काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयकमा असहमति जनाउँदै सांसद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले राजीनामा दिएका छन्। सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने अन्योल चिर्न नया विधेयक ल्याएकोमा उनको आपत्ति छ।
सरकारले अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म चालु सभाको कार्यकाल रहनेगरी संसदमा विधेयक पेस गरेको छ। चुनाव घोषणा भइसकेपछि पनि निर्लज्ज ढंगले सांसद पद कायम राख्ने गलत मनसायका साथ विधेयक अघि वढाएकाले आफुले राजीनामाको घोषणा गरेको उनको भनाई छ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लिङ्देनले पद त्यागको घोषणा गरेका हुन्। ‘संसदको आयु मंसिर ४ गते पछि पनि निरन्तर राख्ने भन्ने निर्णय प्रक्रिया भएका छन् । त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित, दुखित तुल्यायो,’ उनले संसदमा भने, ‘त्यसैले यहीबाट घोषणा गर्न चाहान्छु कि आजबाट यहाँ संसदको रुपमा उपस्थित नहुने मात्रै होइन, मेरो नाममा आउने तलव भत्ता समेत रोकियोस्।’
सरकारले कानुन नै संसोधन गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने गरी अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न पाँच दिन अघि अनुमति माग्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले यसलाई घटाएर एक दिनमा झारेर विधेयक संसदमा पेश गरेको छ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सरकारले यो समयलाई पनि संशोधन गरेर २४ घण्टामा झारेको छ। लिङदेनले चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसद भंग हुनुपर्ने र सरकार काम चलाउ हुने मान्यता रहेको भन्दै संसदको आयु लम्बाउने काममा राप्रपाको समर्थन नरहेको भन्दै पद त्यागको घोषणा गरेका छन्।
तर, संसद सचिवालयले भने लिखित रुपमा राजीनामा आएपछि मात्रै सेवासुबिधा रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। ‘उहाँले सभामुखलाई लिखित रुपमा राजीनामा दिनु भएको छैन् । दिएपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्।
नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्यकाल सकिने बारे स्पष्ट कुरा उल्लेख नहुँदा दलहरु बीच मतभेद हुँदै आईरहेको छ ।
तसर्थ सरकारले संसदको कार्यकाल बढाउने गरी विधेयक ल्याएर पास गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ। सत्तारुढ दलहरुको समर्थनमा आएको उक्त विधेयक अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा पास हुने देखिन्छ ।
एमाले असन्तुष्ट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारले संसदको कार्यकाल बढाउने गरी विधेयक ल्याउनु गलत रहेको दाबी गर्छ। ‘अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढिमा आगामी असोज १ गतेसम्म रहन्छ । तर, सामान्यतया चुनावको मिति घोषणा भएलगत्तै संसद भंग हुन्छ, हुनुपर्छ।
अहिले जसरी सरकार अघि बढेको छ, कानुन, ऐन संसोधन गरेर संसदको आयु बढाउने तयारी गरिरहेको छ, यो लज्जास्पद कुरा हो’, नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगश भट्टराई भन्छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै संसद स्वतः विघटन हुने संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यको तर्क छ।
‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हो । कार्यकाल सकिनुअघि अर्थात मंसिर १० गते भित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। मिति घोषणा भएपछि संसद स्वतः भंग हुन्छ । विघटन गरिराख्नु पर्दैन’, आचार्य भन्छन्।
