काठमाडौं। बजेटमा घोषणा भएको भन्दा फरक किसिमबाट निजामती कर्मचारीको तलबमान तय गरिएपछि नागरिकस्तरदेखि कर्मचारीभित्रबाटै विरोध सुरु भएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने नीति ल्याएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसभन्दा फरक ढङ्गबाट कर्मचारीको तलबमान तयार गरेपछि विरोध सुरु भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ तलबमान असमान भएको भन्दै अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् भने बजेटले घोषणा गरेको भन्दा बाहिर गएर तलबमान तयार गर्नु नीतिगत अनियमितता भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भएको छ ।
मर्यादाक्रम मिलाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटले घोषणा गरेभन्दा बाहिर गएर तलबमान तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको छ । नयाँ तयार गरिएको तलबमान २४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ। साथै, अधिकृत र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको तलबमानमा ठूलो अन्तर राखिएको छ।
सरकारको यो काम गैरजिम्मेवार रहेको यस क्षेत्रका जनाकारहरू बताउँछन्। कर्मचारीको तलब कि बजेटबाट तय हुनुपर्ने वा तलब पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकार विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयले नचाहिने काममा हात हालेर विवादमा परेको पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन्।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले ट्विट गर्दै मर्यादाक्रम र तलबमान फरक विषय भएको बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म यस विषयमा समस्या नआएको उल्लेख गर्दै बिनाअध्ययन हात नहाल्न उनको सुझाव छ।
बजेटले १५ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरेको छ। मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान तोक्नुभन्दा तलब पुनरावलोकन आयोग गठन गरी जिम्मा दिनु उचित हुने सुवेदीको भनाइ छ।
त्यस्तै, अर्का पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले पनि मर्यादाक्रम र तलब फरक विषय रहेको बताए । द नेपालटपसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको तलबभन्दा कुनै बैंकको सीईओको तलब धेरै गुणा बढी हुन्छ। तलब कम हुँदैमा बैंकको सीईओभन्दा गभर्नरको मर्यादा पछि हुने होइन।’
निजामती क्षेत्रमा पुराना पियन र चालकको तलबभन्दा खरिदार तथा सुब्बाको तलब कम हुने भन्दै बाँस्कोटाले पुराना शाखा अधिकृतको भन्दा फ्रेस उपसचिवको तलब कम भएको बताए। बाँस्कोटाले भने, ‘त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको तहसँग सेना, प्रहरीको दर्जा पनि मिलेको छैन। यो असमानतालाई मिलाउन सरकारले छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ अथवा बजेटमा भनेजस्तै सोलोडोलो १५ प्रतिशतका दरले तलब वृद्धि गर्नुपर्छ।’
कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकारले कुनै निर्णय गर्न नपाउने भन्ने नभए पनि निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी निर्णय पनि गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। छलफल गरेर निर्णय गरेको भए सिंहदरबारभित्र जुलुस निकाल्ने अवस्था नआउने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयको नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएपछि सोमबार सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरूले काम रोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले मङ्गलबार देशभर काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हुचवाको भरमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले घोषणा गरेअनुसारकै तलबमान कायम हुने बताएका छन्।
सोमबार निजामती कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै उनले अर्थले तयार गरेको तलबमान लागू नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
