सम्झाएको हो । ओलीले उठाएका प्रश्न जायज र सान्दर्भिक छन् । त्यसैगरी ओलीका पालामा सतहमा आएका ‘ठूला काण्ड’ को छानविन गरी दोषीमाथि किन भएन भनेर देशले ओलीबाट जवाफ खोजेको छ ।