काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश १९ दिनदेखि शीतल निवासमा अलपत्र परेको छ।
नयाँ सरकार गठन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यसहित देउवा नेतृत्वको सरकारले २६ मङ्सिरमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, अध्यादेशलगत्तै सरकारको साँचो नाटकीय ढङ्गले बालुवाटारबाट बालकोट सरेसँगै न राष्ट्रपतिले यस प्रकरणमा चासो देखाइन्, न त अध्यादेश माग्ने पार्टी नै यस विषयमा जानकार छ।
विगतमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्काल जारी हुने गरेको अभ्यासविपरीत सरकार निर्माणको चपेटामा पर्दा १९ दिनदेखि ‘पारित न फिर्ता’को अवस्थामा देउवाले सिफारिस गरेको अध्यादेश शीतल निवासमा थन्किएर बसेको हो।
सरकारमा बहुमत जुटाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे पनि नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अध्यादेशमार्फत आफ्ना नेतालाई माफी दिने शर्त राखेको पार्टी नै बिनाशर्त सरकारलाई समर्थन गर्न पुगेको छ।
‘जसका लागि अध्यादेश ल्याइयो, सो पार्टी नै नयाँ सरकारलाई निःशर्त समर्थन गर्न पुगको अवस्था र नयाँ जनप्रतिनिधि आएर संसद् बस्न ठिक्क परेको अवस्थामा अध्यादेश अघि बढाइरहन राष्ट्रपतिले उपयुक्त ठान्नुभएन’, राष्ट्रपतिका एक विज्ञ सल्लाहकारले द नेपालटपसँग भने ।
उनका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका कार्यकर्तासँगै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई माफी दिन अनुचित ढङ्गले अध्यादेश आएका कारण राष्ट्रपतिले यस प्रकरणमा मौनता साँधेकी हुन्।राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्न र फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ।
तर, अध्यादेशको माग गर्ने उन्मुक्ति पार्टीले भने राष्ट्रपतिबाट फिर्ता या जारीमध्ये कुनै एक निर्णय तत्काल लिनुपर्ने बताएको छ । सो पार्टीले राजनीतिक परिघटना परिवर्तन भएकै कारण आफूहरू यस विषयमा धेरै नबोलेको बताए पनि नयाँ गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेको बताएको छ।
अध्यादेश सिफारिस गर्ने देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकार नै नरहेपछि कांग्रेस र देउवासँग अध्यादेशको विषयमा बोल्ने नैतिकता, आवश्यकता र औचित्य समाप्त भएको छ।
प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा बालुवाटार हुन्जेल देउवाले यस विषयमा नेताहरूबीच सल्लाह गरे पनि बालुवाटार छाडेर धुमबाराही डेरा सरेपछि यो प्रकरण कांग्रेसभित्र पनि सेलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्यान मुद्दा खेपिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलगायत राजनीतिक कैदीलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सो दफामा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ।
यस दफाको उपदफा ८ पछि अर्को दफा थपेर या उपदफा २ को (क) मा संशोधन गरेर ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय पाएर कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई माफी दिनेगरी आवश्यक व्यवस्था थप गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको थियो।
संविधानले कैदमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर तयार पारिएको संहितालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी राष्ट्रपतिमार्फत चौधरीलगायतलाई माफी दिएर सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने देउवाको योजना थियो।
यी दलले सरकारमा सहभागी हुन फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका र जेलमा रहेका आफ्ना नेता, कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने शर्त राखेपछि हतारमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएपछि भने यी दल पनि यस प्रकरणमा चुपचाप छन्।
