काठमाडौँ । नेपाल सास्कृतिक संघले सरकारसँग प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षमलाई मात्र नियुक्त दिन माग गरेको छ । संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न माग राखेका हो ।
राज्यले लेखक-स्रष्टा-भाषासेवी र संस्कृतिकर्मी-दर्शनका ज्ञाताको सम्मानका खातिर र भाषा, साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गरेपनि वितगदेखि अहिलेसम्म उक्त प्रतिष्ठानमा सरकारले योग्य र उपयुक्त पात्रभन्दा पनि आफ्नो, अयोग्य, आसेपासेलाई नियुक्त दिएको भन्दै संघले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तमा परम्परागत विधि र प्रविधिलाई रोक्न माग गरेको छ ।
नेपाल सांस्कृतिक संघको केन्द्र्रीय सदस्य तथा भाषा साहित्य विभागका सभापति घनेन्द्र ओझाले सांस्कृतिक संघको सभापतिको आज्ञामा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विगतमा दरबार निकट लेखक–स्रष्टा–कलाकारलाई नियुक्त गर्ने परम्परालाई पछिल्लो समय लोकतन्त्रपछि अमूक पार्टी निकटलाई नियुक्त गर्दै निरन्तरता दिइँदै आएकाले यो प्रवृत्ति रोक्न माग गरिएको छ ।
यस्ता प्राज्ञिक निकायमा विज्ञ र प्रतिष्ठित अनि कर्मशील र जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको नियुक्तिले गहन अर्थ राख्ने भन्दै संघले प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नियुक्ति गरिँदा धेरै विषयमा ख्याल गरिनु आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानमा मूलतः ५ वटा विभाग छन्-भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्र । यी विभागभित्रै आवश्यकताअनुसार अन्य ६ वटा विभाग पनि बनाइएको छ र ११ वटा विभाग कायम छन् । यी विभागको जिम्मेवारी परिषद् सदस्यहरूलाई दिइन्छ ।
पुरानो परिषद्को अवधि यही मङ्सिर महिनामै सकिँदै छ । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै नयाँ परिषद् गठन (नियुक्त) हुनेछ। यसरी परिषद् गठनकै अवस्थामा यी विभागका विज्ञ, कुशल र यी क्षेत्रमै निरन्तर काम गरिरहेकाहरू छनोट गरिनु जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ढुक्कले ४ वर्ष जागिर खाने र ‘प्राज्ञ’को ‘दम्भ’मा फुलेल हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि विगतमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा रहेर असफल सावित भइसकेका, प्रतिष्ठानमै नियुक्ति पाई कुनै गतिला काम गरेर देखाउन नसकेकाहरूलाई पुनः नियुक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । वास्तवमै प्रज्ञाप्रतिष्ठानका नियुक्तिदेखि यसले गर्ने कार्यव्यापारसम्मलाई हेर्दा लेखक, स्रष्टामा वितृष्णा जाग्छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पनि कम योग्य र कम कुशल अनि नातावाद, कृपावादबाट नियुक्त भएकाहरूले भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चासो नदिई आफ्ना निकटकाहरूलाई राज्यकोषको रकम लेखनवृत्तिका नाममा, गोष्ठी-महोत्सव-अन्तर्क्रियाका नाममा बाँडेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका यथार्थ लुकाइरहनुपर्दैन । अब यस्तो अवस्था आउन नदिनु राज्य, लेखक, स्रष्टा र सरोकारवाला सबैको दायित्व हो।’
विगतकै परम्परा कायम रहेमा वा अयोग्य, शारीरिक-बौद्धिक हिसाबले सक्रिय रहन नसक्ने, नयाँ कामबारे योजना दिन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरूलाई, पूर्वपरीक्षितहरूलाई नै नियुक्त नगर्न पनि माग गरिएको छ ।
