- रमेश पौडेल
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का देवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले उक्त विधेक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा उक्त विधेकलाई लिएर रिट परेको छ। विधेयकमा विदेशी महिलालाई दिइने भनिएको अङ्गीकृत नागरिकतामा विवाद भएको छ। यो विधेयक पास भएर मात्र होइन, विधेयक पास हुनुभन्दा अगाडिसमेत नेपालमा विदेशी महिलाले नागरिकता लिएका छन्।
विगत ८० वर्षमा विदेशी महिलाले ४ लाख २४ हजार नेपाली केटासँग विवाह गरेर अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन विभागका अनुसार यो तथ्याङ्क २००९ सालदेखि २०७८ सालसम्मको हो।
उक्त नागरिकता नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान, २०७२ लाई टेकेर दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन्।
संशोधित नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुसार अङ्गीकृत पाउने प्रावधान छ। नियमावलीको दफा ५ को ‘१’ (क) र (ख)मा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान छ। दफा ५ (क)मा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस हुनुपर्ने भनिएको छ।
दफा ५ (ख)मा निजले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा चाहिने भनिएको छ, जुन प्रमाण जिल्ला अधिकारी समक्ष बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। नियमावलीमा तोकिएका मापदण्डअनुसारका प्रमाण जाँच गर्दा नेपाली नागरिकता दिन योग्य देखिएमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ।
मन्त्रालयको व्यवस्थापन विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी नागरिकता छिमेकी देश भारतका महिलाले लिएका छन्। हालसम्म ४ लाख १७ हजार ५०९ जना भारतीय महिलाले नेपाली नागरिकता पाएका छन्।
भारतसँग नेपालको संस्कृति पनि मिल्ने र खुला सिमाना भएकाले पनि नेपाली पुरुषसँग भारतीय महिलाको विवाह हुने हुँदा भारतीय महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका हुन्। त्यस्तै, व्यवस्थापन विभागका अनुसार अङ्गीकृत नागरिकतास बैभन्दा कम पश्चिमा देशका महिलाले लिएका देखिन्छ । सबैभन्दा कम अङ्गीकृत नागरिकता लिनेमा बेलायतका महिला छन् । २ जना बेलायती महिलाले मात्र यस्तो नागरिकता लिएका छन्।
फिलिपिन्सका महिला १६१ जना, आइसल्याण्डका १५५ जना, चीनका १३७ जना, इण्डोनेसियाका ५६ जना, नेदरल्यान्ड्सका १२ जना, अर्जेन्टिनाका १२ जना, युगाण्डाका ११ जना, युक्रेनका ८ जना, रुसका ७ जना र अमेरिकाका ५ जना महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। तथ्याङ्कअनुसार जमैका, बेलारुस, ताइबान, मौरिसस, मोरक्को, ताजाकिस्तान, ग्वाटेमाला, लाइबेरियाका १/१ जना महिलाले नागरिकता लिएको उल्लेख छ ।
यस्तो छ विधेयकमा
बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता भएकाहरूले जन्म वा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने विधेयकमा भनिएको छ। त्यस्तै, आमाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएको सन्तानले बुबा पहिचान नभएको प्रमाणित गर्न सके उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्।
वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिको बुबा विदेशी पुष्टि भएमा उसको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिने र अङ्गीकृत नागरिकता दिइने भनिएको छ। बुबा विदेशी भए व्यक्तिले बुबाको देशको नागरिकता नलिएको खण्डमा आमाकै नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोबास गर्नेगरी आएका विदेशी महिलाले तत्काल आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् । तर, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोबास गर्नेगरी आएका विदेशी पुरुषलाई यो सुविधा छैन।
सर्वोच्चमा रिट
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा ६ असोजमा रिट परेको थियो। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
त्यसको पेसी ७ असोजमा परेको थियो तर समय अभावका कारण उक्त रिट हेर्न सकेको थिएन। न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले आइतबार उक्त रिटमाथि राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ।
कुन देशका कति महिलाले लिए नागकिरता
भारत : ४ लाख १७ हजार ५०९ जना
फिलिपिन्स : १६१ जना
आइसल्याण्ड : १५५ जना
चीन : १३७ जना
इण्डोनेसिया : ५६ जना
नेदरल्यान्ड्स : १२ जना
अर्जेन्टिना : १२ जना
युगाण्डा : ११ जना
युक्रेन : ८ जना
रुस : ७ जना
अमेरिका : ५ जना
बेलायत : २ जना
जमैका, बेलारुस, ताइबान, मौरिसस, मोरक्को, ताजाकिस्तान, ग्वाटेमाला, लाइबेरिया : १/१ जना
