काठमाडौं । भारतले महाकाली नदीको बाँध हटाउन आनाकानी गरेको छ। नदीको बहाव बिथोल्ने (स्थायी\अस्थायी) सबै प्रकारका संरचना हटाउने आफ्नै प्रतिबद्धता भारतीय पक्षले कार्यान्वयन गरेको छैन।
नेपालको सहमति नलिई एकतर्फी निर्माण भएका पक्की तटबन्ध तत्काल रोक्न र १० दिनभित्र नदीको बहाव बिथोल्ने अस्थायी बाँधलगायतका संरचना हटाउन डेढ साताअघि (२१ मङ्सिरमा) भारतीय पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भारतको पिथौरागढमा दुवै देशका उच्च अधिकारी संलग्न बैठकमा यस्तो सहमति जुटे पनि सोअनुसार काम भएको छैन।
नदीको बहाव बिथोल्ने संरचना हटाउने पहल सुस्त बनेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउदले बताइन्। ‘कामै नभएको होइन, भइरहेको पनि छ तर नदीलाई पुरानै धारमा बग्न दिने सहमतिअनुसार प्रगति भएको छैन’, उनले द नेपालटप दैनिकसँग भनिन्, ‘नदीलाई अवरोध गर्ने अस्थायी संरचना प्रतिबद्धताअनुसार हटेका छैनन् ।’
पिथौरागढ बैठकमा १० दिनभित्र अस्थायी बाँध, गेग्र्यान र अन्य अवरोध हटाउने सहमति भएको थियो। बैठकभन्दा ४ दिन ढिलोगरी भारतीय प्राविधिक र कामदार फिल्डमा खट्दा परिणाम सुस्त बनेको साउदको भनाइ छ। विवादित ठाउँमा स्थायी संरचनाको काम रोकिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘जति सक्दो छिटो नदीको अवरोध किनारा लगाउन दुवैतर्फका प्राविधिक फिल्डमा खटिएका छन्।’
सदरमुकाम खलङ्गाको बङ्गाबगडको पारिपट्टि गेग्र्यान थुप्रिएकाले नेपालतर्फ नदीको धार बदलिएको छ । भारतले एकतर्फी पक्की बाँध बनाउन थालेपछि धेरै ठाउँमा महाकालीको बहाव क्षेत्र खुम्चिएको छ। पिथौरागढ बैठकमा महाकाली नगरपालिका– ४ रिङ्गे तालमा बाँधिएको बाँध हटाएर महाकाली नदीलाई पुरानै धारबाट बगाउन भारत सहमत भएकामा अझै सो बाँध हटाइएको छैन।
तटबन्ध निर्माणमा खटिएका कामदारमाथि नेपालतर्फबाट ढुङ्गा प्रहार गरेको आरोपमा भारतीय निर्माण कम्पनी अरुण कन्स्ट्रक्सनले ७ जनाविरुद्ध भारतको धार्चुला प्रहरी थानामा उजुरी दर्ता गराएको छ। नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेल्ने गरी धमाधम तटबन्ध निर्माण हुन थालेपछि १८ मङ्सिरमा दार्चुलाका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए।
विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि भारतीय पक्षबाट ढुङ्गा प्रहार हुँदा नेपालीहरूले प्रतिकार गरेका थिए। समस्या जटिल बन्न नदिन र विवादित क्षेत्रको दीर्घकालीन निकास खोज्न दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय नेतृत्वको टोली र भारतको पिथौरागढका जिल्ला प्रमुख रीना जोशीलगायतका अधिकारीबीच २१ मङ्सिरमा वार्ता भएको थियो। सो बेला १० दिनपछि पुनः अर्को बैठक बस्ने सहमति भएको थियो। अस्थायी संरचना हटाउने काम सुरु भएको १० दिन पूरा नभएकाले बैठकको नयाँ मिति तय नभएको साउदले बताइन् ।
उनका अनुसार दुवै देशका प्राविधिकहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र बैठकको मिति तय हुनेछ। ‘विवादित ठाउँको पक्की संरचना विवाद समाधान भएपछि मात्र अघि बढ्छ, पक्की संरचना के कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल आगामी बैठकमा हुन्छ’, उनले भनिन्। दुवै देशको साझा नदीमा एक पक्षीय तटबन्ध तत्काल रोक्न र विवादित विषयको कूटनीतिक तहबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले २० मङ्सिरमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। २०७० सालको बाढीले दुवैतर्फ क्षति पुर्याएपछि दुवै देशले नदीको पुरानो बहाव अवरोध नगर्नेगरी तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए।
नदीको बहाव पुरानै धारमा सार्न अटेर गर्दै भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउन थालेपछि नेपालीहरूले प्रतिकार गर्दै आएका छन् । २०७० सालको विनाशकारी बाढीले खलङ्गा क्षेत्रका १५६ वटा घरमा क्षति पुर्याउनका साथै खलङ्गाको करिब २०० रोपनी भू–भाग भारततर्फ परेको छ । नदीको बहाव क्षेत्र अवरोध हुन थालेपछि यस पटकको मनसुनले नेपालतर्फको करिब ५०० मिटर तटबन्धमा क्षति पुर्याएको छ ।
