काठमाडौं । सङ्घीय सरकार गठनमा नयाँ समीकरण जुटेसँगै यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएपछि सातै प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरिएको हो।
प्रदेश सरकार गठनमा कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निर्णायक रहेकामा नयाँ समीकरणले नेकपा एमाले प्रदेशमा निर्णायक दल बनेको छ।

आइतबार अपराह्न सङ्घीय र प्रदेश सरकार गठनमा एमाले, माओवादीलगायतका दलको गठबन्धन बनेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्ने निधो भएको हो। आइतबारको छलफलमा एमालेले प्रदेश– १, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। अन्य प्रदेशमा माओवादीलगायतका दललाई सघाउन उसले लचकता देखाएको छ। प्रदेश– १, गण्डकी र कर्णालीमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू संसदीय दलका नेता चयन भएकाले एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको हो ।

प्रदेश– १ मा ठूलो दल एमालेलाई सरकारको नेतृत्व लिन ७ सिट अपुग रहेकामा अब माओवादीसँग तालमेल भएपछि सहजै बहुमत पुग्नेछ। माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश– १ सभामा २९ सिट रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहनेछ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा १ सिटको जसपा सरकार गठनमा निर्णायक मानिएको थियो। निर्मला लिम्बू समानुपातिकबाट जसपाकी एक्लो सांसद छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की सर्वसम्मत् संसदीय दलका नेता चुनिएकाले प्रदेश–१ मा उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बलियो आधार तय भएको छ।

मधेस प्रदेशको नेतृत्व दाबी गरिरहेको जनमत पार्टीले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिँदै आफ्नो विगतदेखिको अडान कायमै राखेको छ। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्नेमा जनमतका १३ सांसद छन् । सरकार गठनमा ५४ सांसद आवश्यक पर्ने मधेसमा २३ सिटसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो।

जसपाका १६, जनमतका १३, माओवादीका ८ सांसद जुट्दा सहजै बहुमत अर्थात् ६० सिट पुग्छ। सो प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ७, राप्रपाका २, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १÷१ जना सांसद छन्। यसबाहेक मधेस प्रदेशसभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपाका २, सङ्घीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १/१ जना सांसद छन् । २२ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस अब सरकारबाहिर रहने निधो भएको छ ।

बाग्मती सरकार गठनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रष्ट थियो । नयाँ समीकरणसँगै कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्नेछ। ११० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्नेमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको ६१ सिट पुग्छ। बाग्मतीमा एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ सांसद् छन्। बाग्मतीमा कांग्रेसका ३७, नेकपा एसको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।

सत्ता नेतृत्वको अग्रिम बधाई पाइरहेका कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ नयाँ समीकरणसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बन्ने निधो जस्तै भएको छ। विगतमा गण्डकी सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेस यस पटक प्रतिपक्षी बन्दै छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक हुनेमा एमाले निर्णायक दल बन्नेछ। गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ सांसदले बहुमत पुग्छ। यी दलको ३२ सिट छ।

गण्डकीको ठूलो दल कांग्रेसँग २७ सिट रहेकाले उसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने निधो भइरहेका बेला केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि कांग्रेस सत्ताबाहिर रहने बलियो आधार तय भएको छ। यहाँ नेकपा एसको १ सिट मात्र छ । ० सिटमा सीमित भएको नेकपा एसमा मनाङबाट निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रवेश गरेसँगै उनी सो दलका एक्ला सांसद हुन्।

एमाले गण्डकी संसदीय दलले आइतबार स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीलाई सर्वसम्मत् संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। सङ्घीय सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत भइसकेका उनलाई एमालेले गण्डकीका भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले निर्णायक दल बन्दै छ।

यसअघि कांग्रेस नेतृत्वमा मन्त्रालय र मन्त्री भागबन्डा बाँडफाँटको खाका बनिरहेका बेला एमालेले अन्य दलको सहयोग लिएर सरकार बनाउनेछ। कुल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको बहुमत पुग्छ । यहाँ एमालेको २९, माओवादीको ९, राप्रपाका ४ र जसपाका ३ सांसद जुट्दा ४५ सिट पुग्छ। लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, लोसपा ३, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनमतका ३, स्वतन्त्र ३, नेकपा एस र जनमोर्चाका १/१ सांसद छन् । नयाँ समीकरणअनुसार लुम्बिनीमा सरकारमा संलग्न हुने दलको सिट ५० भन्दा माथि हुनेछ ।

सुविधाजनक बहुमतसहित कर्णाली सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको कांग्रेसलाई नयाँ राजनीतिक समीकरणले ठूलो धक्का पुगेको छ। अब एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा एमाले, माओवादी र राप्रपाको २४ सिट पुग्छ । सो सङ्ख्या कर्णाली सरकार गठनमा प्रष्ट बहुमत हो। कर्णाली प्रदेशमा ठूलो पार्टी कांग्रेसको १४, माओवादीको १३, एमालेको १०, समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रको १÷१ सिट छ । यसअघि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर चुकाएको एमालेले यस पटक मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने कर्णाली एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नयाँ समीकरणको बहुमत जुट्ने पक्का भएको छ। सरकार गठनमा २७ सांसद आवश्यक पर्नेमा माओवादी, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति मात्र मिल्दा पनि सरकार गठन हुन्छ। त्यहाँ माओवादीका ११, एमालेका १० र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन्। नयाँ समीकरणमा जोडिएको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदसमेत मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । सुदूरपश्चिममा राप्रपाका १, स्वतन्त्र १, नेकपा एसको ४ र कांग्रेसको १९ सिट छ।