काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई ठूलो राहत मिलेको समाचारहरुमा उल्लेख छन् ।
सरकारलाई चुनौती दिंदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै ५०० र एक हजार दरका नोटमा मोदी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको ठहर छ । न्यायाधीश एस ए नजीरको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र केन्द्र सरकारबीचको परामर्शमा भएको नोटबन्दीको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ठहर गरेको छ ।
सन् २०१६ मा भएको विमुद्रीकरणको निर्णयले न्यायिक सिद्धान्तमा असर नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ । भारतीय ५०० र एक हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत सरकारले नयाँ ५०० र २ हजार दरका नोटको सटही सुविधा दिएको थियो ।
