काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूमाथि लागेको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाले टुङ्गोमा नपुर्‍याए संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अदालत फर्कन परामर्श थालेका छन्। जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा ९८ जना सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।

निलम्बनको लामो समयपछि २२ साउनमा प्रतिनिधिसभाले जबराविरुद्धको प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। कानुनले महाअभियोगबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई ३ महिनाको म्याद दिएको छ । समितिलाई २२ मङ्सिरसम्म प्रतिवेदन पेस गर्ने समय उपलब्ध छ ।

सरकारले आगामी ४ मङ्सिरका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु आगामी २१ मङ्सिरसम्म हुने बताइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिए पनि यसको गणना कहिलेदेखि हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा आयोगले वर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य निर्वाचनको पहिलो नतिजा आएको दिन (२२ मङ्सिर, २०७४)देखि संसद्को कार्यकाल सुरु भएको मान्नुपर्ने तर्क दिएको छ।

आयोगको परामर्श मान्ने हो भने आगामी २१ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको आयु सकिन्छ। तर, महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको समय भने त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २२ मङ्सिरसम्म छ।

गठन भएको १ साता बितिसक्दासमेत समितिले काम थालेको छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को उपनियम ४ मा ‘महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ भएको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। तर, प्रस्ताव पठाइएको ७ दिन बितिसक्दासमेत समितिले काम थालेको छैन।

यस हिसाबले समितिले आगामी मङ्सिर अन्तिमसम्ममा मात्र प्रतिवेदन बुझाए पनि छुट पाउने अवस्था छ। समितिका १ सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म महाअभियोगबारे छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि बैठकसमेत बोलाइएको छैन।

बैठक बस्न नसकेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले २ दिनअघि समिति सदस्यबीच सहजीकरण गरे पनि अहिलेसम्म बैठक बस्ने, समितिको संयोजक चयन गर्ने, कार्यविधि बनाउनेलगायत काम थालेको छैन।

‘समितिले अहिलेसम्म काम थालेको छैन, अब निर्वाचन लागिसकेकाले सांसद्हरू जिल्ला जानुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण ३ महिनाअघि प्रतिवेदन तयार हुन्छ भन्ने लागेको छैन’, महाअभियोग सिफारिस समितिका १ सदस्य भन्छन् ।

उनका अनुसार समितिले तत्काल कार्य प्रारम्भ गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्भावनासमेत कमजोर बन्दै गएकाले वर्तमान प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस हुने सम्भावना नै झिनो छ । उनी भन्छन्, ‘२१ मङ्सिरपछि आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैन, त्यसअघि प्रतिवेदन तयार हुने छाँट नै छैन ।’

समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेमा शङ्का देखिन थालेकै कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले २१ मङ्सिरपछि अदालत फर्कने गरी गृहकार्य थालेका हुन् । २७ मङ्सिरमा उमेर हदका कारण जबराले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्।

महाअभियोग लागेर निलम्बित अवस्थामा रहेका जबराले २१ मङ्सिरसम्ममा आफूविरुद्धको अभियोग टुङ्गोमा नपुगे २२ मङ्सिरपछि करिब १ साता भए पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्ने भन्दै निकटस्थसँग राय मागेको स्रोतको दाबी छ।
‘उहाँविरुद्ध लागेको महाअभियोग संसद्को आयु सकिने दिन ( २१ मङ्सिर)सम्म पनि टुङ्गोमा नपुगे त्यसपछि वर्तमान प्रतिनिधिसभा नै हुँदैन, उहाँ स्वतः प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अदालत फर्कन पाउनुहुन्छ’, स्रोतले द नेपालटपसँग भन्यो ।

कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउने रणनीति

कानुनले महाअभियोग लगाउने, छलफल गर्ने, पारित गर्नेलगायत प्रक्रिया उल्लेख गरे पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि दर्ता भएको महाअभियोग के हुन्छ भनेर स्पष्ट गरेको छैन। कानुन र संविधानको यही कमजोरीलाई टेकेर जबराले अदालत फर्कने तयारी गरेका हुन्।

उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘२१ मङ्सिरअघि महाअभियोग पारित भए उहाँको पद जान्छ । तर, पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको आयु सकियो भने स्वतः उहाँमाथिको अभियोग निष्क्रिय भएको मान्नुपर्छ।’

कानुन र नियमावलीले महाअभियोग टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने भने पनि टुङ्गोमा नपुगे प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने, निलम्बन फुकुवा हुने, संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको पत्र लेखेर दिने वा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा पुनः ब्युँताउन मिल्ने भन्नेबारेमा संविधान र कानुन मौन छन् ।

कानुनले व्याख्या र व्यवस्था नगरेको अवस्थामा अदालतको व्याख्या नै अन्तिम हुने भएकाले संसद्को कार्यकाल सकिएपछि स्वतः महाअभियोग निष्क्रिय भएको व्याख्या गरेर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायालय फर्कन मिल्ने जबरा र उनी निकटहरूको तर्क छ ।

कानुनविद्हरूबीच पनि यस विषयमा एउटै मत छैन । अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य महाअभियोग टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख भएको भन्दै टुङ्गोमा नपुगी संसद्को कार्यकाल सकिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार जबरा अदालत फर्कन नमिल्ने बताउँछन् ।

तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता (जो नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनन्)का अनुसार टुङ्गोमा नपुगेपछि महाअभियोगको औचित्य स्वतः समाप्त हुने दाबी गर्दै भन्छन्, ‘टुङ्गोमा नपुगेपछि निलम्बन फुकुवा भयो कि भएन भनेर कसले भन्ने हो ? तलब सुविधा कहिलेदेखि लिन पाइने ? अवकाश पाएपछि कुन हैसियतको सुविधा पाउने ? लगायत विषयमा बोल्ने संसद् नै नभएपछि प्रधानन्यायाधीश र अदालतले नै यसको गाँठो फुकाउनुपर्छ ।’

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि जबराभन्दा अगावै १६ असोजमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु भएर न्यायालय चलाउनेछन् ।

जबराको पुनः ‘इन्ट्री’ भए हरिकृष्ण कार्की २८ मङ्सिरदेखि मात्र प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने जबरा अदालत फर्किएनन् भने २२ मङ्सिरमै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

सर्वोच्चले चाहे व्याख्या गर्ने ठाउँँ छ 

प्रधानन्याधीशविरुद्धको महाअभियोग टुङ्गोमा नपुगी संसद्को कार्यकाल सकिए महाअभियोग, निलम्बन र सेवा सुविधा के हुन्छ? भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्योलमा छ ।

संविधान र कानुनमा केही उल्लेख नभएका कारण कतिपयले संसद्को कार्यकाल सकिनु अगावै सभामुखले महाअभियोग निष्क्रिय भए/नभएको, निलम्बन फुकुवा भए/नभएकोदेखि लिएर सेवा सुविधा के गर्ने ? भन्ने विषयमा लिखित निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूको तर्कअनुसार संसद्को आयु सकिए पनि नयाँ जनप्रतिनिधि संसद् नछिरेसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने भएकाले यो अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। तर, अर्काथरीकोे व्याख्या फरक छ।

उनीहरू कानुन र संविधानले सभामुखलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै महाअभियोग टुङ्गो नलगाई संसद्को आयु सकिए निलम्बन र महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क गरिरहेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालतले चाहेको अवस्थामा भने महाअभियोगबारे देखिएका अन्योलको तत्काल हल हुनेछ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगविरुद्ध अदालतमा परेको एउटा रिट अहिले पनि विचाराधीन छ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल आदेशले महाअभियोग निष्क्रिय भए पनि यो मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार यो मुद्दाको बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति तय भएको छ। सर्वोच्चको इजलासले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगविरुद्ध परेको यस रिटको अन्तिम फैसलामा महाअभियोग टुङ्गो नलागी संसद्को कार्यकाल सकिए के हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न सक्छ।

२१ मङ्सिर अगावै यस्तो व्याख्यासहितको फैसला आएको अवस्थामा संसद्लाई मात्र होइन, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत निर्णय लिन सजिलो हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।