काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी १ असोजसम्म मात्रै रहने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्द सूची २ र ३ असोजमा बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका तोकिएसँगै प्रतिनिधिसभाको अवधि आजसहित ५ दिन मात्रै बाँकी रहने भएको हो।
आयोगले आगामी १ असोजपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने जानकारी सङ्घीय संसद्लाई गराएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सचिवालयलाई पत्रमार्फत् यस्तो जानकारी गराएका हुन्। यसअघि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन (२३ असोज)सम्म संसद्को कार्यकाल बाँकी रहने दलहरूको तर्क थियो।
यसअघि दलहरू निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछिको पहिलो संसद् बैठकसम्म अवधि तन्काउन सकारात्मक थिए। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लब्याउने तयारी गरेको थियो। तर, चर्को विरोधपछि संसद्को कार्यकाल तन्काउने प्रक्रियाबाट सरकार पछि हटेको छ।
उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने क्षेत्रात्रिकार आफ्नो नभए पनि विगतका अभ्यासका आधारमा संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगले प्रष्ट्याएको छ।
आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आयोग परिसरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ। आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन्।
दलहरूले बुझाएको बन्द सूची आयोगले ४ असोजपछि जाँचबुझ गर्ने छ। १० देखि १६ असोजसम्म दलहरूले परिमार्जित सूची पेस गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ। आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाअनुसार फरक हुने भएको छ।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा तोक्ने भएको हो। निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने खाका तयार भएको र केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगलाई प्राप्त सुझाव र अध्ययनका आधारमा खर्चको सीमा हेरफेर गर्ने तयारी भएको बताए।
थपलियाले भने, ‘यसपटक १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको सीमा फरक हुन सक्छ।’ यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसारका लागि २५ लाखभन्दा बढी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
भड्किलो खर्च घटाउन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव दलहरूलाई गरेको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारले बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउने, सबै उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनको समयसीमा र २ भन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आयोगले दलहरूलाई अपिल गरेको छ।
