काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रवेशद्वारमा व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको हल्लापछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो । सर्वोच्चको मूल गेटमा अघिल्ला दिनको तुलनामा प्रहरीहरुको तैनाथी बढाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू माथिको महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलाग्दै नियमित काममा फर्किन लागेको सूचना सर्वोच्चमा पठाएको भन्ने अपुष्ट समाचार सार्वजनिक भएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।
साथै केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
संघीय संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसदले सफाइ नदिएसम्म जबराको निलम्बन कायमै रहने बताए ।
संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको हल्लापछि कानुन व्यवसायीहरुले उनलाई गेटमा रोक्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि जबराको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरुले तीन महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए।
