काठमाडौं । आगामी ४ मङ्सिरमा हुने सङ्घीय निर्वाचनमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिह्न गोलाकारभित्र हँसिया–हथौडाबाट चुनाव लड्ने खबर बाहिरिएको छ।
घोषणापत्र पनि भट्टराईको पार्टी र माओवादी केन्द्रको साझा रहने बताइएको छ। भट्टराईसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटै चुनाव चिह्न र साझा घोषणापत्र बनाएर जानेबारे सहमति गरिसकेका छन्। बाबुरामसहित वामदेव गौतमलाई पनि समेटेर जाने प्रचण्डको प्रयास पनि जारी छ।
बाबुराम लामो समय नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा समर्पित, १० वर्षे सशस्त्र बिद्रोहका एक कमाण्डरसमेत हुन्। माओवादीबाटै प्रधानमन्त्री र पटकपटक मन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले केही वर्षअघि मात्र ‘अब आफू कम्युनिस्ट नरहेको’ घोषणासहित नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल खोलेर माओवादीबाट अलग्गिएका थिए। त्यसपछि फेरि उपेन्द्र यादवसँग मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे।
‘आज बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक अवस्था कतिसम्म दयनीय बनेको रहेछ भने, कम्युनिस्ट परित्याग गरेको घोषणा गरेको ७ वर्षपछि आफैँले त्यागेर हिँडेको माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ’, एक विश्लेषकको मत छ।
उता, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले नेकपा एमालेसँग मिलेर एमालेकै चुनाव चिह्न सूर्यबाट चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका बताइएको छ। यसअघि पनि त्रिपाठीले सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लडेर जितेका थिए।
नेपाल सद्भावना पार्टी हुँदै अन्य धेरै पार्टीमा चहारेर जनता प्रगतिशील पार्टीमा पुगेका त्रिपाठी यसअघि ५ पटक सांसद बनिसकेका छन् । उनी ४ पटक मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्।
छैटौँ पटक सांसद बन्ने लोभमा त्रिपाठीले सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्। उनको प्रस्तावमा ओलीले तत्काल कुनै जबाफ नदिएको बालकोट स्रोतले बताएको छ।
‘पहिला पनि सूर्य चिह्नबाटै उठ्नुभएको हो उहाँ (त्रिपाठी)’, स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष (ओली)ज्यू उहाँको प्रस्तावमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ तर पहिला आफ्नो पार्टीभित्रको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय होला।’
सूर्य चिह्नबाटै चुनाव जितेर ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेका त्रिपाठीलाई एमालेमा आउन ओलीले गरेको विगतको प्रस्तावलाई लत्याउँदै अर्कै पार्टी खोलेकामा त्रिपाठीप्रति ओली असन्तुष्ट भने रहेका छन्। आगामी ४ मङ्सिरमा सङ्घीय र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक हुँदै छ।
नयाँ संविधान लागू भएपछिको यो दोस्रो सङ्घीय र प्रदेशसभा चुनाव हो। चुनावमा हार–जितले ठूलै अर्थ राख्छ राजनीतिक दलहरूमा । राजनीतिक नेतृत्वमा समेत हार–जितको अर्थ महत्वपूर्ण हुने गर्छ। यस कारण पनि चुनावमा उठ्ने जोकोहीको अर्जुनदृष्टि जित्नुमा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। यही जितका लागि चुनावका क्रममा तालमेल र गठबन्धन हुने गर्छन् ।
यस्ता तालमेल र गठबन्धन समान राजनीतिक विचार, लक्ष्य र उद्देश्य भएकाहरूसँग हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। त्यस्ता तालमेल र गठबन्धनले खासै आलोचित हुने ठाउँ रहँदैन। तर, हामीकहाँ पछिल्लो समय चुनावी तालमेल र गठबन्धन बडो रमाइलो बन्दै गएको छ।
ठीक विपरीत ध्रुवका राजनीतिक दलहरूबीचको तालमेल र गठबन्धन स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म देखिन्छ। यसले अस्वाभाविक नतिजाको सङ्केत त गरेको छ नै, सम्बन्धित राजनीतिक मान्यता, दर्शन र मूल्यको समेत उपहास गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
वर्तमान सरकारकै निर्माणलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ ‘प्राकृतिक’ अर्थात् राजनीतिक समानधर्मिता भएका दलहरू नभएर एउटा दायाँतिरको (कांग्रेस) र अन्य कोही मध्यतिरका र केही बायाँतिर (कम्युनिस्ट)हरूको संलग्नता देखिन्छ।
विगतदेखि नै भनिँदै आएको ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ यहाँनेर ठीकै हो भन्ने लाग्छ। २ ठीक विपरीत ध्रुवका राजनीतिक दर्शन, मान्यता र मूल्य बोकेर हिँडेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललगायतका बीचको सरकारमा गठबन्धनले एकातिर आलोचनाको केन्द्रमा पुर्याएको छँदै थियो यी दल र यिनका नेतृत्वलाई अझ गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तालमेलसहित चुनाव लडेर अर्को वामपन्थी शक्ति अर्थात् समानधर्मी दल नेकपा एमालेलाई निकै साँघुरो सिटमा खुम्च्याएपछिको दृश्य निकै अस्वाभाविक र फरक देखिएको छ।
राजनीतिमा गठबन्धन र तालमेल अनौठो नभएको एक राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। ‘तर, सत्ता र सिट सङ्ख्या बढाउने नाममा असमान विचार, दर्शन र मान्यता भएका दलहरूसँगको सहकार्य, गठबन्धन र तालमेलचाहिँ राजनीतिक भाषामा भन्दा राजनीतिक बेइमानी हो’, उनको भनाइ छ।
आगामी ४ मङ्सिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि अहिले सत्तामा गठबन्धन गरिरहेका दलहरूबीच तालमेल गर्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ । यी दलबीच कुनकुन क्षेत्रमा र कति सिटमा तालमेल हुन्छ भन्ने मिलाउन बाँकी रहेको सम्बद्ध दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, तालमेलचाहिँ हुने कुरामा उनीहरू प्रस्ट देखिएका छन् ।
अझ रोचक कुरा त यो छ कि यिनै गठबन्धन दलहरूबीच शीर्ष तहका नेताहरूलाई जसरी भए पनि सुरक्षित तवरले पुनः संसद्मा ल्याउने सहमति भइसकेको छ। देशको माहोल एकातिर छ, आमजनको अपेक्षा युवाहरू/वैकल्पिक नेतृत्वहरू अबको संसद्मा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्, सत्तारूढ गठबन्धनका नेतृत्व भने उनै पुराना र शारीरिक रूपले शिथिल हुँदै गएका, ऊर्जा हराउँदै गएका नेताहरूलाई नै पुनः संसद्मा ल्याउनै पर्ने र सत्ताको साँचो फेरि पनि उनकै हातमा सुम्पिनुपर्ने सोचमा देखिन्छन्।
‘यो भनेको देशलाई पुनः पुरानै शैली र विधिबाट चलाउने सोच हो’, अर्का विश्लेषकको मत छ, ‘देश र जनताले अहिले खोजेको राजनीतिक दलहरूको होइन, ती दलका नेतृत्वमा परिवर्तन हो। नेतृत्वमा परिवर्तन भन्नुको आशय जनप्रतिनिधिमा पनि परिवर्तन हो।’
खबरहरू अनुसार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू, जो पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्, उनीहरूलाई कुनै हालतमा जिताउने ध्याउन्न र रणनीतिमा ती दलहरू छन्। स्रोत भन्छ, ‘एकातिर राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्कातर्फ भोलिका लागि सत्ता नेतृत्वको सवाल पनि छ।’
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतलाई कसैगरी सङ्घीय संसद्मा ल्याउने कुरामा गठबन्धन रणनीति तयार भइरहेको स्रोत बताउँछ।
दाहाल, नेपाल र खनाल पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत हुन्। यही कुरालाई मान्ने हो भने शीर्ष भनिएका नेतृत्वमा युवा वा नयाँ नेताले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास पटक्कै देखिँदैन। अनि, कसरी आउँछ युवा अर्थात् वैकल्पिक नेतृत्वका हातमा शासन सत्ता ? यो प्रश्न झनै मुखरित बनेको छ पछिल्लो समय।
