रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् प्रदेश कार्यालयको सुभारम्भपछि बसेको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
स्थायी राजधानीमा दाङमा स्थान्तरणका क्रममा आउने कर्मचारीहरुलाई सहजताका लागि वर्ग विभाजन गरेर आवासको सुविधा दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तीलकराम शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिइनेछ । देउखुरीमा कोठा भाडा लिएर बस्ने कर्मचारीहरुलाई आवासका सुविधा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन् ।
