काठमाडौं । गत १२ जेठको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब २ घन्टा लामो मन्तव्यमा धेरै कुरा राखे। निकै ‘घतलाग्दा’ र ‘चोटिला’ कुरा गर्न माहिर ओलीले बडो तेजिलो मन्तव्य दिए।

उनले राखेका धेरै कुरामध्ये एउटा कुरो निकै चर्चित बन्यो । ओलिले आफ्ना नाममा रहेका सबै सम्पत्ति राज्यका नाममा दिएको उद्घोष गरे गर्वका साथ । सँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ठाडो चुनौती पनि दिए– ‘लु त मैले जसरी नै तिम्रा सम्पत्ति पनि राज्यका नाममा गरेर देखाऊ।’

त्यसपछि उनको प्रशंसा र आलोचनामा धेरै शब्द खर्चिइए बजारमा। ‘फ्यान’हरूले प्रशंसाले पुलकित बनाए ओलीलाई । उसै त ‘राजनेता’को पगरी गुथाइएका ओली यसपछि झनै फुलेल भए प्रशंसाले।

हुन पनि हो– एउटा राजनीतिकर्मी, जसले राजनीतिकै नाममा आफ्नो उमेर, समय, श्रम सबै खर्चिएको छ, उसले आफ्नो सम्पत्ति राज्यका नाममा दिनु गौरव गर्ने विषय हो। उक्त सम्पत्तिका हकदार र लाभान्वित सबै नागरिक हुने हुन् ।

यस अर्थमा ओलीले मात्र होइन, हरेक राजनीतिकर्मीले यसो गर्न सके त्यो देश र जनताका लागि पक्कै असल कार्य हुनेछ। उनै ओलीले गत १२ जेठको संसद् बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा गरेका कामहरूको फेहरिस्त लगाउँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कमजोरीहरूको व्याख्या पनि गरे।

शनिबार (२८ साउनमा) पनि अध्यक्ष ओलीले उही कुरा दोहोर्‍याए। लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ नेपालको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘मैले मेरा सबै सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको छु– घर, घडेरी, बैंक ब्यालेन्स सबै ।’उनले फेरि दोहोर्‍याए, ‘मैले जस्तै प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालले यस्तो गर्न सक्छन् ?’

ओली वास्तवमै ‘अडानिला’ नेताको छबि बनाएका नेता मानिन्छन् । आफ्ना कुरा र मान्यतामा अडिग रहने भएकाले उनका ‘फ्यान’ बालकदेखि वृद्धसम्म छन्।

उनी आफ्नो अडान र बोल्ने शैलीका कारण आमजनमा सुपरिचित छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमा ओली मात्र यस्ता व्यक्ति हुन्, जसलाई हरेक क्षेत्रका नेपाली नागरिकले चिन्छन् ।

ओलीले आफ्नो सम्पत्ति राज्यका नाममा गरिदिएको बताइरहँदा ‘पूर्वपञ्च’ भनेर चिनिने पटकपटक मन्त्री भइसकेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सबै नेताका सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार नै लोहनीले एउटा भरपर्दो र विश्वासिलो नागरिक आयोग बनाएर सबै नेताको सम्पत्ति मिहिन ढङ्गले छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने र भ्रष्टाचारका लागि कारबाही गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे।

ओलीले उठाएको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ केही गम्भीर प्रश्न पनि सँगसँगै उठेका छन् । ओलीसँग आज ‘अकूत’ सम्पत्ति रहेको बताइन्छ । सरसर्ती हेर्दा पनि हिजो अर्थात् उनी सत्तामा पुग्नुअघिको ओलीको विगतबारे धेरै जना राम्ररी जानकार छन् । तेह्रथुमदेखि झापा हुँदै बालकोटसम्मको उनको यात्राका साक्षी जिउँदै छन् ।

१४ वर्षे जेलयात्राका बारेमा त उनीसँगै लामो समय जेल (उनीहरूकै शब्दमा ‘होस्टेल’) बसेकाहरू पनि जिउँदै छन्। उनीहरूले ओलीलाई लगभग सम्पूर्ण हिसाबले नै नचिन्ने कुरै भएन।

जेलबाट छुट्दा भुक्के चप्पलमा, पछि चुनाव लड्दा भुक्के चप्पलमा भएका उनका त्यसबेलाका तस्बीर धेरैले देखेका छन्।यसबीचमा ओलीले न खेती किसानी गर्न पाए, न त जागिर खान वा कुनै व्यापार/व्यवसाय गर्न नै।

१४ वर्षको ऊर्जाशील कमाउने उमेर जेलमै बिताएका उनले आर्थिक उपार्जनका कुनै उपाय गर्न सकेका पाइँदैन २०५१ सालसम्म । त्यसपछि गृहमन्त्री हुँदै सत्तासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिइरहेका ओली हालसम्म निरन्तर सक्रिय राजनीतिमा छन्। राजनीतिबाट यति धेरै सम्पत्ति कमाउन कसरी सकिएला ? भन्ने प्रश्न अन्यथा होइन ।

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनको नाममा बैंक खाता मात्र देखाइएको छ । घरजग्गा तथा शेयरलगायतका विवरण भने श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा रहेको देखाइएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक– २ मा ओलीको १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ३ तले घर छ । सोही स्थानमा आधा रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अर्को घर पनि । दुवै घर स्वआर्जनमा खरिद गरिएको भन्ने सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

राधिका शाक्यकै नाममा झापाको पृथ्वीनगरमा स्वआर्जनले खरिद गरेको १० कठ्ठा जमिन रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। स्वआर्जनमा १७–१८ तोला सुनका विभिन्न गरगहना भएको, राधिकाको नामा माछापुच्छ्रे  बैंकमा ४ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकमा ६ लाख रुपैयाँ रहेको तथा ओली आफ्नै नाममा पनि एभरेस्ट बैंकमा ४२ लाख रुपैयाँ नगद रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ।

ओलीको नाममा बैंकमा रहेको नगद तलब भत्ताबापत प्राप्त भएको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । शाक्यकै नाममा २५ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय बचतपत्र रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। विवरणमा राधिका नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको पूर्वकर्मचारी भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

शाक्यको जागिर थियो । पक्कै त्यसबाट घर व्यवहार राम्ररी चल्न सक्ला। तर, नेपालको सरकारी जागिरेको आर्थिक हैसियत कतिसम्म हुन सक्छ ? धेरैलाई थाहै छ।

प्रथम श्रेणीकै राष्ट्र बैंककी पूर्वकर्मचारी शाक्यको तलब भत्ता तथा यसबीचमा ओली स्वयं प्रधानमन्त्री/मन्त्री/सांसद हुँदको तलब भत्ताले यति सम्पत्ति जोडिन्छ? आएको तलब भत्ताबाट दैनिक र औषधोपचारलगायतका अन्य परिआउने खर्च कटाएर हुने बचत कतिसम्म हुन्छ ? र, त्यो बचतले यति सम्पत्ति जोड्न सम्भव हुन्छ ?

यी प्रश्न ओली स्वयंका लागि ‘बुमर्‍याङ’ बनिरहेका छन् अहिले । तथापि, उनको उक्त ‘चुनौती’माथि न कुनै निकाय, राजनीतिक दल वा राज्यले नै चासो राखेको छ ।

एउटा जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्री, पटकपटक मन्त्री बनेको व्यक्ति, सांसद भएको व्यक्ति, हाल पनि सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले यस्ता गम्भीर सवालहरू उठाइरहँदा राज्य र सरोकारवाला व्यक्ति/निकाय मौन रहनुमा स्वतः आशङ्का उत्पन्न भएको छ उनीहरूमाथि पनि । डा. लोहनीले उठाएका सन्दर्भ यसबेला सान्दर्भिक भएर आएका छन् ।

ओलीकै चुनौतीको सन्दर्भ छ– उनले आफ्नो र श्रीमतीका नामको सबै चल/अचल सम्पत्ति राज्यका नाममा गरिदिएको। राज्यका नाममा सम्पत्ति कसरी दिइन्छ ? कुन प्रक्रियाबाट राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति लिन्छ ?

व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति लिँदा राज्यले त्यसको स्रोतबारे सोधीखोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? के व्यक्तिले करका लागि स्वघोषणा गरेजस्तो गरेर राज्यलाई सम्पत्ति दिन मिल्छ ? आदि सवाल गम्भीर रूपमा उठेका छन् ।

जहाँसम्म आफ्नो नाममा स्थापित ट्रष्टका नाममा कबोल गरेको सन्दर्भ हो भने वा कुनै गैरसरकारी सामाजिक संस्थालाई दिइएको सन्दर्भ हो भने त्यो राज्यका नाममा दिइएको मानिँदैन । कानुनतः उक्त सम्पत्तिमा व्यक्ति सरह भोगचलनको अधिकार हुने गर्छ । यो भनेको कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा व्यक्तिले उक्त संस्था वा ट्रष्टमा रहेको सम्पत्ति भोगचलन गर्न वा निकाल्न वा बेच्न पाउँछ ।

यदि यसो हो भने त्यस सम्पत्तिमा राज्यको वा सरकारको कुनै नियन्त्रण वा रेखदेख हुँदैन। कानुनतः उक्त संस्थामा रहेको सम्पत्ति त्यसबेला मात्र सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, जब उक्त संस्था विघटन हुन्छ । विघटन हुनुपूर्व नै संस्थाको सम्पत्ति शून्य बनाएर व्यक्तिका नाममा वा अन्य संस्थामा सार्न सजिलै सकिन्छ।

यसको आशय यदि राज्य वा सरकारलाई दिइएको सम्पत्तिमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण र अधिकार रहिरहन्छ भने त्यो कसरी सरकारका नाममा दिइएको मान्ने ?

बैंक ब्यालेन्स पनि ओलीले राज्यलाई दिएको दाबी गरेका छन् । के उनको नाममा अब माथि उल्लेख गरिएको कुनै पनि घर, घडेरी, जग्गाजमिन, बैंक ब्यालेन्स छैन ? उनी र उनकी श्रीमती राधिकाको नाममा माथिको कुनै जायजेथा छैन अब ? ठीक छ, राज्यले उक्त सम्पत्ति लिइसकेकै हो भने के उक्त सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन गरेर लिएको हो राज्यले ?

शुद्ध र ओलीले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेजस्तै ‘स्वआर्जन’मै त्यति सम्पत्ति जोडेका पुष्टि भएरै राज्यले लिएको हो ? (ओलीको दाबीअनुसार राज्यले उनको सम्पत्ति ग्रहण गरिसकेको भए)।

‘ओलीको उक्त दाबीले राज्य अर्थात् सरकारलाई पनि प्रस्टीकरण दिन बाध्य पारेको छ। स्रोत उल्लेख नगरी दिइएको र आवश्यक छानबिनबिना लिइएको कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न हो कि होइन ?’, एक कानुनविज्ञको प्रश्न छ।