काठमाडौं : संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाउने निर्णय गरेको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै सरकारी निर्णय उल्ट्याउन ठूलै चलखेल र दौडधुप चलिरहेकोे छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा वर्षौं बसेर रमाएका कतिपय वरिष्ठ सहसचिवहरूले सरकारको पछिल्लो यो निर्णय रोक्नका लागि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका साथै बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म दबाब दिन थालेका छन् । उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्री र मुख्यसचिवलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् । प्रदेशमा खटाइएका बरिष्ठ सहसचिवहरुले सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खानाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर यो निर्णयबाट आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैगरी कार्यबाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र नेकपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुभाष नेम्वाङलाई पनि उनीहरुले दबाब दिइरहेको खुल्न आएको छ । त्यसैगरी आफ्ना विभागीय मन्त्रीहरुमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितलाई पनि दबाब दिइरहेका छन् ।
सचिव बन्ने बरिष्ठताकोे लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरुले शक्तिकेन्द्रमा धाइरहँदा आफ्नो पदीय मर्यादालाई समेत बिर्सदै प्रस्तुत भएका छन् । ट्रेड युनियनलाई सत्तोसराप गर्ने केही बरिष्ठ सहसचिवहरु अहिले ट्रेड युनियनका नेता गुहार्न पुगेका छन् । सरकारको यो निर्णय रोक्नका निम्ति शक्तिकेन्द्रहरूलाई प्रभावमा पार्ने सामुहिक डिजाइन पनि बरिष्ठ सहसचिवहरुले गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले बरिष्ठ सहसचिवहरु सरकारको यो निर्णय उल्ट्याउनलाई हाम्रै केही नेता र प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाइरहेको सूचना आफूले पाएको द नेपालटपलाई बताए ।
उपाध्यक्ष पोखरेलले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि तल पठाउनुपर्छ भनेर आफूले पहिलेदेखि नै आवाज उठाएको बताउँदै भने– ‘सरकारले गरेको यो निर्णय एकदम सही छ । सरकार यसबाट ब्याक हुनु हुँदैन । यदि यसरी प्रभाव र दबाबका भरमा निर्णय फेर्दै जाने हो भने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर बन्न पुग्नेछ ।’
कम अनुभव भएका र कनिष्ठ सहसचिवहरुका कारण कार्य सञ्चालनमै कठिनाइ आएको र गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासोपछि वरिष्ठहरूलाई खटाउने सरकारी निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भए पनि अनेक बहानामा राजधानीमै बस्न खोज्ने बरिष्ठ सहसचिवहरूलाई भने यसले निकै सताएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले विभिन्न मन्त्रालय, मालदार अड्डा र मालदार विभागका महानिर्देशक नै प्रदेशमा खटिएपछि कतिपयले यसको कार्यान्वयनमा नै शङ्का ब्यक्त गरेका थिए ।
यद्यपि कुनै पनि हालतमा निर्णय कार्यान्वयन गराई छोड्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अडानसँगै सरुवा भएका केही कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा खटिइसकेको भए पनि राजनीतिक र आर्थिक रूपबाट पहुँच स्थापित गरेका कतिपय वरिष्ठ सहसचिव अझै पनि निर्णय परिवर्तन गराउन सकिने अभिलाषासहित विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाउन भने छाडेका छैनन् ।
वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई प्रदेश पठाउने निर्णयपछि घेराबन्दीमा परेका मन्त्री पण्डितले भने भित्रभित्रै वरिष्ठ उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहमा खटाउने गृहकार्य थालिसकेका छन् ।
