काठमाडौं : १५ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । प्रधानमन्त्रीले तालिका नै बनाएर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । 

तर, कार्यसम्पादन सम्झौताको मसी नसुक्दै सरकारले २ भदौमा एकैचोटि १६ सचिवको सरुवा गरेको छ । जसले सरकारको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । मन्त्रीको लहडका कारण कतिपय सचिवहरूको डेढ महिनाकै अवधिमा पनि सरुवा भएको छ । मन्त्रीले चाहँदा रहने र नचाहँदा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सचिवहरूको मनोबल खस्किने गरेको छ । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा सुभाष भट्टले लेखेका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल काम गर्न अस्वीकार गर्दा पनि सरुवा गरिने गरिएको कतिपय सचिवहरूको आरोप छ । स्थानीय तहको चुनावताका निर्वाचन आयोगमा सचिव थिए, गोपीनाथ मैनाली । निर्वाचन खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउन खोज्दा सरकारले उनको सरुवा ग-यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर भूमिकाविहीन बनाइयो । मैनालीले यो विषय सार्वजनिक रूपमै बोले । त्यस्तै, तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा ६ फागुन ०७५ मा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यतिवेला उनले ‘भारतबाट ल्याइएका इलेक्ट्रिक बस चीनबाट ल्याएको भनेर प्रमाणित गर्न नमान्दा सरुवा भयो’ भन्दै गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नौ महिनामै चार सचिव

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्लो नौ महिनामा चार सचिव फेरिएका छन् । गत मंसिरमा स्वास्थ्यसचिव बनेका केदारबहादुर अधिकारी माघमै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भए । वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे स्वास्थ्यमा तानिए । तर, घिमिरे पनि अढाई महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन्, वैशाखमै महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यसपछि आए अर्का सचिव रामप्रसाद थपलिया । तर, २ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । शिक्षासचिव खगराज बराल स्वास्थ्यमा आएका छन् । 

राजनीतिक आस्थाका आधारमा रोजेअनुसारका मन्त्रालय 

कर्मचारी सरुवाको मुख्य कारण राजनीति नै हुने गरेको छ । कुनै राजनीतिक दलनिकट भएकै आधारमा सचिवहरूले आफूले रोजेअनुसारका मन्त्रालय पाएका छन् । कतिपय मन्त्रालय यस्ता पनि हुन्छन्, जहाँ राजनीतिक आस्थाविना पुग्नै गाह्रो हुन्छ । पछिल्लो समय नेकपानिकट भएकै आधारमा प्रेमकुमार राई, वैकुण्ठ अर्याल, महेश दाहाल, खगराज बराललगायतले रोजेको मन्त्रालय पाएका छन् । कतिपय सचिव यस्ता पनि छन्, जो पैसा र शक्तिका आधारमा आफूले रोजेको मन्त्रालय जान्छन् । 

संसदमा राधेश्याम अधिकारीको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग गरेको सम्झौता के मजाक हो ?

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन गरेको मसी पनि सुक्न पाएको छैन । एक महिना नपुग्दै १६ सचिवको सरुवा गरेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ती सचिवले एक महिनामै सम्पन्न गरेका हुन् वा तिनले एक महिनामै आफू अक्षम भएको प्रमाणित गरे ? ती सचिव सम्बन्धित मन्त्रीको रोजाइमा परेनन् वा कार्यसम्पादन सम्झौता आफैँमा एउटा मजाक थियो ? स्थायी सरकार पनि भनिने प्रशासन यन्त्रलाई यसरी नै अस्थिर बनाउँदै जाने हो भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनलगायत काममा नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन ? सरकारबाट जवाफको अपेक्षा गर्छु । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्– कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा गर्नुहुन्न, मन्त्रीको खुसीमा सचिव राख्ने र हटाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ

सचिव सरुवा हुने भनेकै मन्त्रीसँग तालमेल नमिलेर हो । कुनै पनि मन्त्रीले चाहँदा र नचाहँदा सचिव राख्ने र फाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । कुनै पनि सचिव कम्तीमा दुई वर्ष एउटा कार्यालयमा रहनुपर्छ । यो अवस्थामा मात्रै सचिवको कार्यक्षमताको मापन गर्न सकिन्छ । चार–पाँच महिनामा सरुवा हुँदा सचिवले अरूले बनाएका कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ, आफ्नो सोचअनुसार अघि बढ्न सक्दैनन् । छिटो–छिटो सरुवाले मनोबल नै कमजोर हुन्छ, तल्ला तहका कर्मचारीले पनि टेर्दैनन् । यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । सरुवा नै गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको सुरुमै गर्दा सचिवले आफ्नो गतिमा काम गर्न पाउँछ ।